नई दिल्ली,18 जनवरी (युआईटीवी)- 1 जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा,चूँकि पिछली वेतन वृद्धि 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 25 से 30 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी इसी अनुपात में वृद्धि हो सकती है। विशेषज्ञों ने शुक्रवार को यह जानकारी साझा दी।
भारत सरकार हर 10 साल के अंतराल पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए नया वेतन आयोग गठित करती है। इस परंपरा के तहत एक जनवरी,2026 से आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है,क्योंकि 1 जनवरी, 2016 से सातवां वेतन आयोग प्रभावी हुआ था।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार,इस कदम से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की संभावना है। रक्षा कर्मियों के अलावा,अन्य केंद्रीय कर्मचारियों को भी इसका फायदा हो सकता है।
सातवें वेतन आयोग ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था,जिसके परिणामस्वरूप औसत सैलरी में 23.55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इससे पूर्व छठे वेतन आयोग ने 1.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था,जिससे सैलरी में कुछ कम की वृद्धि हुई थी।
टीमलीज डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा ने कहा कि, “आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.6 से लेकर 2.85 के बीच हो सकता है,जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 25-30 प्रतिशत की बढ़ोतरी और पेंशन में भी इसी अनुपात में वृद्धि हो सकती है।” इसके अलावा,न्यूनतम वेतन,भत्ते,अलाउंस और परफॉर्मेंस पे समेत कुल सैलरी 40,000 रुपये से अधिक होने की उम्मीद है।
नीति शर्मा ने यह भी बताया कि महँगाई,बढ़ते खर्च और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के पारिश्रमिक के बीच बढ़ते अंतर को देखते हुए इस प्रकार के संशोधन जरूरी हैं। इन संशोधनों से कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति बेहतर होगी,साथ ही उनके द्वारा खर्च की जाने वाली राशि में भी वृद्धि होगी,जो खपत बढ़ने के कारण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी।
सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा और इसके बाद आठवें वेतन आयोग के तहत संशोधन लागू होंगे। पिछले कई दशकों में भारत सरकार ने कुल सात वेतन आयोग गठित किए हैं। सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसका कार्यकाल 2026 तक रहेगा।
सरकार के अनुसार,2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया जाएगा, ताकि सातवें वेतन आयोग की अवधि पूरी होने से पहले सिफारिशें प्राप्त की जा सकें। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों को समय पर संशोधित सैलरी मिले और नए वेतन आयोग की सिफारिशों पर उचित विचार किया जा सके।
आठवें वेतन आयोग के तहत होने वाली बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सकती है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय जीवन में सुधार करेगा और उनकी खपत को बढ़ावा देगा,जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ होगा।