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विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत देने की तैयारी में सेबी,ऑफशोर फंड्स के लिए अतिरिक्त खुलासे के नियम खत्म करने का प्रस्ताव

मुंबई,21 नवंबर (युआईटीवी)- भारतीय पूँजी बाजार में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और कारोबार से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाने की दिशा में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। बाजार नियामक ने ऑफशोर फंड्स के लिए लागू अतिरिक्त खुलासा यानी डिस्क्लोजर संबंधी आवश्यकताओं को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। सेबी का मानना है कि मौजूदा समय में लाभकारी स्वामित्व से जुड़े नियम निवेशकों और फंड की वास्तविक संरचना के बारे में पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में अलग से अतिरिक्त जानकारी माँगने की जरूरत नहीं रह गई है। यदि यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है,तो भारतीय शेयर बाजार में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और ऑफशोर फंड्स को बड़ी राहत मिल सकती है। इससे उनकी अनुपालन प्रक्रिया आसान होगी और नियामकीय बोझ भी कम हो सकता है।

सेबी ने शुक्रवार को इस संबंध में एक परामर्श पत्र जारी किया है। इसके माध्यम से नियामक ने बाजार से जुड़े पक्षों और निवेशकों से प्रस्तावित बदलावों पर सुझाव और टिप्पणियाँ माँगी हैं। सेबी का कहना है कि मौजूदा लाभकारी स्वामित्व प्रकटीकरण व्यवस्था पहले से ही पर्याप्त पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। इसलिए उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखे गए विदेशी निवेश फंड्स पर लागू अतिरिक्त रिपोर्टिंग की शर्तों को समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है। हालाँकि,इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला सार्वजनिक परामर्श के बाद ही लिया जाएगा।

सेबी का यह प्रस्ताव वर्ष 2023 में लागू किए गए नियमों से अलग रुख को दर्शाता है। उस समय भारतीय शेयर बाजार में कुछ विदेशी निवेश संरचनाओं और अदाणी समूह से जुड़े निवेशों को लेकर सवाल उठे थे। इसके बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की वास्तविक स्वामित्व संरचना को समझने और निवेश के पीछे मौजूद अंतिम लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए नियामक ने अतिरिक्त खुलासे की व्यवस्था लागू की थी।

इन नियमों का मुख्य उद्देश्य ऐसी विदेशी निवेश संरचनाओं पर निगरानी बढ़ाना था, जिनके माध्यम से भारतीय कंपनियों में बड़ी और केंद्रित हिस्सेदारी रखी जा रही थी। नियामक चाहता था कि निवेश के पीछे मौजूद वास्तविक मालिकों की पहचान स्पष्ट हो और किसी भी तरह की संदिग्ध निवेश गतिविधि पर समय रहते नजर रखी जा सके।

मौजूदा व्यवस्था के तहत उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आने वाले ऑफशोर फंड्स को अपने अंतिम लाभकारी मालिकों यानी वास्तविक आर्थिक लाभ उठाने वाले व्यक्तियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी देनी पड़ती है। विशेष रूप से उन विदेशी फंड्स पर अधिक निगरानी रखी गई थी,जिनकी भारतीय कंपनियों में अत्यधिक केंद्रित हिस्सेदारी थी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि निवेश की वास्तविक पहचान और उसके पीछे मौजूद हितधारकों के बारे में नियामक के पास पर्याप्त जानकारी उपलब्ध रहे।

अपने नए प्रस्ताव में सेबी ने तर्क दिया है कि मौजूदा लाभकारी स्वामित्व संबंधी नियमों के तहत विदेशी निवेशकों की वास्तविक पहचान और स्वामित्व संरचना से जुड़ी जानकारी पहले ही उपलब्ध कराई जाती है। ऐसे में अतिरिक्त खुलासे की अनिवार्यता कई मामलों में दोहराव पैदा करती है। इससे विदेशी निवेशकों को अनावश्यक दस्तावेजी प्रक्रिया और अनुपालन संबंधी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ता है।

सेबी के अनुसार,अतिरिक्त प्रकटीकरण की मौजूदा व्यवस्था वैश्विक नियामकीय मानकों के अनुरूप भी नहीं है। कई अन्य देशों में विदेशी निवेश माध्यमों के लिए अपेक्षाकृत कम कठोर खुलासा संबंधी नियम लागू हैं। ऐसे में भारत में अधिक सख्त शर्तें होने से विदेशी निवेशकों के लिए यहां निवेश करना दूसरे बाजारों की तुलना में जटिल हो सकता है।

