वाशिंगटन,21 नवंबर (युआईटीवी)- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी टेक कंपनियों पर सख्ती करने के संकेत दिए हैं। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि अमेरिका की बड़ी तकनीकी कंपनियाँ दूसरे देशों में एआई डेटा सेंटर और उनसे जुड़ा बुनियादी ढाँचा विकसित करने के बजाय अपने निवेश को अमेरिका के भीतर ही केंद्रित करें। राष्ट्रपति ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कंपनियां विदेशों में ऐसी सुविधाएँ स्थापित करती हैं,तो उन्हें भारी टैक्स का सामना करना पड़ सकता है। उनका तर्क है कि अमेरिकी कंपनियों के विदेशी निवेश का अप्रत्यक्ष लाभ चीन को मिल सकता है,जिससे तकनीकी प्रतिस्पर्धा में अमेरिका की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है,जब अमेरिका और चीन के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और अत्याधुनिक तकनीकों को लेकर प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है। दोनों देश इन क्षेत्रों में अपनी क्षमता मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का नया रुख संकेत देता है कि उनका प्रशासन एआई से जुड़े महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को देश के भीतर ही विकसित करने पर जोर देना चाहता है।
चीन की यात्रा से लौटने के बाद शुक्रवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी कंपनियों के विदेशी निवेश को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने डेटा सेंटर से जुड़े निवेश को दूसरे देशों में जाने से रोकने की कोशिश करेगा। राष्ट्रपति के मुताबिक,यदि अमेरिकी कंपनियाँ विदेशों में एआई डेटा सेंटर और उनसे संबंधित सुविधाएं विकसित करती हैं,तो इससे चीन को फायदा पहुँच सकता है।
ट्रंप ने कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्हें अपने निवेश के लिए अमेरिका को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि वे दूसरे देशों में डेटा सेंटर स्थापित करने का फैसला करती हैं, तो उन पर भारी टैक्स लगाया जा सकता है। हालाँकि,राष्ट्रपति ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रस्तावित टैक्स की दर कितनी होगी और किन कंपनियों या परियोजनाओं पर यह व्यवस्था लागू की जाएगी।
उनके बयान से यह साफ है कि अमेरिकी प्रशासन तकनीकी क्षेत्र में होने वाले निवेश को केवल व्यावसायिक फैसले के रूप में नहीं देख रहा है,बल्कि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से भी जोड़ रहा है। डेटा सेंटर एआई तकनीक के विकास और संचालन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनमें बड़ी मात्रा में डेटा को सुरक्षित रखने,संसाधित करने और एआई मॉडल को प्रशिक्षित करने की क्षमता होती है। इसलिए इनका स्थान और इनके संचालन से जुड़ा बुनियादी ढाँचा किसी भी देश की तकनीकी क्षमता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है।
राष्ट्रपति ट्रंप ने केवल कंपनियों को अमेरिका में निवेश करने की सलाह नहीं दी,बल्कि स्थानीय समुदायों से भी अपने क्षेत्रों में डेटा सेंटर परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने की अपील की। उनका कहना है कि जब कोई बड़ी टेक कंपनी किसी इलाके में डेटा सेंटर स्थापित करती है,तो वहाँ रहने वाले लोगों को भी उसका आर्थिक लाभ मिलना चाहिए।
ट्रंप के मुताबिक,ऐसी परियोजनाओं से होने वाले फायदे केवल कंपनियों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। स्थानीय स्तर पर रोजगार,आर्थिक गतिविधियों और निवेश के अवसर बढ़ने चाहिए। उन्होंने अमेरिकी समुदायों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों में डेटा सेंटर स्थापित करने वाली कंपनियों के साथ सहयोग करें और ऐसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करें।
अमेरिका में डेटा सेंटर के विस्तार से स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाने की ट्रंप की यह सोच घरेलू निवेश को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। हालाँकि,इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को कितना लाभ मिलेगा और इसके लिए कंपनियों को किन शर्तों का पालन करना होगा,इस बारे में राष्ट्रपति ने कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने दावा किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे के मामले में अमेरिका फिलहाल चीन से आगे है। उन्होंने संकेत दिया कि उनका प्रशासन इस बढ़त को बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। राष्ट्रपति के मुताबिक,एआई का क्षेत्र आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद अहम साबित होगा।
अमेरिका और चीन के बीच एआई को लेकर प्रतिस्पर्धा केवल नई तकनीक विकसित करने तक सीमित नहीं है। इसमें डेटा सेंटर, कंप्यूटिंग क्षमता, चिप निर्माण, तकनीकी अनुसंधान और बड़े एआई मॉडल तैयार करने की क्षमता भी शामिल है। इन सभी क्षेत्रों में मजबूत बुनियादी ढाँचा किसी देश को तकनीकी बढ़त दिला सकता है।
ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी कंपनियों को विदेशों में निवेश करने की छूट देने से देश की तकनीकी क्षमता को नुकसान पहुँच सकता है। इसी वजह से वह चाहते हैं कि कंपनियाँ अपने संसाधनों और निवेश का इस्तेमाल अमेरिका में ही करें। उनके मुताबिक,इससे घरेलू स्तर पर तकनीकी ढाँचा मजबूत होगा और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में अमेरिकी कंपनियों को बढ़त बनाए रखने में मदद मिलेगी।
ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित विकास और इस्तेमाल को लेकर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस तकनीक के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए साझा नियम तैयार करने पर सहमत हुए हैं।
राष्ट्रपति के मुताबिक,फिलहाल एआई के क्षेत्र में अमेरिका और चीन सबसे मजबूत स्थिति में हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच तकनीकी प्रतिस्पर्धा जारी रहने के बावजूद इस क्षेत्र को सुरक्षित तरीके से विकसित करने के लिए सहयोग की संभावनाएँ बनी रहेंगी।
एआई तकनीक के तेजी से विस्तार के साथ इसके दुरुपयोग,डेटा सुरक्षा और नियंत्रण जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और चीन के बीच सुरक्षा से जुड़े नियमों पर चर्चा को अहम माना जा रहा है। हालाँकि,ट्रंप ने यह नहीं बताया कि साझा नियमों का स्वरूप क्या होगा, उन्हें किस तरह लागू किया जाएगा और दोनों देशों के बीच इस दिशा में आगे क्या कदम उठाए जाएँगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बयान में देश से बाहर तकनीकी निवेश और विनिर्माण इकाइयों के स्थानांतरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पहले चिप निर्माण और दूसरी महत्वपूर्ण तकनीकों से जुड़े कारोबार को विदेशों में जाने दिया गया। इसका नुकसान अमेरिकी अर्थव्यवस्था और देश की तकनीकी क्षमता को उठाना पड़ा।
ट्रंप का मानना है कि अमेरिका को अपनी महत्वपूर्ण तकनीकी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनका तर्क है कि सेमीकंडक्टर, चिप निर्माण और एआई जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन और निवेश को बढ़ावा देना जरूरी है। यदि इन क्षेत्रों की महत्वपूर्ण सुविधाएँ देश के भीतर विकसित होती हैं,तो अमेरिका अपनी तकनीकी जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेगा।
चिप निर्माण आधुनिक तकनीकी उद्योग की बुनियाद है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, डेटा सेंटर, रक्षा उपकरण और एआई से जुड़े सिस्टम में सेमीकंडक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में इनकी आपूर्ति और उत्पादन क्षमता को मजबूत करना अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल है। ट्रंप का ताजा बयान इसी दिशा में घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है।
हालाँकि,ट्रंप ने विदेशों में एआई डेटा सेंटर स्थापित करने वाली कंपनियों पर भारी टैक्स लगाने की चेतावनी दी है,लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को लागू करने की समयसीमा नहीं बताई। इसके अलावा टैक्स की दर,नियमों और संभावित छूट को लेकर भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस योजना को लेकर अभी तक अपने प्रशासन के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा नहीं की है।
इसका मतलब है कि फिलहाल यह राष्ट्रपति की ओर से व्यक्त की गई नीति संबंधी मंशा और चेतावनी है। इसे लागू करने के लिए आगे प्रशासनिक स्तर पर चर्चा और ठोस नियमों की जरूरत होगी। अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए भी यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्तावित व्यवस्था उनके अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और निवेश योजनाओं को किस तरह प्रभावित कर सकती है।
ट्रंप की इस घोषणा से अमेरिकी टेक उद्योग में विदेशी निवेश और घरेलू विस्तार को लेकर नई बहस शुरू हो सकती है। बड़ी कंपनियाँ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में डेटा सेंटर स्थापित करती हैं,ताकि उन्हें बेहतर बुनियादी ढाँचा,बाजार और तकनीकी सुविधाएँ मिल सकें। ऐसे में विदेशों में निवेश पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की नीति उनके कारोबारी फैसलों को प्रभावित कर सकती है।
कुल मिलाकर,ट्रंप प्रशासन एआई, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अमेरिका का घरेलू निवेश बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। चीन के साथ बढ़ती तकनीकी प्रतिस्पर्धा के बीच राष्ट्रपति का जोर इस बात पर है कि अमेरिकी कंपनियों की पूँजी और तकनीकी क्षमता का अधिकतम लाभ देश के भीतर ही मिले। हालाँकि,इस नीति को किस रूप में लागू किया जाएगा और इसका अमेरिकी कंपनियों तथा वैश्विक तकनीकी उद्योग पर कितना असर पड़ेगा,यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
