नई दिल्ली, 30 दिसंबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- दिल्ली सरकार ने गुरुवार को सौर नीति, 2022 के नए मसौदे को हरी झंडी दे दी, जिसका उद्देश्य 2025 तक राष्ट्रीय राजधानी की वार्षिक बिजली मांग का 25 प्रतिशत सौर ऊर्जा से पूरा करना है। यह मौजूदा 9 प्रतिशत से लगभग तीन गुना की छलांग है। इस लक्ष्य की दिशा में नीति 2025 तक कुल स्थापित सौर क्षमता के 6,000 मेगावाट के लक्ष्य की रूपरेखा तैयार करती है जो दिल्ली को सौर ऊर्जा खपत में अग्रणी बना देगा। पॉलिसी की परिचालन अवधि 3 वर्ष होगी। हितधारकों की टिप्पणियों के लिए नीति को अब 30 दिनों के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।
उपमुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, “नई सौर नीति दिल्ली में आवासीय और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) और पूंजीगत सब्सिडी के माध्यम से लाभ प्रदान करेगी, इसके अलावा सौर परिनियोजन के अभिनव मॉडल पेश करेगी। इस नीति के साथ, हमारा उद्देश्य दिल्ली को न केवल भारत, बल्कि दुनिया में सौर ऊर्जा खपत में अग्रणी बनाना है।”
उन्होंने कहा कि उद्योग उपभोक्ताओं, सरकारी संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों और स्वच्छ ऊर्जा थिंक टैंक के साथ व्यापक हितधारक परामर्श के बाद नीति को दिल्ली संवाद और विकास आयोग द्वारा तैयार किया गया है। सौर ऊर्जा की बढ़ती खपत के साथ नीति का लक्ष्य दिल्ली में 12,000 से अधिक हरित रोजगार सृजित करना भी है।
सिसोदिया ने कहा, “नीति का उद्देश्य दिल्ली सोलर सेल द्वारा प्रबंधित एक एकीकृत एकल-खिड़की राज्य पोर्टल बनाना है, जो सौर पीवी सिस्टम, प्रक्रिया से संबंधित दिशानिर्देशों और समयरेखा के लाभों पर जानकारी प्रदान करेगा। उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार प्रदान करेगी। विभिन्न प्रोत्साहन, जैसे उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन और पूंजीगत सब्सिडी देना। देश में पहली बार, उपभोक्ताओं के पास सामुदायिक सौर और पीयर-टू-पीयर ट्रेडिंग का अवसर होगा।”
उन्होंने कहा कि 500 वर्ग मीटर या उससे अधिक के रूफटॉप क्षेत्र वाली सभी मौजूदा राज्य सरकार की संपत्तियों पर सौर संयंत्र लगाना अब अनिवार्य है। इसे चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा और इस नीति की परिचालन अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।