नई दिल्ली,19 नवंबर (युआईटीवी)- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दावा किया कि केंद्र सरकार की नीतियों और प्रयासों के चलते पिछले 12 से 13 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि देश में गरीबी दूर करने की बात दशकों से होती रही, लेकिन इसके लिए सही नीतियों और मजबूत इच्छाशक्ति की जरूरत थी। प्रधानमंत्री ने यह बातें फिक्की की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहीं। इस दौरान उन्होंने उद्योग जगत से देश के दीर्घकालिक हितों को प्राथमिकता देने और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सक्रिय योगदान देने की अपील भी की।
अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने गरीबी उन्मूलन के मुद्दे पर पुराने राजनीतिक नारों और मौजूदा प्रयासों के बीच अंतर बताते हुए कहा कि 1970 के दशक में देश में ‘गरीबी हटाओ’ का नारा दिया गया था। उस समय भारत की आबादी लगभग 50 करोड़ थी। उन्होंने कहा कि उस दौर में भी गरीबी को कम करने और लोगों के जीवन में बदलाव लाने की संभावनाएँ मौजूद थीं, लेकिन नीतियों में कमियाँ रहीं। प्रधानमंत्री के अनुसार, फिक्की उस समय से लेकर अब तक देश की आर्थिक यात्रा का गवाह रहा है और उसने अलग-अलग सरकारों की नीतियों तथा उनके प्रभावों को करीब से देखा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीबी से निपटने के लिए केवल घोषणाएँ करना पर्याप्त नहीं होता। इसके लिए सही दिशा में नीतियाँ बनाना और उन्हें प्रभावी तरीके से लागू करना जरूरी है। उन्होंने दावा किया कि जब सरकार ने सही नीतियों और स्पष्ट इरादे के साथ काम किया,तो महज 12-13 वर्षों में करीब 50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली। उन्होंने इस उपलब्धि को देश की आर्थिक और सामाजिक यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया।
हालाँकि,प्रधानमंत्री का यह आँकड़ा उनके संबोधन में किया गया दावा है। गरीबी के आकलन में इस्तेमाल होने वाले मानकों और समयावधि के आधार पर आँकड़ों में अंतर हो सकता है। ऐसे में इस दावे को समझने के लिए संबंधित सरकारी आँकड़ों और गरीबी मापने की पद्धति को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है।
उद्योग जगत की भूमिका पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कंपनियों और निवेशकों से अगले 20 वर्षों के लिए अपनी रणनीति तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उद्योगों को अपने हर दीर्घकालिक निवेश निर्णय में ‘इंडिया फर्स्ट’ को आधार बनाना चाहिए। उनके मुताबिक,जब कंपनियाँ देश की जरूरतों और घरेलू उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखकर निवेश करेंगी,तो इससे भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही उद्योगों को भी कारोबार विस्तार के नए अवसर मिलेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य केवल सरकार के प्रयासों से पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए उद्योग, कारोबार, निवेश और रोजगार सृजन से जुड़े सभी क्षेत्रों की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने उद्योगपतियों से यह भी सोचने को कहा कि आने वाले दो दशकों में वे किन लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में उनका योगदान किस रूप में होगा।
उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को समय-समय पर आत्ममंथन करना चाहिए। बदलती वैश्विक परिस्थितियों,तकनीकी विकास और बाजार की जरूरतों के बीच कंपनियों को अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करनी होगी। प्रधानमंत्री के मुताबिक,दीर्घकालिक योजनाएँ बनाते समय देश की आर्थिक जरूरतों,रोजगार के अवसरों और आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए।
अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने सरकार की सुधार प्रक्रिया का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश इस समय ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ पर आगे बढ़ रहा है और सरकार उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने संकेत दिया कि कारोबार को आसान बनाने, निवेश को प्रोत्साहित करने और औद्योगिक विकास से जुड़ी प्रक्रियाओं में सुधार की दिशा में सरकार उद्योगों के सुझावों को महत्व देना चाहती है।
इस दौरान प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से संवाद करते हुए हल्के-फुल्के अंदाज में पुरानी सरकारों के साथ उनके अनुभवों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के साथ काम करने का अनुभव उद्योग जगत के लिए इतना खट्टा रहा है कि उसका असर मौजूदा सरकार के साथ उनके व्यवहार में भी दिखाई देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार को पुराने अनुभवों के आधार पर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने इसे उद्योग जगत की ‘दोस्त सरकार’ बताते हुए कहा कि सरकार सहयोग और साझेदारी के साथ आगे बढ़ना चाहती है।
प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से खुलकर अपनी राय रखने और सुधारों से जुड़े सुझाव सीधे सरकार तक पहुँचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत को बिना किसी संकोच या झिझक के लिखकर बताना चाहिए कि किन क्षेत्रों में अभी और बदलाव की जरूरत है। उनके मुताबिक,सरकार ऐसे सुझावों पर विचार करने और आवश्यक सुधार करने के लिए तैयार है।
फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन गरीबी उन्मूलन, निवेश, आत्मनिर्भरता और विकसित भारत के लक्ष्य पर केंद्रित रहा। उन्होंने उद्योग जगत को यह संदेश दिया कि आने वाले वर्षों में देश की आर्थिक दिशा तय करने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल, दीर्घकालिक निवेश तथा घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने से विकास के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।
