नई दिल्ली, 9 जनवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)- दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर के वकील से कहा कि फिनटेक कंपनी द्वारा अपने मुवक्किल (ग्रोवर) और उनके परिजनों के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्हें मर्यादा बनाए रखने के लिए कहें। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने कहा: इस सोशल मीडिया ने हमें इस स्तर पर नीचे ला दिया है। उनसे मर्यादा बनाए रखने के लिए कहें।
ग्रोवर द्वारा भारत पे और उसके कर्मचारियों के खिलाफ किए गए कुछ ट्वीट्स और आरोपों को देखने के बाद कोर्ट ने यह टिप्पणी की। अदालत को सूचित किया गया कि उनमें से कुछ बयानों में ऐसी भाषा है जो खुली अदालत में दोहराया नहीं जा सकता है।
हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर को ग्रोवर और उनकी पत्नी और अन्य को समन जारी किया था और उन्हें कंपनी द्वारा दायर अंतरिम राहत आवेदन पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।
भारतपे ने 2,800 पन्नों के अपने मुकदमे में धोखाधड़ी और धन की हेराफेरी के लिए ग्रोवर, उनकी पत्नी और उनके भाई से 88.67 करोड़ रुपये के हर्जाने का दावा किया है।
मांगे गए हर्जाने में गैर-मौजूद वेंडरों के चालान के खिलाफ 71.7 करोड़ रुपये के भुगतान का दावा, जीएसटी अधिकारियों को भुगतान किए गए 1.66 करोड़ रुपये के जुर्माने का दावा, भर्ती सेवाएं प्रदान करने वाले वेंडरों को कुल 7.6 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है। एक फर्निशिंग कंपनी को 1.85 करोड़ रुपये का भुगतान, 59.7 लाख रुपये तक के निजी खर्च का भुगतान और ट्वीट और उनके द्वारा दिए गए अन्य बयानों के कारण कंपनी की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए 5 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है।
अपने मुकदमे में, फिनटेक कंपनी ने दावा किया कि राजस्थान की एक ट्रेवल कंपनी ने दो बार विदेश दौरों के बिल बनाए थे, एक बार ग्रोवर और उनकी पत्नी के लिए और दूसरी बार उनके बच्चों के लिए। परिवार ने विदेश यात्रा के लिए कंपनी के फंड का भी इस्तेमाल किया।
मुकदमे में आगे दावा किया गया कि ग्रोवर ने कंपनी के फंड का इस्तेमाल अपने पॉश डुप्लेक्स और घरेलू उपकरणों के किराए और सिक्योरिटी डिपॉजिट का भुगतान करने के लिए भी किया। डुप्लेक्स को पहले ग्रोवर्स ने कंपनी के गेस्ट हाउस के रूप में लिया था, लेकिन आखिरकार वे वहां रहने लगे।
भारत पे ने ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों की संपत्ति का खुलासा करने और फिनटेक कंपनी, इसके निदेशकों, कर्मचारियों के बारे में अपमानजनक बयान देने और इसे प्रचारित करने से रोकने के लिए एक अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करते हुए एक अंतरिम राहत आवेदन दायर किया था।
आवेदन में कंपनी के खिलाफ किए गए सभी बयानों, ट्वीट्स, सोशल मीडिया पोस्ट, किताबों, री-ट्वीट, हैशटैग, वीडियो, प्रेस कॉन्फ्रेंस, साक्षात्कार, टिप्पणियों आदि को पांच दिनों की अवधि के भीतर हटाने के लिए प्रतिवादियों को निर्देश देने की भी मांग की गई है, और ऐसी सभी सामग्री को हटाने की मांग करने के लिए भारतपे को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया संगठनों, प्रकाशनों, वेबसाइटों, ब्लॉग आदि से संपर्क करने की स्वतंत्रता देने का आदेश दिया।
फंड की हेराफेरी के आरोपों को लेकर ग्रोवर और उनकी पत्नी को कंपनी से बर्खास्त किए जाने के महीनों बाद भारतपे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
भारत पे की जांच को अवैध बताते हुए, ग्रोवर ने विवाद को शांत करने के लिए सिंगापुर इंटरनेशनल आर्ब्रिटेशन सेंटर (एसआईएसी) के समक्ष मध्यस्थता शुरू की थी और कुछ दिनों बाद कंपनी से बर्खास्त कर दिया गया था।