संजय राउत

सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए संजय राउत,जजों ने लगाई फटकार; माफी पर पूछा- क्या यह दिल से माँगी गई है?

नई दिल्ली,17 नवंबर (युआईटीवी)- देश की सर्वोच्च अदालत में मंगलवार को शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पेशी चर्चा का विषय बन गई। न्यायपालिका और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़े आपराधिक अवमानना मामले में राउत को सुप्रीम कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ा। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने उनके आचरण को लेकर सख्त सवाल उठाए। अदालत ने माफी की गंभीरता पर भी टिप्पणी की और कहा कि माफी हमेशा दिल से मांगी जानी चाहिए। वहीं,सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने राउत के पुराने और नए सोशल मीडिया पोस्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि उनका व्यवहार लगातार न्यायपालिका की अवमानना करने वाला रहा है।

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर हो रही है। अदालत ने पहले ही संजय राउत को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब माँगा था। मंगलवार को उन्हें व्यक्तिगत रूप से पीठ के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने उनके राजनीतिक अनुभव और सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका का उल्लेख करते हुए यह जानना चाहा कि न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर उनका क्या पक्ष है। राउत की ओर से पेश वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया कि वह मामले में अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए एक नया हलफनामा दाखिल करेंगे।

सुनवाई शुरू होने के दौरान न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने संजय राउत के राजनीतिक कद और लंबे सार्वजनिक जीवन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राउत एक वरिष्ठ नेता हैं और संभव है कि वह पिछले करीब 25 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हों। अदालत ने यह भी कहा कि न्यायाधीश उन्हें लंबे समय से टेलीविजन पर राजनीतिक बहसों में सुनते आ रहे हैं। ऐसे में उनसे यह जानना जरूरी है कि अपने आचरण और न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर उनका क्या कहना है।

पीठ ने माफी को लेकर भी स्पष्ट टिप्पणी की। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने कहा कि माफी दिल से आनी चाहिए। अदालत की इस टिप्पणी का संकेत यह था कि केवल औपचारिक रूप से माफी माँगना पर्याप्त नहीं है,बल्कि संबंधित व्यक्ति को अपने आचरण की गंभीरता भी समझनी चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ का रुख सख्त रहा और राउत के वकील को अपने मुवक्किल की ओर से स्थिति स्पष्ट करने के लिए नया हलफनामा दाखिल करने की बात कहनी पड़ी।

अदालत की टिप्पणियों के बाद अब इस मामले में राउत की ओर से दाखिल किए जाने वाले नए हलफनामे को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें उन्हें अपने पुराने बयान और विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। अदालत यह देखेगी कि उनके जवाब में पहले दाखिल माफीनामे के अलावा उन आरोपों का भी समाधान किया गया है या नहीं, जिन्हें याचिकाकर्ता पक्ष ने सुनवाई के दौरान उठाया है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने संजय राउत के रवैये पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने पीठ के सामने कहा कि राउत ने पहले अपनी टिप्पणियों के लिए माफी माँगी थी,लेकिन इसके बावजूद उनका व्यवहार ऐसा रहा है, जिसे न्यायालय की अवमानना के रूप में देखा जाना चाहिए। राय ने दलील दी कि किसी व्यक्ति की ओर से माफी दाखिल कर देने से उसके बाद किए गए कथित आपत्तिजनक कृत्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को एक सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संजय राउत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसी तस्वीर साझा की थी,जिसमें प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट की इमारत को आग लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। राय के अनुसार,यह तस्वीर वास्तव में अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट में आग लगाए जाने की घटना से संबंधित थी। उन्होंने आरोप लगाया कि राउत ने इस तस्वीर को साझा करके न्यायपालिका को लेकर अनुचित संदेश देने का प्रयास किया।

प्रदीप राय ने यह भी कहा कि राउत के खिलाफ हाई कोर्ट में इसी तरह का एक अन्य मामला भी लंबित है। उनके मुताबिक,इन घटनाओं को एक साथ देखने पर उनके आचरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि न्यायपालिका की गरिमा और संस्थागत सम्मान से जुड़े मामलों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बार-बार ऐसे बयान या गतिविधियाँ करता है,जिन्हें न्यायालय की अवमानना माना जा सकता है,तो उस पर सख्त रुख अपनाया जाना जरूरी है।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय ने अदालत के सामने मामले की तारीखों का भी विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर को संजय राउत को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसके करीब दस दिन बाद,26 अक्टूबर को राउत ने अपना माफीनामा अदालत में दाखिल किया,लेकिन राय ने इस माफीनामे की सामग्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसमें 19 अक्टूबर को किए गए विवादित सोशल मीडिया पोस्ट का कोई उल्लेख नहीं था।

