नई दिल्ली,8 मार्च (युआईटीवी)- हाल ही में आई एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले छह वर्षों (2017-18 से 2023-24) में शहरी भारत में महिलाओं के रोज़गार में 10 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय रूप से,शहरी महिलाओं में चालीस वर्ष की आयु में सबसे अधिक रोज़गार दर है,जो 2023-24 में 38.3% तक पहुँच गई है।
इस प्रगति के बावजूद,भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर अपेक्षाकृत कम बनी हुई है,जिसमें महिलाएँ कार्यबल का सिर्फ़ 23% हिस्सा हैं। यह विसंगति आंशिक रूप से सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की महत्वपूर्ण संख्या के कारण है,जो अक्सर आधिकारिक आँकड़ों में दर्ज नहीं होती है।
सुरक्षा संबंधी चिंताएँ महिलाओं की कार्यबल भागीदारी में एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं,जैसे कि कोलकाता में एक युवा डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के दुखद मामले ने देश भर में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है और बेहतर सुरक्षा उपायों की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। ये सुरक्षा मुद्दे महिलाओं को कार्यबल में शामिल होने या बने रहने से रोकते हैं, जिससे उनका आर्थिक योगदान बाधित होता है।
भारत के लिए अपने जनसांख्यिकीय लाभांश का पूर्ण उपयोग करने तथा सतत आर्थिक विकास हासिल करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है।