नई दिल्ली,6 दिसंबर (युआईटीवी)- रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत द्वारा रूसी ईंधन की निरंतर खरीद का पुरज़ोर बचाव किया है और मॉस्को के साथ भारत की बढ़ती ऊर्जा साझेदारी पर पश्चिमी देशों द्वारा अक्सर की जाने वाली आलोचना पर सवाल उठाया है। हाल ही में एक बातचीत में बोलते हुए,पुतिन ने कहा कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देश अपने रणनीतिक या आर्थिक हितों के अनुकूल होने पर रूसी तेल और गैस खरीदने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं,तो भारत पर भी ऐसा करने का सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए।
पुतिन ने ज़ोर देकर कहा कि ऊर्जा सुरक्षा हर देश का एक संप्रभु निर्णय है और भारत को ईंधन के किफ़ायती और विश्वसनीय स्रोत चुनने का पूरा अधिकार है। उन्होंने तर्क दिया कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद,कई पश्चिमी देश रूसी ऊर्जा उत्पादों की अप्रत्यक्ष या पुनर्निर्देशित खरीदारी जारी रखे हुए हैं। पुतिन ने टिप्पणी की,”अगर अमेरिका को हमारा ईंधन खरीदने का अधिकार है,तो भारत को भी यह अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए?” उन्होंने आगे कहा कि नई दिल्ली की ऊर्जा नीति हमेशा राष्ट्रीय हित और दीर्घकालिक स्थिरता से निर्देशित रही है।
उन्होंने भारत के संतुलित भू-राजनीतिक रुख की प्रशंसा की और इस बात पर ज़ोर दिया कि रूस और भारत के बीच कच्चे तेल,तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) और परमाणु ऊर्जा सहित ऊर्जा क्षेत्र में दशकों से सहयोग चल रहा है। पुतिन ने कहा कि रूस से तेल आयात बढ़ाने के भारत के फ़ैसले ने न सिर्फ़ घरेलू ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने में मदद की है,बल्कि द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को भी मज़बूत किया है। उन्होंने स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को भी श्रेय दिया और कहा कि भारत के विकल्पों का विश्व स्तर पर सम्मान किया जाता है क्योंकि वे व्यावहारिक और स्व-प्रेरित हैं।
रूसी राष्ट्रपति ने कुछ पश्चिमी देशों के “दोहरे मानदंडों” की आलोचना करते हुए कहा कि वे पर्दे के पीछे अपने फायदे के लिए दूसरों को उपदेश नहीं दे सकते। उन्होंने वैश्विक भू-राजनीतिक दबावों के बावजूद भारत के साथ ऊर्जा सहयोग जारी रखने और व्यापार बढ़ाने की रूस की प्रतिबद्धता दोहराई।
पुतिन की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है,जब भारत-रूस व्यापार में तेज़ी आई है और भारत रूसी कच्चे तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक बन गया है। उनकी टिप्पणियों ने एक बार फिर भारत के संप्रभु आर्थिक निर्णयों के प्रति मास्को के मज़बूत समर्थन और द्विपक्षीय ऊर्जा प्रवाह को सीमित करने के अंतर्राष्ट्रीय दबाव के ख़िलाफ़ उसके प्रतिरोध को रेखांकित किया है।