नई दिल्ली,3 दिसंबर (युआईटीवी)- केंद्र सरकार ने पूँजी निवेश योजना के लिए राज्यों को विशेष सहायता के तहत राज्यों को ₹50,571 करोड़ वितरित किए हैं। इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता का उद्देश्य पूँजी निवेश को बढ़ावा देना,आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना और पूरे देश में बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ाना है।
सड़कों,स्वास्थ्य,शिक्षा और शहरी बुनियादी ढाँचे में बुनियादी ढाँचे के विकास सहित महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शुरू करने में राज्यों की सहायता के लिए धन आवंटित किया जाता है। यह पहल राज्यों को संपत्ति निर्माण और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करने की केंद्र की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुँचे।
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि इस योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देते हुए राज्यों को बहुत आवश्यक वित्तीय स्थान प्रदान करना है। विशेष सहायता,जो राज्यों की उधार सीमा के अतिरिक्त है,संतुलित क्षेत्रीय विकास को सक्षम करने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वच्छ ऊर्जा,जल संरक्षण और शहरी परिवर्तन जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हुए, जिम्मेदारी से धन का उपयोग करें। समय पर इस वित्तीय प्रोत्साहन के साथ,सरकार का लक्ष्य भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की यात्रा को तेज करना है।