वॉशिंगटन/तेहरान,25 मार्च (युआईटीवी)- पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच अमेरिका ने ईरान के सामने एक व्यापक 15-सूत्रीय प्रस्ताव रखा है,जिसका उद्देश्य न केवल मौजूदा युद्ध को समाप्त करना है,बल्कि क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति और स्थिरता स्थापित करना भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,यह प्रस्ताव मध्यस्थों के माध्यम से ईरान तक पहुँचाया गया है और इसमें युद्धविराम,परमाणु गतिविधियों पर पूर्ण रोक तथा क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से परिभाषित करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रस्ताव को लेकर आशा जताई है कि ईरान समझौते के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत जारी है और ऐसे नेताओं से संपर्क किया जा रहा है,जो समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है,जब क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है और संघर्ष चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है।
‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’ और ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ जैसी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट्स के अनुसार,इस प्रस्ताव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करने पर विशेष जोर दिया गया है। प्रस्ताव के तहत ईरान को अपने तीन प्रमुख परमाणु ठिकानों—नतान्ज, इस्फहान और फोर्डो को बंद करने और उन्हें नष्ट करने की बात कही गई है। इसके अलावा,ईरान से अपने देश में यूरेनियम संवर्धन को पूरी तरह रोकने की भी माँग की गई है।
यह प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) की भूमिका को भी मजबूत करता है। इसके तहत ईरान को अपने पास मौजूद संवर्धित परमाणु सामग्री को तय समय सीमा के भीतर एजेंसी को सौंपना होगा और उसे अपने सभी परमाणु ठिकानों तक पूर्ण और निर्बाध पहुँच देनी होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान भविष्य में किसी भी प्रकार के परमाणु हथियार कार्यक्रम को आगे न बढ़ा सके।
इस योजना में एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि ईरान औपचारिक रूप से यह वादा करे कि वह कभी भी परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं करेगा। यह शर्त अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही माँगों में शामिल रही है और इसे क्षेत्रीय तथा वैश्विक सुरक्षा के लिए आवश्यक माना जाता है।
सिर्फ परमाणु कार्यक्रम ही नहीं,बल्कि इस प्रस्ताव में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर भी अंकुश लगाने की बात कही गई है। हालाँकि,इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा बाद में करने का सुझाव दिया गया है,लेकिन प्रारंभिक स्तर पर मिसाइल कार्यक्रम को निलंबित करने और उसकी मारक क्षमता तथा संख्या पर सीमा तय करने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही ईरान की सैन्य क्षमताओं को केवल आत्मरक्षा तक सीमित रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह प्रस्ताव और भी व्यापक है। इसमें ईरान से यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने सहयोगी या प्रॉक्सी समूहों को दी जाने वाली वित्तीय और सैन्य सहायता को पूरी तरह बंद करे। अमेरिका का मानना है कि इन समूहों के माध्यम से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है और संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। इसलिए इस पर रोक लगाना शांति प्रक्रिया के लिए आवश्यक है।
इस प्रस्ताव में होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी स्पष्ट रुख अपनाया गया है। ईरान से कहा गया है कि वह इस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को पूरी तरह खुला और सुरक्षित बनाए रखे। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है और यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।
प्रस्ताव में एक महीने के युद्धविराम का भी सुझाव दिया गया है,ताकि दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाली की प्रक्रिया शुरू हो सके और आगे की बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके। इस दौरान कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने और स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाने की उम्मीद जताई गई है।
इसके बदले में अमेरिका ने ईरान को कई महत्वपूर्ण रियायतें देने का प्रस्ताव रखा है। सबसे प्रमुख रियायत यह है कि ईरान पर लगे सभी परमाणु संबंधी प्रतिबंधों को हटा दिया जाएगा। इसके अलावा,अमेरिका बुशहर में एक नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के विकास में मदद करने के लिए भी तैयार है,जिससे ईरान बिजली उत्पादन कर सकेगा। हालाँकि,इस कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी रखी जाएगी,ताकि इसका उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही हो।
इस योजना में ‘स्नैपबैक’ प्रणाली को समाप्त करने का भी प्रस्ताव है,जो वर्तमान में प्रतिबंधों को स्वतः पुनः लागू करने की अनुमति देती है। इसे हटाने से ईरान को अधिक स्थिर और भरोसेमंद आर्थिक वातावरण मिल सकता है,जो उसके लिए इस समझौते को स्वीकार करने का एक बड़ा प्रोत्साहन हो सकता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार,यह प्रस्ताव काफी हद तक ट्रंप प्रशासन की पहले की माँगों के अनुरूप है,जो युद्ध शुरू होने से पहले भी रखी गई थीं। हालाँकि,मौजूदा परिस्थितियों में इन माँगों को एक व्यापक शांति योजना के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
इस कूटनीतिक पहल में कई देशों की भूमिका भी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र जैसे देश इस प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में उभरकर सामने आए हैं और वे अमेरिका तथा ईरान के बीच संवाद स्थापित कराने की कोशिश कर रहे हैं। इन देशों की भागीदारी इस बात का संकेत है कि यह केवल द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है,बल्कि इसका प्रभाव पूरे क्षेत्र और वैश्विक राजनीति पर पड़ता है।
हालाँकि,इन प्रयासों के बावजूद दोनों पक्षों के बीच अभी भी गहरे मतभेद बने हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक,ईरान ने इजरायल,कुवैत,बहरीन और सऊदी अरब जैसे देशों पर हमले जारी रखे हैं,जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो गई है। ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह प्रस्ताव दोनों पक्षों के बीच विश्वास बहाली में सफल हो पाता है या नहीं।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रस्ताव एक व्यापक और महत्वाकांक्षी प्रयास है,लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों पक्ष कितनी लचीलापन दिखाते हैं। जहाँ अमेरिका अपनी सुरक्षा चिंताओं को प्राथमिकता दे रहा है,वहीं ईरान अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय प्रभाव को बनाए रखना चाहता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा।
इस बीच,वैश्विक समुदाय की नजरें इस कूटनीतिक पहल पर टिकी हुई हैं। यदि यह प्रस्ताव सफल होता है,तो यह न केवल पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में मदद करेगा,बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक सकारात्मक संदेश देगा कि जटिल अंतर्राष्ट्रीय संकटों का समाधान बातचीत और सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है।
अमेरिका का यह 15-सूत्रीय प्रस्ताव एक बड़े बदलाव की संभावना को दर्शाता है। यह केवल एक युद्ध को समाप्त करने का प्रयास नहीं है,बल्कि एक नई क्षेत्रीय व्यवस्था की नींव रखने की कोशिश भी है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह पहल किस दिशा में जाती है और क्या यह पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त कर पाती है या नहीं।