नई दिल्ली,28 अप्रैल (युआईटीवी)- जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए विनाशकारी आतंकवादी हमले के बाद,जिसमें 26 लोगों की जान चली गई,केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने और उनकी शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
यह निर्देश भारत सरकार द्वारा हमले के जवाब में अपनाए गए कड़े उपायों की श्रृंखला का हिस्सा है,जिसका श्रेय आतंकवादी समूह “कश्मीर प्रतिरोध” को दिया जाता है,जो कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित संगठनों से जुड़ा हुआ है।
कार्यान्वित किए गए प्रमुख उपाय:
वीज़ा निरस्तीकरण: भारत ने 29 अप्रैल तक वैध मेडिकल वीज़ा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए सभी वीज़ा सेवाओं को निलंबित कर दिया है।
सीमा बंद: अटारी-वाघा भूमि सीमा क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है और राजनयिक संबंधों को कम कर दिया गया है,जिसमें पाकिस्तानी राजनयिकों का निष्कासन भी शामिल है।
सिंधु जल संधि का निलंबन: भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है,जो पाकिस्तान के साथ एक महत्वपूर्ण जल-साझाकरण समझौता है,जो 1960 में अपनी स्थापना के बाद से पहली बार ऐतिहासिक है।
ये कार्रवाई सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ रुख और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। सरकार ने स्थिति की गंभीरता पर जोर देते हुए भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों से तुरंत अपने देश लौटने का आग्रह किया है।