नियामक का मानना है कि पूँजी बाजार में पारदर्शिता बनाए रखना जितना जरूरी है,उतना ही महत्वपूर्ण निवेशकों के लिए आसान और अनुकूल माहौल तैयार करना भी है। यदि नियमों का अनुपालन बहुत जटिल हो जाता है,तो विदेशी निवेशक दूसरे बाजारों को प्राथमिकता दे सकते हैं। इससे भारतीय बाजार की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित होने की आशंका रहती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए सेबी अब प्रभावी निगरानी और कारोबार सुगमता के बीच संतुलन स्थापित करना चाहता है। प्रस्तावित बदलाव का उद्देश्य निगरानी के जरूरी मानकों को बनाए रखते हुए ऐसी अतिरिक्त शर्तों को हटाना है,जिनसे निवेशकों पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है।

अगर सेबी का प्रस्ताव लागू हो जाता है,तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए भारतीय शेयर बाजार में निवेश से जुड़ी अनुपालन प्रक्रिया काफी आसान हो सकती है। खासकर उन ऑफशोर फंड्स को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें मौजूदा नियमों के तहत अतिरिक्त जानकारी और दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं।

नियमों में संभावित ढील से विदेशी निवेशकों का समय और लागत दोनों बच सकते हैं। इसके अलावा,निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं में तेजी आने की संभावना है। इससे भारत में विदेशी पूँजी आकर्षित करने के प्रयासों को भी समर्थन मिल सकता है। भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश की भूमिका महत्वपूर्ण है,क्योंकि इससे बाजार में तरलता बढ़ती है और कंपनियों को पूँजी जुटाने के लिए व्यापक निवेशक आधार मिलता है।

हालाँकि,प्रस्तावित बदलाव का मतलब यह नहीं है कि विदेशी निवेशकों को स्वामित्व संबंधी जानकारी देने से पूरी तरह छूट मिल जाएगी। सेबी का जोर इस बात पर है कि मौजूदा लाभकारी स्वामित्व संबंधी व्यवस्था के माध्यम से जरूरी पारदर्शिता बनी रहे। फिलहाल अतिरिक्त खुलासे की अनिवार्यता हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है और अंतिम निर्णय परामर्श प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया जाएगा।

सेबी ने इस प्रस्ताव को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। नियामक बाजार सहभागियों, विदेशी निवेशकों और अन्य संबंधित पक्षों से उनकी राय जानना चाहता है। प्राप्त सुझावों और टिप्पणियों की समीक्षा के बाद ही यह तय किया जाएगा कि अतिरिक्त खुलासा संबंधी नियमों में बदलाव किस रूप में लागू किया जाए।

इस प्रक्रिया के जरिए सेबी यह भी समझना चाहता है कि प्रस्तावित राहत से बाजार की पारदर्शिता और निगरानी व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। नियामक के सामने एक तरफ विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की चुनौती है,तो दूसरी तरफ निवेशकों के हितों की सुरक्षा और बाजार में किसी भी तरह की अनियमितता को रोकना भी उसकी जिम्मेदारी है।

इस बीच,सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने पूँजी बाजार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार इस्तेमाल को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि नियामक जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य शेयर बाजार में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बीच निवेशकों के हितों की रक्षा करना और जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा।

प्रस्तावित एआई ढांचे में अनिवार्य खुलासे,विनियमित संस्थाओं की जवाबदेही और मानवीय निगरानी जैसी व्यवस्थाओं को शामिल किया जाएगा। इसके तहत यह सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार किए गए सुझावों या फैसलों पर पूरी तरह मशीनों का नियंत्रण न हो। महत्वपूर्ण निर्णयों में मानवीय हस्तक्षेप और निगरानी बनी रहे, ताकि किसी गलती या तकनीकी समस्या की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जा सके।

इस व्यवस्था को ‘ह्यूमन-इन-द-लूप’ कहा जाता है। इसका अर्थ है कि एआई आधारित प्रणालियों के कामकाज में इंसानों की सक्रिय भूमिका बनी रहेगी। खासकर ऐसे मामलों में जहां निवेशकों के पैसे,वित्तीय जोखिम और बाजार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हों, वहां मानवीय निगरानी को अहम माना जाएगा।

कुल मिलाकर,सेबी के सामने इस समय भारतीय पूँजी बाजार को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रतिस्पर्धी बनाने की दोहरी चुनौती है। एक तरफ ऑफशोर फंड्स के लिए अतिरिक्त खुलासे की शर्तें हटाकर विदेशी निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं आसान बनाने की तैयारी है,वहीं दूसरी तरफ एआई के बढ़ते इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए जवाबदेही और निवेशक संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। अब बाजार की नजर इस बात पर रहेगी कि सार्वजनिक परामर्श के बाद सेबी विदेशी निवेश से जुड़े नियमों में क्या अंतिम बदलाव करता है और नई तकनीक के इस्तेमाल के लिए किस तरह का नियामकीय ढाँचा तैयार करता है।