नई दिल्ली,31 मार्च (युआईटीवी)- भारत और नीदरलैंड के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों को और मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से फोन पर विस्तृत बातचीत की। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों पर गहन चर्चा की और भविष्य में साझेदारी को और अधिक व्यापक बनाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया। यह संवाद ऐसे समय में हुआ है,जब भारत और यूरोपीय देशों के साथ अपने आर्थिक और तकनीकी संबंधों को तेजी से विस्तार दे रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा करते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर,बड़े जल प्रोजेक्ट,ग्रीन हाइड्रोजन और टैलेंट मोबिलिटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह चर्चा भारत-नीदरलैंड संबंधों को एक नई दिशा देने वाली साबित हो सकती है,जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग को नई गति मिलेगी।
इस बातचीत में सबसे प्रमुख विषय सेमीकंडक्टर क्षेत्र रहा,जो आज वैश्विक स्तर पर रणनीतिक महत्व रखता है। भारत जहाँ घरेलू स्तर पर चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है,वहीं नीदरलैंड इस क्षेत्र में उन्नत उपकरणों और तकनीक के लिए विश्वभर में अग्रणी माना जाता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में सहयोग से न केवल भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा,बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भी संतुलन स्थापित करने में मदद मिल सकती है।
ग्रीन हाइड्रोजन भी इस चर्चा का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा। भारत का राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम है,जबकि नीदरलैंड इस क्षेत्र में नवाचार और बुनियादी ढाँचे के विकास में विशेषज्ञता रखता है। दोनों देशों के बीच इस क्षेत्र में सहयोग से ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों को भी बल मिलेगा।
जल प्रबंधन के क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाएँ हैं। नीदरलैंड अपने उन्नत डेल्टा तकनीक,बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधन प्रबंधन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत,जो जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और जल संकट जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है,नीदरलैंड के अनुभव से काफी लाभ उठा सकता है। इस बातचीत में बड़े जल परियोजनाओं और टिकाऊ जल समाधानों पर विशेष रूप से चर्चा की गई,जिससे भारत की जल सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को मजबूती मिल सकती है।
इसके अलावा,टैलेंट मोबिलिटी यानी कुशल पेशेवरों और छात्रों की आवाजाही को आसान बनाने के मुद्दे पर भी दोनों नेताओं ने विचार किया। भारत के पास विशाल युवा और कुशल मानव संसाधन है,जबकि नीदरलैंड उच्च तकनीकी उद्योगों और अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी है। ऐसे में दोनों देशों के बीच प्रतिभा के आदान-प्रदान से नवाचार और आर्थिक विकास को नई दिशा मिल सकती है।
आर्थिक और तकनीकी सहयोग के साथ-साथ,दोनों नेताओं ने वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। खासकर पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति को लेकर दोनों पक्षों ने चिंता व्यक्त की और इस क्षेत्र में जल्द-से-जल्द शांति और स्थिरता बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यह चर्चा ऐसे समय में हुई है,जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर इस दिशा में काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का दृष्टिकोण केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है,बल्कि वह वैश्विक स्तर पर स्थिरता,सुरक्षा और सतत विकास को भी प्राथमिकता देता है।
भारत और नीदरलैंड के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। व्यापार, निवेश,कृषि,जल प्रबंधन और हाई-टेक उद्योगों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। नीदरलैंड भारत के लिए एक महत्वपूर्ण यूरोपीय साझेदार रहा है और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में निरंतर वृद्धि देखी गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की उच्चस्तरीय बातचीत दोनों देशों के बीच विश्वास को और मजबूत करती है और नई परियोजनाओं के लिए रास्ता खोलती है। इससे न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलती है,बल्कि वैश्विक मंच पर भी दोनों देशों की भूमिका को सशक्त बनाने में मदद मिलती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रॉब जेटेन के बीच हुई यह बातचीत भारत-नीदरलैंड संबंधों को एक नई ऊँचाई देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह संवाद इस बात का संकेत है कि भारत वैश्विक स्तर पर अपने साझेदारों के साथ मिलकर तकनीकी,आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में इस सहयोग के और अधिक गहराने की उम्मीद की जा रही है,जिससे दोनों देशों को पारस्परिक लाभ मिल सके और वैश्विक विकास में भी सकारात्मक योगदान हो।