प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (तस्वीर क्रेडिट@ddnewsBihar)

संसाधनों को हथियार बना रही दुनिया,भारत को घरेलू क्षमता बढ़ाने पर देना होगा जोर: प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली,19 नवंबर (युआईटीवी)- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उद्योग जगत से घरेलू उत्पादन और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संसाधनों का इस्तेमाल दबाव बनाने और हथियार के रूप में किया जा रहा है। ऐसे में भारत के उद्योगों को केवल मौजूदा माँग पूरी करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए,बल्कि उन क्षेत्रों में अपनी क्षमता विकसित करनी चाहिए,जहाँ देश को विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि देश महत्वपूर्ण संसाधनों और जरूरी औद्योगिक सामग्रियों के मामले में कितना आत्मनिर्भर बन पाता है।

प्रधानमंत्री मोदी फिक्की की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर को खास बताते हुए उन्होंने कहा कि फिक्की अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा है। किसी संस्था का एक सदी तक सक्रिय बने रहना,समय के साथ खुद को बदलना और देश की आर्थिक यात्रा में लगातार योगदान देना बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सौ वर्षों का यह सफर केवल किसी संगठन की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह भी बताता है कि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना कितना जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत को आत्मचिंतन करने की सलाह देते हुए कहा कि आगे बढ़ने के लिए समय-समय पर अपनी उपलब्धियों और कमियों का आकलन करना जरूरी होता है। यह सिद्धांत केवल किसी व्यक्ति पर ही नहीं,बल्कि संस्थाओं,उद्योगों और पूरे देश पर भी लागू होता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योगों को अब यह तय करना चाहिए कि अगले 20 वर्षों में वे कौन-से लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। साथ ही उन्हें यह भी विचार करना होगा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में उनकी भूमिका क्या होगी।

उन्होंने कहा कि भारत जब अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा,तब देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए उद्योगों को अभी से तैयारी करनी होगी। इसके लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा,बल्कि तकनीक,अनुसंधान, नवाचार और जरूरी कच्चे माल की उपलब्धता पर भी ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक, बदलती वैश्विक परिस्थितियों में उन देशों की स्थिति मजबूत होगी,जिनके पास महत्वपूर्ण संसाधनों और औद्योगिक उत्पादों की घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने की क्षमता होगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज दुनिया में आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए संसाधनों का इस्तेमाल हथियार की तरह किया जा रहा है। कई जरूरी वस्तुओं और कच्चे माल की आपूर्ति को प्रभावित करके देशों पर दबाव बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए। उद्योग जगत को ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी होगी, जिनकी माँग भारत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी लगातार बनी हुई है। इन क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन और विशेषज्ञता विकसित करने से देश की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी और वैश्विक बाजार में भारतीय कंपनियों के लिए नए अवसर भी पैदा होंगे।

इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने दवा उद्योग का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है और भारतीय दवाओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी माँग है। इसके बावजूद देश को सक्रिय औषधीय घटकों यानी एपीआई और दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले मध्यवर्ती रसायनों का अरबों डॉलर का आयात करना पड़ता है। यह स्थिति बताती है कि दवा उद्योग में भारत की मजबूत पहचान होने के बाद भी कुछ महत्वपूर्ण कड़ियों में आत्मनिर्भरता हासिल करना बाकी है।

प्रधानमंत्री ने उद्योगों से सवाल किया कि जब भारत दवाओं के उत्पादन और निर्यात में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है,तो एपीआई और अन्य जरूरी सामग्री का निर्माण देश के भीतर क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता। उन्होंने कहा कि उद्योगों को इस दिशा में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि किन उत्पादों और सामग्रियों का विकास भारत में संभव है। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और देश की औद्योगिक क्षमता में भी विस्तार होगा।

उन्होंने खनिज क्षेत्र का भी उल्लेख करते हुए कहा कि भारत को महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी। आधुनिक उद्योगों, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा और नई तकनीकों के विकास में खनिजों की भूमिका लगातार बढ़ रही है। ऐसे में इनके प्रसंस्करण, उपयोग और घरेलू उपलब्धता को मजबूत करना जरूरी है। प्रधानमंत्री का संकेत था कि भारत को केवल कच्चे संसाधनों के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहने के बजाय उनके बेहतर इस्तेमाल और उनसे जुड़े उद्योगों के विकास पर भी ध्यान देना चाहिए।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और निर्यात के प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने चालू वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर लगभग सात प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितताओं और चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती देश के लिए सकारात्मक संकेत है।

प्रधानमंत्री ने अक्टूबर महीने के निर्यात आँकड़ों को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उनके अनुसार, इस दौरान भारत का कुल निर्यात लगभग 50 अरब डॉलर तक पहुँच गया,जो किसी एक महीने में दर्ज किया गया अब तक का सबसे ऊँचा स्तर है। निर्यात में यह बढ़ोतरी भारतीय उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती पहुँच और देश की उत्पादन क्षमता का संकेत देती है। उन्होंने कहा कि इन उपलब्धियों के कारण अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और आर्थिक संस्थाएँ भी भारत के विकास को लेकर अपने अनुमानों में सुधार कर रही हैं।

प्रधानमंत्री ने मूडीज, एसएंडपी, फिच रेटिंग और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि ये संस्थाएँ भारत की विकास संभावनाओं को लेकर सकारात्मक आकलन कर रही हैं। उनके मुताबिक, देश की आर्थिक प्रगति, निर्यात में वृद्धि और मजबूत विकास दर भारत की वैश्विक स्थिति को बेहतर बना रही है।

फिक्की के सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री का संबोधन उद्योग जगत के लिए भविष्य की जिम्मेदारियों और अवसरों पर केंद्रित रहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार के प्रयासों के साथ निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। आने वाले दो दशक भारतीय उद्योगों के लिए निर्णायक हो सकते हैं। यदि कंपनियाँ महत्वपूर्ण संसाधनों,तकनीक और उत्पादन के क्षेत्र में घरेलू क्षमता विकसित करने पर ध्यान देती हैं,तो भारत न केवल अपनी जरूरतें बेहतर तरीके से पूरी कर सकेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकता है।