नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बहु-राज्य सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 को मंजूरी दे दी, इससे बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम, 2002 में संशोधन का रास्ता साफ हो गया है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इसमें 97वें संविधान संशोधन के प्रावधान भी शामिल होंगे। यह सहकारी चुनाव प्राधिकरण, सूचना अधिकारी और लोकपाल की स्थापना में मदद करेगा। चुनाव प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि सहकारी समितियों का चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से हो। सहकारिता सूचना अधिकारी पारदर्शिता बढ़ाएंगे।
साथ ही सहकारी समितियों में महिलाओं और एससी, एसटी सदस्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा।