नई दिल्ली,21 अगस्त (युआईटीवी)- लोकसभा में एक तीखी बहस के दौरान, कांग्रेस सांसद के. सी. वेणुगोपाल ने राजनीति में नैतिकता बनाए रखने के भाजपा के दावे पर सवाल उठाए। सरकार द्वारा पेश किए गए नए विधेयकों का हवाला देते हुए,जिनमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों सहित मंत्रियों को गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ़्तार रहने पर स्वतः पद से हटाने का प्रावधान है,वेणुगोपाल ने पूछा कि क्या अमित शाह ने गुजरात के गृह मंत्री रहते हुए गिरफ़्तारी के समय नैतिकता का पालन किया था। कांग्रेस नेता की तीखी टिप्पणी ने केंद्रीय गृह मंत्री की विश्वसनीयता को सीधे तौर पर चुनौती दी,साथ ही विपक्ष द्वारा सत्तारूढ़ दल की चुनिंदा नैतिकता को भी उजागर किया।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए,अमित शाह ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उस समय उन पर लगे आरोप झूठे और राजनीति से प्रेरित थे। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अदालत द्वारा दोषमुक्त होने तक किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं रहें। शाह ने दावा किया कि ऐसा करके उन्होंने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और नैतिकता के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित किया है। उन्होंने तर्क दिया कि दूसरों के विपरीत,आरोपों का सामना करते हुए उन्होंने सत्ता से चिपके नहीं रहे,जिससे यह साबित होता है कि उनका आचरण उच्च नैतिक मूल्यों पर आधारित था।
यह टकराव शाह द्वारा संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक,2025 सहित तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाने की पृष्ठभूमि में हुआ। इस विधेयक में गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों तक गिरफ़्तार रहने पर प्रधानमंत्रियों,मुख्यमंत्रियों या अन्य मंत्रियों को पद से हटाने का प्रस्ताव है। भाजपा ने इस कदम का बचाव करते हुए इसे राजनीति से आपराधिक प्रभाव को दूर करने और यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम बताया है कि उच्च पदों पर आसीन लोग उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें।
हालाँकि,विपक्ष ने इन विधेयकों का कड़ा विरोध किया है और इन्हें कठोर,संघीय व्यवस्था-विरोधी और अलोकतांत्रिक बताया है। उनका तर्क है कि सत्ताधारी दल इन कानूनों का दुरुपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने और सरकारों को अस्थिर करने के लिए कर सकते हैं। आलोचकों का मानना है कि ये विधेयक केंद्र सरकार को राज्यों और राजनीतिक विरोधियों पर अत्यधिक प्रभाव देकर भारत के संघीय ढाँचे के संतुलन को खतरे में डालते हैं।
नैतिकता के मुद्दे पर अमित शाह और कांग्रेस के बीच टकराव केवल पुराने आरोपों तक ही सीमित नहीं था,बल्कि नए कानून को लेकर चल रही व्यापक राजनीतिक लड़ाई का भी नतीजा था। जहाँ भाजपा इन विधेयकों को शासन में नैतिकता को बनाए रखने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में पेश कर रही है,वहीं विपक्ष इन्हें राजनीति से प्रेरित हथियार ही मानता है। संसद में हुई तीखी बहस नैतिकता,जवाबदेही और इन संवैधानिक बदलावों के लिए सरकार के दबाव के पीछे की असली मंशा को लेकर इस व्यापक टकराव को दर्शाती है।