मेटा के हैदराबाद कार्यालय में यूथ कांग्रेस का हंगामा (तस्वीर क्रेडिट@shiningindnews)

मेटा के हैदराबाद कार्यालय में यूथ कांग्रेस का हंगामा, गमले तोड़े और केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा

नई दिल्ली,21 नवंबर (युआईटीवी)- तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में शुक्रवार को भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी संगठन के दो वरिष्ठ नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रतिबंध लगाए जाने से नाराज थे। विरोध जताने पहुँचे कार्यकर्ताओं ने कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ की, गमले फेंके और मेटा के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस घटना के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी और भारत राष्ट्र समिति ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रदर्शन के तरीके पर सवाल उठाए हैं। वहीं,युवा कांग्रेस का आरोप है कि सोशल मीडिया पर राजनीतिक आलोचना करने वालों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है।

हैदराबाद स्थित मेटा कार्यालय में हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व तेलंगाना युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जक्कीदी शिवचरण रेड्डी ने किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कंपनी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। कार्यालय के भीतर रखे गमलों को फेंकने और तोड़ने की घटनाएँ भी सामने आईं। इस दौरान वहाँ मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में कुछ कार्यकर्ता कार्यालय के अंदर दौड़ते और हंगामा करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में कुछ लोगों को कार्यालय परिसर में रखे गमलों को तोड़ते हुए भी देखा जा सकता है। इस घटना के बाद निजी कंपनी के कार्यालय में विरोध प्रदर्शन के तरीके को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

भारतीय युवा कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट साझा कर मेटा से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की माँग की है। संगठन ने कंपनी को प्रतिबंधित सोशल मीडिया अकाउंट और पोस्ट बहाल करने के लिए सात दिन का समय दिया है। युवा कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय के भीतर उसकी मांगें पूरी नहीं की गईं,तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। संगठन के मुताबिक,इसके बाद अदालतों,सड़कों और कंपनी के कार्यालयों तक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

युवा कांग्रेस का कहना है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई को लेकर कंपनी को अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। संगठन ने इसे राजनीतिक अभिव्यक्ति और आलोचना से जुड़ा मुद्दा बताया है। उसका आरोप है कि सोशल मीडिया पर सत्तारूढ़ दल और उससे जुड़े संगठनों की आलोचना करने वाले लोगों के अकाउंट्स को निशाना बनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने प्रतिबंधित अकाउंट और पोस्ट को दोबारा बहाल करने की माँग उठाई है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक,मेटा ने भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब और संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा के सोशल मीडिया हैंडल्स पर प्रतिबंध लगाया था। इसी कार्रवाई के बाद युवा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कंपनी के खिलाफ विरोध शुरू किया। संगठन के नेताओं ने सवाल उठाया है कि आखिर किन कारणों से इन अकाउंट्स पर कार्रवाई की गई।

युवा कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आलोचना करने वाले लोगों की आवाज दबाने के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी लगाई जा रही है। उनका कहना है कि राजनीतिक विचारों और आलोचनात्मक टिप्पणियों को रोकने के लिए इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हालाँकि,मेटा की ओर से इन प्रतिबंधों के पीछे बताए गए कारणों की विस्तृत जानकारी इस घटनाक्रम में सामने नहीं आई है।

हैदराबाद के अलावा मुंबई में भी युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। वहाँ कार्यकर्ताओं ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी बीकेसी स्थित मेटा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अकाउंट्स पर लगाई गई पाबंदी का विरोध जताया। इस तरह सोशल मीडिया अकाउंट्स का विवाद एक शहर तक सीमित नहीं रहा और संगठन ने अलग-अलग स्थानों पर कंपनी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की।

मेटा के हैदराबाद कार्यालय में हुई तोड़फोड़ के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक निजी कंपनी के कार्यालय में तोड़फोड़ की और इस घटना का सोशल मीडिया पर प्रचार भी किया। उन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उसे गुंडों की पार्टी बताया और राहुल गांधी को निशाने पर लिया।

प्रदीप भंडारी ने अपने बयान में वर्ल्ड एआई समिट के दौरान युवा कांग्रेस के प्रदर्शन का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का विरोध जताने का तरीका कंपनियों और संस्थानों के साथ संवाद करना नहीं,बल्कि अराजकता फैलाना है। उनके मुताबिक,किसी कंपनी के फैसले से असहमति होने पर उसके कार्यालय में तोड़फोड़ करना स्वीकार्य नहीं हो सकता।

बीजेपी प्रवक्ता ने इस घटना को कांग्रेस की राजनीतिक कार्यशैली से जोड़ते हुए राहुल गांधी से सवाल किए। उनका कहना था कि राजनीतिक विरोध के नाम पर निजी संस्थानों के कार्यालयों में हंगामा करना उचित नहीं है। बीजेपी ने इस घटना के जरिए कांग्रेस पर कानून-व्यवस्था और निजी कंपनियों के कामकाज के प्रति असहिष्णु रवैया अपनाने का आरोप लगाया है।

तेलंगाना की क्षेत्रीय राजनीति में सक्रिय भारत राष्ट्र समिति के नेता केटी रामा राव ने भी मेटा कार्यालय में हुए हंगामे की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए उन्हें गुंडा बताया। साथ ही राहुल गांधी से पूछा कि क्या निजी कंपनियों के कार्यालयों में इस तरह का प्रदर्शन भारत में निवेश आकर्षित करने का तरीका है?

केटी रामा राव की टिप्पणी ऐसे समय आई है,जब तेलंगाना में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने का मुद्दा लगातार राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बना हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी कंपनी के फैसले से असहमति है,तो उसके खिलाफ विरोध दर्ज कराने का यह तरीका कितना उचित है। उनके बयान से स्पष्ट है कि इस घटना को लेकर राज्य की राजनीति में भी कांग्रेस को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।

मेटा के हैदराबाद कार्यालय में हुई तोड़फोड़ के बाद यह मामला केवल सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध तक सीमित नहीं रहा। अब इसके साथ निजी कंपनियों के कार्यालयों में विरोध प्रदर्शन,राजनीतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निवेश के माहौल जैसे मुद्दे भी जुड़ गए हैं।

एक ओर युवा कांग्रेस का कहना है कि उसके नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई राजनीतिक आलोचना को दबाने की कोशिश है। संगठन ने मेटा को सात दिन का समय देकर अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की माँग की है। दूसरी ओर बीजेपी और बीआरएस ने कार्यालय में हुई तोड़फोड़ को लेकर कांग्रेस की आलोचना की है। दोनों दलों के नेताओं ने सवाल उठाया है कि किसी कंपनी के फैसले के खिलाफ विरोध जताने के लिए उसके कार्यालय में हंगामा करना क्यों जरूरी था।

इस पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया कंपनियों की नीतियों और राजनीतिक दलों के डिजिटल मंचों पर अभिव्यक्ति के अधिकार को लेकर नई बहस छेड़ दी है। फिलहाल युवा कांग्रेस की ओर से दी गई सात दिन की समयसीमा और मेटा की संभावित प्रतिक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं। यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि कंपनी प्रतिबंधित अकाउंट्स को लेकर क्या स्पष्टीकरण देती है और क्या इस विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकल पाता है।