कोल्हापुर,30 अगस्त (युआईटीवी)- छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊँची प्रतिमा के ढहने के मामले में कोल्हापुर पुलिस ने शिवाजी की मूर्ति के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार,कोल्हापुर पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने आज,शुक्रवार को बताया कि सिंधुदुर्ग के मालवण इलाके में गिरी शिवाजी महाराज की मूर्ति के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीती रात को कोल्हापुर पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा की एक टीम ने इस मामले में कार्रवाई किया और आरोपी चेतन पाटिल को गिरफ्तार कर लिया गया।
कोल्हापुर शहर के स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल और ठाणे स्थित मूर्तिकार जयदीप आप्टे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने के मामले में आरोपी हैं।
मालवण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ धारा 109, 110, 125, 318 और भारतीय न्याय संहिता की 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
बता दें कि सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में बीते 26 अगस्त को भारतीय नौसेना द्वारा बनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की 35 फुट ऊँची मूर्ति गिर गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा का पिछले साल नौसेना दिवस के दिन,4 दिसंबर को अनावरण किया था। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार को इस घटना के बाद शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। विपक्षी दलों ने इस घटना की काफी आलोचना की और विरोध-प्रदर्शन भी किए।
वहीं,शिवाजी महाराज की मूर्ति के गिरने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 100 बार माफी माँगने की बात कही और कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराष्ट्र के संरक्षक देवता हैं। प्रतिमा दुर्घटना के लिए मैं 100 बार उनके पैर छूने और माफी माँगने के लिए तैयार हूँ। शिवाजी के आदर्शों को ध्यान में रखकर ही हमारी सरकार सभी कामों को करती है।
विपक्ष से इस मामले पर सीएम शिंदे ने राजनीति नहीं करने का निवेदन करते हुए कहा कि राजनीति करने के लिए विपक्ष के पास और भी कई मुद्दे हैं,लेकिन उन्हें इस सब से महाराष्ट्र के योद्धा शिवाजी महाराज को दूर रखना चाहिए।
गुरुवार को हुई बैठक में एकनाथ शिंदे ने लोक निर्माण विभाग को शिवाजी महाराज की भव्य और उत्कृष्ट प्रतिमा बनाने के लिए वास्तु इंजीनियरों,सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकारों,विशेषज्ञों तथा नौसेना अधिकारियों की एक समिति नियुक्त करने के निर्देश दिए।
बता दें कि,शिवाजी महाराज की प्रतिमा के ढहने के कारणों का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के तरफ से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के विशेषज्ञों,नौसेना अधिकारियों तथा इंजीनियर की एक संयुक्त तकनीकी समिति का गठन किया गया है।