नई दिल्ली, 9 फरवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)- चीन की सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव के जारी रहने के बीच वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में बताया कि देश में 80 चीनी कंपनियां सक्रिय रूप से कारोबार कर रही हैं, जबकि 92 कंपनियां पंजीकृत हैं। चीनी कंपनियों को प्रतिबंधित करने के बारे में सवाल उठाए जाने पर सरकार ने कहा कि नियम पहले से ही लागू हैं और सभी कंपनियों को इसका अनुपालन करना होगा।
सरकार पहले ही टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप पर बैन लगा चुकी है।
सरकार ने इस बात की भी सूचना दी कि आरबीआई द्वारा एफडीआई को विनियमित किया जाता है और रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सहित कुछ क्षेत्रों को छोड़कर इसे सरकार की अनुमति के साथ इजाजत दी गई है।
इससे पहले 24 दिसंबर को कैबिनेट की सुरक्षा समिति की बैठक में सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र पर राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश को मंजूरी दी थी।
राष्ट्रीय स्तर पर एक सुरक्षित नेटवर्क को बनाने के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है ताकि भविष्य के 5जी नेटवर्कस में टेलीकॉम ऑपरेटर्स द्वारा चीनी उपकरणों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया जा सके।
वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले नौ महीनों से भारत और चीन के बीच संघर्ष जारी है। दोनों पक्षों में आपस में कई वार्ताएं भी हुई हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला है।