चंडीगढ़, 22 सितंबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र बुलाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने एक बयान में कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित करने की अनुमति रद्द करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी।
उन्होंने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम है और वे इस तर्कहीन फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख करेंगे।
मान ने जोर देकर कहा कि लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों और राज्यों के संघीय अधिकारों की रक्षा के लिए इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।
भाजपा के ‘ऑपरेशन लोटस’ का समर्थन करने के लिए पंजाब कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विडंबना है कि कांग्रेस, जो इस अलोकतांत्रिक ऑपरेशन का सबसे बड़ा शिकार है, भगवा पार्टी के साथ खड़ी है।
उन्होंने कहा कि पंजाब की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को गिराने के मकसद से इस कदम के लिए कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और भाजपा एक साथ हैं।
मान ने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने क्षेत्रीय दलों को हाशिए पर डाल दिया है, अब वे चाहते हैं कि सत्ता उनके बीच ही सीमित रहे।
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) भ्रष्टाचार विरोधी अभियान से पैदा हुई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी हर गुजरते दिन गति पकड़ रही है।