चेन्नई, 30 मार्च (युआईटीवी/आईएएनएस)- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के अगले महीने मिलने की उम्मीद है (वित्त वर्ष 2024 के लिए पहला), जिसे लेकर रियल एस्टेट खिलाड़ी रेपो दरों में किसी भी बढ़ोतरी के बारे में चिंतित हैं जो बदले में होम लोन दरों में वृद्धि करेगा।
सिग्नेचर ग्लोबल (इंडिया) लिमिटेड के संस्थापक और अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने कहा, “पिछली तीन तिमाहियों में, गृह ऋण पर ब्याज दर 9 प्रतिशत से अधिक हो गई है, जो 6.5 प्रतिशत प्रति वर्ष के ऐतिहासिक निम्न स्तर से 40-50 प्रतिशत की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करती है। नतीजतन, कई होम लोन उधारकर्ता ब्याज दरों में इस महत्वपूर्ण वृद्धि के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं।”
इस बात पर सहमति जताते हुए कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने आवास की मांग को प्रभावित नहीं किया है, अग्रवाल ने कहा कि नीतिगत दरों में कोई और वृद्धि होम लोन की ब्याज दर को 10 प्रतिशत के मनोवैज्ञानिक अवरोध से परे धकेल सकती है, जिसका खरीदार भावनाओं और सामथ्र्य पर काफी प्रभाव पड़ सकता है।
अग्रवाल ने कहा, “ब्याज दरों में वृद्धि से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, सरकार को न केवल होम लोन की ब्याज दरों में और वृद्धि को प्रतिबंधित करना चाहिए, बल्कि राज्य सरकारों को स्टांप ड्यूटी में छूट प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।”
कोलियर्स इंडिया के अनुसंधान प्रमुख विमल नादर के अनुसार, रेपो दरों में वृद्धि के जवाब में होम लोन की ब्याज दरें पहले से ही 9.5 प्रतिशत और उससे अधिक के खतरनाक उच्च स्तर पर हैं।
नादर ने कहा, “होमबायर्स पहले से ही ईएमआई (समान मासिक किस्त) और ऋण अवधि पर खिंचे हुए हैं, ब्याज दर में और बढ़ोतरी से उन्हें मुश्किल होगी। प्रभाव वर्तमान परिवेश में जटिल हो जाएगा जहां उद्योग आवास की कीमतों के स्थिर रहने के साथ आय के स्तर में कम वृद्धि की उम्मीद कर रहा है।”