नई दिल्ली,16 जनवरी (युआईटीवी)- बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में कानूनहीनता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस टिप्पणी को ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार के लिए एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में देखा गया।
सुनवाई के दौरान,सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय जाँच एजेंसियों को बिना किसी बाधा के अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि यदि ईडी जैसे वैधानिक निकायों के अधिकारियों को अपना काम करने से रोका जाता है,तो यह कानून के शासन का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक विचार संवैधानिक अधिकार को दरकिनार नहीं कर सकते।
यह मामला पश्चिम बंगाल में वित्तीय जाँच से संबंधित एक छापेमारी के दौरान ईडी अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर प्रतिरोध का सामना करने की घटना से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक मतभेदों के बावजूद,केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में कार्यरत केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रदान करें। पीठ ने चेतावनी दी कि ऐसा करने में विफल रहने पर गंभीर परिणाम और न्यायिक हस्तक्षेप हो सकता है।
यह टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बढ़ते तनाव के समय आई है,जिसमें राज्य नेतृत्व अक्सर केंद्र पर जाँच निकायों का राजनीतिक उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगाता है। हालाँकि,अदालत की टिप्पणी इस बात पर जोर देती है कि ऐसे विवाद वैध जांचों में हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहरा सकते।
मामले की आगे सुनवाई होने की उम्मीद है,जिसमें अदालत भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर विस्तृत जवाब माँगेगी।