टोक्यो,20 नवंबर (युआईटीवी)- जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की नीतियों और सरकार के हालिया फैसलों के खिलाफ देश में विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। शुक्रवार को राजधानी टोक्यो में जापान की संसद यानी नेशनल डाइट की इमारत के बाहर हजारों लोगों ने एकत्र होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने देश के शांतिवादी संविधान में संशोधन करने की कोशिशों, सैन्य क्षमताओं का विस्तार करने और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव की योजनाओं पर नाराजगी जताई। आयोजकों के मुताबिक,इस विरोध प्रदर्शन में करीब 13,000 लोगों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार से संविधान की मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने और जापान को फिर से सैन्य विस्तार की दिशा में ले जाने वाले कदमों को रोकने की माँग की।
प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई तरह के पोस्टर और बैनर थे। इनमें ‘संविधान की रक्षा करें’, ‘युद्ध की तैयारियाँ रोकें’ और ‘तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए’ जैसे नारे लिखे हुए थे। लोगों का कहना था कि जापान की मौजूदा शांतिवादी पहचान को बदलने की कोशिश देश की संवैधानिक व्यवस्था और लंबे समय से अपनाई गई राष्ट्रीय नीति के लिए गंभीर सवाल खड़े कर सकती है। प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने कहा कि संविधान में संशोधन की कोशिशों के साथ-साथ संसद में सीटों की संख्या घटाने की योजनाएँ भी चिंता का विषय हैं। उनके अनुसार,ऐसे कदम भविष्य में सत्ता के केंद्रीकरण और अधिक कठोर शासन व्यवस्था का रास्ता खोल सकते हैं।
प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने पद संभालने के बाद से कई मौकों पर जापान के संविधान में संशोधन करने की इच्छा जाहिर की है। उनकी सरकार देश की रक्षा और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसके तहत जापान की सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी नीतियों में बदलाव की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। हालाँकि, सरकार के इन कदमों को लेकर समाज के एक वर्ग में असहमति भी दिखाई दे रही है। विरोध कर रहे लोगों का मानना है कि सैन्य शक्ति के विस्तार और संविधान में बदलाव की योजनाएँ जापान की युद्ध के बाद विकसित हुई शांतिवादी नीति से अलग दिशा में ले जा सकती हैं।
जापान का मौजूदा संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तैयार किया गया था। इसमें शांतिवाद को विशेष महत्व दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 9 इस व्यवस्था का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। यह अनुच्छेद जापान को युद्ध को संप्रभु अधिकार के रूप में इस्तेमाल करने से रोकता है। इसके तहत देश अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए बल प्रयोग करने या उसकी धमकी देने से इनकार करता है। अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि जापान थल सेना, नौसेना और वायुसेना जैसी युद्ध संबंधी क्षमताएँ नहीं रखेगा। साथ ही किसी देश के युद्ध छेड़ने के अधिकार को भी मान्यता नहीं देगा। इसी वजह से इसे युद्ध के बाद जापान की शांतिवादी नीति की आधारशिला माना जाता है।
प्रधानमंत्री ताकाइची की सरकार अब इसी संवैधानिक व्यवस्था में बदलाव की दिशा में आगे बढ़ने की मंशा जता रही है। सरकार का तर्क है कि मौजूदा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिस्थितियों को देखते हुए जापान को अपनी रक्षा तैयारियों और सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने की जरूरत है। दूसरी ओर,प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर संविधान की मूल भावना को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि जापान की सुरक्षा नीति में बदलाव करते समय देश की शांतिवादी प्रतिबद्धताओं और संवैधानिक सीमाओं का ध्यान रखना जरूरी है।
राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में बदलाव को लेकर सरकार की एक और योजना चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक,जापानी सरकार दिसंबर में देश के तीन प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेजों के संशोधित संस्करणों को अपनाने की तैयारी कर रही है। इन दस्तावेजों में जापान की रक्षा नीति, सैन्य रणनीति और सुरक्षा संबंधी प्राथमिकताओं का उल्लेख होता है। प्रस्तावित संशोधनों में आक्रामक सैन्य क्षमताओं को विकसित करने और देश की सैन्य भूमिका का दायरा बढ़ाने पर जोर दिए जाने की बात सामने आई है। सरकार की इस योजना को लेकर भी विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सवाल उठाए।
प्रदर्शनकारियों की चिंता केवल सैन्य क्षमताओं के विस्तार तक सीमित नहीं है। जापान की परमाणु नीति में संभावित बदलाव को लेकर भी विरोध जताया जा रहा है। हाल ही में जापानी मीडिया में ऐसी खबरें सामने आई थीं कि सरकार संशोधित सुरक्षा दस्तावेजों में देश के तीन गैर-परमाणु सिद्धांतों को लेकर कुछ अपवाद जोड़ने पर विचार कर रही है। इन सिद्धांतों के तहत जापान परमाणु हथियार न रखने,उनका निर्माण न करने और उन्हें अपने क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति न देने की नीति का पालन करता है। यदि इन नियमों में छूट दी जाती है,तो आपातकालीन परिस्थितियों में जापान में परमाणु हथियार लाने की अनुमति दिए जाने की संभावना बन सकती है।
तीन गैर-परमाणु सिद्धांत जापान की राष्ट्रीय नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इसी कारण इनके संभावित बदलाव को लेकर लोगों में चिंता है। प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति ने कहा कि ये सिद्धांत लंबे समय से देश की स्थापित नीति हैं,लेकिन सरकार अब इन प्रतिबंधों को ढीला करने की दिशा में विचार कर रही है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि शुरुआत में थोड़ी छूट दी गई,तो भविष्य में और बड़े अपवाद जोड़े जा सकते हैं। धीरे-धीरे ऐसा होने से इन सिद्धांतों का महत्व समाप्त हो सकता है। उनका यह भी कहना था कि जापान की मौजूदा सुरक्षा नीतियाँ संविधान की मूल भावना के अनुरूप नहीं दिखाई देतीं।
यामाशिता नाम के एक अन्य प्रदर्शनकारी ने संविधान के अनुच्छेद 9 का हवाला देते हुए सरकार के प्रस्तावों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जापान के लोगों ने लंबे समय से इस अनुच्छेद का सम्मान किया है,लेकिन अब सरकार इसे समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। उनके मुताबिक,संविधान में दर्ज शांतिवादी व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है और इसे कमजोर करने वाले किसी भी कदम का विरोध किया जाना चाहिए।
रैली में जापानी कम्युनिस्ट पार्टी के सचिवालय प्रमुख अकीरा कोइके ने भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद को केवल संविधान में बदलाव और जापान को युद्ध करने में सक्षम देश बनाने की प्रक्रिया को तेज करने वाला मंच नहीं बनना चाहिए। उन्होंने संसद की भूमिका समझाने के लिए गाड़ी का उदाहरण देते हुए कहा कि डाइट में केवल गति बढ़ाने वाला एक्सेलरेटर नहीं होना चाहिए,बल्कि उसे रोकने वाला ब्रेक और दिशा तय करने वाला संतुलित नियंत्रण भी जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि संसद का संचालन केवल दक्षिणपंथी विचारधारा की दिशा में नहीं होना चाहिए।
जापान में यह प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है,जब सरकार अपनी रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की समीक्षा करने की तैयारी कर रही है। एक ओर सरकार बदलती सुरक्षा परिस्थितियों के मद्देनजर सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने और रणनीतिक भूमिका बढ़ाने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर विरोध करने वाले समूह संविधान के अनुच्छेद 9 और गैर-परमाणु सिद्धांतों को बनाए रखने की माँग कर रहे हैं।
इस पूरे विवाद के केंद्र में जापान की युद्ध के बाद बनी पहचान और भविष्य की सुरक्षा नीति का सवाल है। सरकार के प्रस्तावित बदलावों से देश की रक्षा व्यवस्था और सैन्य भूमिका प्रभावित हो सकती है,जबकि विरोध करने वाले लोग इसे शांतिवादी संविधान की मूल भावना से जुड़ा मुद्दा मान रहे हैं। संसद के बाहर जुटी हजारों की भीड़ ने स्पष्ट कर दिया है कि जापान में संविधान संशोधन,सैन्य विस्तार और परमाणु नीति को लेकर मतभेद सार्वजनिक बहस का बड़ा विषय बन चुके हैं। अब सबकी नजर दिसंबर में प्रस्तावित राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेजों के संशोधित संस्करणों और सरकार के अगले कदमों पर रहेगी।