उनके अनुसार,माफीनामा दाखिल किए जाने से पहले ही राउत ने अल्बानिया की अदालत में आग लगाए जाने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की थी। इसके बावजूद उन्होंने अपने जवाब में इस पोस्ट का जिक्र नहीं किया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने इसे महत्वपूर्ण तथ्य बताते हुए कहा कि इससे माफी की मंशा और उसके वास्तविक स्वरूप को लेकर संदेह पैदा होता है।

राय ने पीठ से कहा कि न्यायपालिका के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और सोशल मीडिया गतिविधियों को अलग-अलग घटनाओं के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक,जब किसी व्यक्ति को पहले ही अपने बयान के संबंध में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया जा चुका हो, तब उसके बाद किए गए कथित विवादित पोस्ट को भी गंभीरता से देखना चाहिए। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाए, ताकि न्यायिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा और गरिमा सुरक्षित रहे।

हालाँकि,ये सभी आरोप याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से सुनवाई के दौरान रखी गई दलीलों का हिस्सा हैं। इन पर अदालत का अंतिम निष्कर्ष आना अभी बाकी है। संजय राउत की ओर से नया हलफनामा दाखिल किए जाने के बाद इन आरोपों पर उनका विस्तृत पक्ष सामने आ सकता है।

संजय राउत से जुड़ा यह अवमानना मामला मुख्य न्यायाधीश के एक प्रशासनिक फैसले के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा है। दरअसल,कुछ समय पहले विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से व्यक्तिगत मुलाकात के लिए समय माँगा था। प्रतिनिधिमंडल किसी मुद्दे पर उनसे मिलना चाहता था,लेकिन मुख्य न्यायाधीश ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

उन्होंने स्पष्ट किया था कि किसी भी कानूनी या सार्वजनिक मुद्दे को अदालत के सामने रखने का उचित तरीका औपचारिक याचिका दाखिल करना है। यानी ऐसे मामलों में व्यक्तिगत मुलाकात के बजाय न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका के मुताबिक,मुख्य न्यायाधीश के इस फैसले के बाद विवाद ने तूल पकड़ लिया।

इसी घटनाक्रम के दौरान पत्रकार निखिल वागले ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की थी। विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने अपनी पोस्ट हटा ली और टिप्पणी वापस ले ली थी। दूसरी ओर,राज्यसभा सांसद संजय राउत पर भी सार्वजनिक मंचों से न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोप लगाए गए। इन टिप्पणियों को लेकर कानूनी कार्रवाई की माँग उठी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया।

इस विवाद ने 15 अक्टूबर को औपचारिक कानूनी रूप ले लिया,जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ अवमानना याचिका दाखिल की। याचिका में आरोप लगाया गया कि दोनों की टिप्पणियों और गतिविधियों से न्यायपालिका की गरिमा प्रभावित हुई है। बार एसोसिएशन ने अदालत से इस मामले में आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया।

इसी दिन देश के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने भी मामले पर अपनी कानूनी सहमति दे दी। उन्होंने न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 15 के तहत संजय राउत और निखिल वागले के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी। इस सहमति के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू करने का रास्ता खुला।

अटॉर्नी जनरल की सहमति मिलने के अगले दिन,यानी 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस के माध्यम से उनसे पूछा गया कि उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। इसके बाद संजय राउत ने 26 अक्टूबर को अदालत में माफीनामा दाखिल किया था। हालाँकि,बार एसोसिएशन ने इस माफीनामे को पर्याप्त नहीं मानते हुए बाद की सोशल मीडिया पोस्ट का मुद्दा भी अदालत के सामने उठाया।

मंगलवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संजय राउत को अपने आचरण पर जवाब देने का अवसर दिया। पीठ की सख्त टिप्पणियों और बार एसोसिएशन की ओर से उठाए गए सवालों के बाद राउत के वकील ने नया हलफनामा दाखिल करने का आश्वासन दिया। अब अदालत में दाखिल होने वाला यह जवाब मामले की आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण हो सकता है।

इस पूरे प्रकरण में एक तरफ संजय राउत की ओर से पहले माफी दाखिल की जा चुकी है, वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता पक्ष का आरोप है कि माफीनामे में विवादित पोस्ट से जुड़े अहम तथ्यों का उल्लेख नहीं किया गया। अदालत के सामने अब यह सवाल है कि क्या राउत का नया जवाब इन सभी पहलुओं को स्पष्ट कर पाएगा और क्या उनकी माफी को पर्याप्त माना जा सकता है।

न्यायपालिका की गरिमा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन से जुड़े इस मामले पर कानूनी और राजनीतिक हलकों की नजर बनी हुई है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतिम फैसला आना बाकी है। राउत के नए हलफनामे और उस पर पीठ की प्रतिक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा कि इस आपराधिक अवमानना मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है।