पणजी, 2 जनवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)| ‘महादेई जल मार्ग परिवर्तन’ मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के गोवा प्रभारी कीर्ति आजाद ने सोमवार को कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार समाधान देने में विफल रही है और यदि नदी का प्राकृतिक प्रवाह रोका गया तो तटीय राज्य सूखे का सामना करेगा। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि जल न्यायाधिकरण के नियम हैं कि कोई भी नदी किसी राज्य से होकर गुजरती है तो निश्चित मात्रा में पानी छोड़ा जाना चाहिए।
आजाद ने सवाल किया, नदी का पानी कर्नाटक से आ रहा है और अरब सागर (गोवा) में जा रहा है तो यह नदी की प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए गोवा के लिए आवश्यक क्यूसेक की मात्रा में पानी छोड़ा जाना चाहिए। कोई इसे कैसे रोक सकता है।
राज्य की भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा में कोई कुछ नहीं कर रहा है।
आजाद ने कहा, अब यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा ने चुनाव से पहले केवल झूठे वादे किए। उन्होंने बहुत सी चीजों का वादा किया था लेकिन वे कुछ नहीं कर रही है।
वे झूठे हैं। वे किसी तरह सत्ता में रहना चाहते हैं। उनकी ‘डबल इंजन’ सरकार एक को आगे से और दूसरे को पीछे से खींच रही है। यह बीच में टूट गई है।
आजाद ने कहा कि अगर महादेई का पानी बंद कर दिया गया तो सूखा पड़ जाएगा और लोग प्यास से मर जाएंगे। उन्होंने कहा, कोई फसल नहीं होगी।
आजाद ने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में क्षेत्रीय विवाद (सीमा मुद्दा) और जल विवाद भी है। एक राज्य में उनकी गठबंधन सरकार है और दूसरे में भाजपा का नेतृत्व है। दोनों राज्यों में सरकार होने के बावजूद, वे अपने राज्यों के अधिकारों के लिए जी-जान से लड़ रहे हैं।
गोवा और कर्नाटक एक केंद्रीय न्यायाधिकरण में महादेई नदी के पानी पर कालसा-भंडूरी बांध परियोजना के विवाद से जूझ रहे हैं।
महादेई कर्नाटक से निकलती है और पणजी में अरब सागर में मिलती है। जबकि नदी कर्नाटक में 28.8 किमी की दूरी तय करती है, गोवा में इसकी लंबाई 81.2 किमी है।
कर्नाटक नदी पर बांध बनाने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य पानी को मालाप्रभा बेसिन में मोड़ना है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने घोषणा की कि केंद्र ने उनके राज्य में बहुविवादित कलासा-भंडूरी बांध परियोजना को मंजूरी दे दी है, इसके बाद गोवा में बड़े पैमाने पर हंगामा शुरू हो गया है, विपक्ष में राजनीतिक दलों ने भाजपा सरकार को निशाना बनाया है।