भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे (तस्वीर क्रेडिट@RavivarDelhi)

भारतीय कंपनियों के लिए शेयर बाजार बना फंडिंग का बड़ा जरिया, एक दशक में सालाना 10 लाख करोड़ रुपये जुटाए: सेबी चेयरमैन

नई दिल्ली,20 नवंबर (युआईटीवी)- भारत में पूँजी बाजार का दायरा लगातार बढ़ रहा है और अब यह कंपनियों के लिए धन जुटाने के प्रमुख माध्यम के रूप में उभर चुका है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने शुक्रवार को कहा कि पिछले एक दशक के दौरान भारतीय कंपनियों ने शेयर बाजार के जरिए इक्विटी और डेट जैसे वित्तीय विकल्पों से सालाना औसतन करीब 10 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। उनके मुताबिक, पूँजी बाजार में आई मजबूती ने कंपनियों के लिए वित्त जुटाने के नए रास्ते खोले हैं। इससे कारोबार के विस्तार, निवेश और आर्थिक विकास को भी गति मिली है।

सीआईआई फाइनेंसिंग समिट 2026 को संबोधित करते हुए तुहिन कांत पांडे ने कहा कि भारत के पूँजी बाजारों में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। इसके पीछे देश की मजबूत आर्थिक विकास दर, निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और नियामकीय व्यवस्था में लगातार किए गए सुधारों की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि पूँजी बाजार अब केवल बड़े कारोबारों के लिए धन जुटाने का माध्यम नहीं रह गया है,बल्कि यह देश के व्यापक निवेश और विकास संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

सेबी चेयरमैन ने बताया कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के इक्विटी बाजार का कुल बाजार पूँजीकरण पाँच ट्रिलियन डॉलर के आँकड़े को पार कर गया है। यह उपलब्धि भारतीय शेयर बाजार के बढ़ते आकार और निवेशकों के भरोसे को दर्शाती है। बाजार पूँजीकरण में बढ़ोतरी का अर्थ है कि सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का कुल मूल्य बढ़ा है। इससे भारतीय बाजार की वैश्विक स्तर पर स्थिति भी मजबूत हुई है। उनके अनुसार,देश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार और निवेश के प्रति लोगों की बढ़ती रुचि ने इस विकास को आगे बढ़ाने में मदद की है।

प्राथमिक बाजार के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए पांडे ने कहा कि वित्त वर्ष 2027 में अब तक 235 कंपनियाँ आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ के माध्यम से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये जुटा चुकी हैं। यह आँकड़ा दर्शाता है कि कंपनियों के बीच शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की इच्छा बढ़ रही है। वहीं, निवेशक भी नए आईपीओ में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कंपनियों के लिए आईपीओ के जरिए पूँजी जुटाना कारोबार का विस्तार करने, कर्ज का बोझ कम करने और भविष्य की योजनाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराने का एक महत्वपूर्ण विकल्प बन गया है।

उन्होंने कहा कि प्राथमिक बाजार में सक्रियता से कंपनियों को निवेशकों तक पहुँचने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही निवेशकों को भी नए कारोबारों और अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश करने के विकल्प मिलते हैं। हालाँकि,बाजार में लगातार बढ़ती भागीदारी के बीच पारदर्शिता और निवेशकों के हितों की सुरक्षा बनाए रखना भी जरूरी है। नियामकीय सुधारों का उद्देश्य बाजार में भरोसा कायम रखना और कंपनियों के लिए पूँजी जुटाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना है।

कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की बढ़ती भूमिका पर भी सेबी चेयरमैन ने विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड कंपनियों को वित्त जुटाने के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराते हैं। इससे कारोबारों की पारंपरिक बैंक ऋण पर निर्भरता कम होती है और वित्तीय संसाधनों के स्रोतों में विविधता आती है। कंपनियाँ बॉन्ड जारी करके निवेशकों से सीधे धन जुटा सकती हैं। इससे बैंकिंग व्यवस्था पर ऋण देने का पूरा दबाव नहीं रहता और कंपनियों को अपनी जरूरत के अनुसार वित्तीय विकल्प चुनने का अवसर मिलता है।

पांडे के अनुसार,अगस्त 2026 तक भारत में बकाया कॉर्पोरेट बॉन्ड का कुल मूल्य करीब 62 लाख करोड़ रुपये था। यह राशि उद्योग और सेवा क्षेत्रों को बैंकों की ओर से दिए गए कुल कर्ज का लगभग 55 प्रतिशत है। यह आँकड़ा बताता है कि कंपनियों के वित्तपोषण में बॉन्ड बाजार की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि चालू वित्त वर्ष में अब तक कंपनियों ने बॉन्ड जारी करके पाँच लाख करोड़ रुपये से अधिक की रकम जुटाई है। इससे स्पष्ट होता है कि कारोबारी क्षेत्र में बैंक ऋण के अलावा अन्य वित्तीय विकल्पों का इस्तेमाल बढ़ रहा है।

सेबी चेयरमैन ने वैकल्पिक निवेश कोष यानी एआईएफ की बढ़ती उपयोगिता का भी उल्लेख किया। उनके मुताबिक,ये कोष उभरते उद्यमों और ऐसे कारोबारों को जोखिम पूंजी उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जो अभी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की स्थिति में नहीं पहुँचे हैं। शुरुआती चरण में काम कर रहे व्यवसायों के लिए पूँजी जुटाना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में एआईएफ उन्हें निवेश उपलब्ध कराकर आगे बढ़ने और अपने कारोबार को मजबूत करने में मदद करते हैं।

पांडे ने बताया कि सितंबर 2026 तक एआईएफ के माध्यम से किया गया कुल निवेश लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया था। वहीं,इन कोषों के लिए प्रतिबद्ध पूँजी 18 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी थी। प्रतिबद्ध पूँजी से आशय उस रकम से है, जिसे निवेशकों ने किसी कोष में निवेश करने का वादा किया है। यह आँकड़ा वैकल्पिक निवेश के क्षेत्र में बढ़ती रुचि और संभावनाओं को दर्शाता है। इससे उन उद्यमों को भी वित्तीय सहायता मिलने का रास्ता खुलता है,जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग या सार्वजनिक बाजार से आसानी से पूँजी नहीं मिल पाती।

उन्होंने कहा कि मजबूत आर्थिक विकास,निवेशकों की व्यापक भागीदारी और लगातार किए गए नीतिगत एवं नियामकीय सुधारों ने भारत के पूँजी बाजार तंत्र को अधिक सक्षम बनाया है। शेयर बाजार,कॉर्पोरेट बॉन्ड और वैकल्पिक निवेश कोष जैसे माध्यम अब कंपनियों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में एक-दूसरे के पूरक बन रहे हैं। इससे कारोबारों को अपनी जरूरत और विकास के चरण के अनुसार पूँजी जुटाने के विकल्प मिल रहे हैं।

कुल मिलाकर,सेबी चेयरमैन के बयान से संकेत मिलता है कि भारतीय पूँजी बाजार देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा है। पिछले एक दशक में कंपनियों की ओर से सालाना करीब 10 लाख करोड़ रुपये जुटाया जाना,पाँच ट्रिलियन डॉलर से अधिक का इक्विटी बाजार पूँजीकरण और कॉर्पोरेट बॉन्ड तथा एआईएफ में बढ़ता निवेश इस बदलाव को दर्शाता है। आने वाले समय में पूँजी बाजार की मजबूती कंपनियों के विस्तार, नए उद्यमों के विकास और देश के निवेश संबंधी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में अहम साबित हो सकती है।