इस्लामाबाद, 7 फरवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)| पाकिस्तान सीनेट ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 227 की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें कहा गया है कि सभी मौजूदा कानूनों को पवित्र कुरान और सुन्नत में निर्धारित इस्लाम के आदेशों के अनुरूप लाया जाएगा और इस के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। द न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सीनेटर मुश्ताक अहमद द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव ने संविधान के अनुच्छेद 203सी और 203एफ की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया, जो सर्वोच्च न्यायालय में संघीय शरीयत न्यायालय और शरीयत अपीलीय पीठ के लिए प्रदान करता है।
संकल्प के माध्यम से, सदन ने संघीय शरीयत न्यायालय में उलेमा न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर गहरी चिंता व्यक्त की और सर्वोच्च न्यायालय में शरीयत अपीलीय पीठ की कम बैठकों के कारण महत्वपूर्ण मामलों के पेंडिंग होने पर चिंता व्यक्त की।
सदन ने मांग की है कि अनिवार्य संवैधानिक शक्ति के अनुसार, सरकार तत्काल आधार पर संघीय शरीयत न्यायालय में उलेमा न्यायाधीशों सहित सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सर्वोच्च न्यायालय में संघीय शरीयत न्यायालय और शरीयत अपीलीय खंडपीठ को क्रियाशील बनाए।
इस बीच, एहसास अंडरग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम को जारी रखने के संबंध में एक प्रस्ताव को अपनाने के लिए दबाव डालने पर विपक्ष ने सरकार के 26 से 18 मतों से हार का स्वाद चखा।