नई दिल्ली, 26 अगस्त (युआईटीवी/आईएएनएस)- भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति यू. यू. ललित ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल के दौरान तीन सुधारों की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) द्वारा आयोजित प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना के विदाई समारोह में अपने संबोधन में, न्यायमूर्ति ललित ने तीन सुधारों के बारे में बात करते हुए कहा कि वह मामलों की सूची को स्पष्ट और पारदर्शी बनाना चाहते हैं, संबंधित पीठों के समक्ष तत्काल मामलों का उल्लेख करने के लिए एक स्पष्ट व्यवस्था पर काम करना चाहते हैं और साल भर काम करने वाली एक संविधान पीठ चाहते हैं।
उन्होंने संविधान पीठों और मामलों को विशेष रूप से तीन न्यायाधीशों की पीठों के समक्ष सूचीबद्ध मामलों पर कहा, “मैंने हमेशा माना है कि सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका स्पष्टता के साथ कानून बनाने की है। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है बड़ी बेंच, ताकि मुद्दों को तुरंत स्पष्ट किया जा सके।”
उन्होंने आगे कहा, “ताकि एकरूपता बनी रहे और लोग इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हों कि कानून की अजीबोगरीब स्थिति की रूपरेखा क्या है। हम पूरे वर्ष भर में कम से कम एक संविधान पीठ को हमेशा काम करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे।”
उन्होंने प्रधान न्यायाधीश रमना की दो प्रमुख उपलब्धियों का हवाला दिया – एक, न्यायिक रिक्तियों का समाशोधन और दूसरा, न्यायिक बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देना। उन्होंने आगे कहा कि सीजेआई रमना के कार्यकाल के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की 200 से अधिक नियुक्तियां की गईं।
न्यायमूर्ति ललित ने कहा, “दूसरा पहलू जो मैंने देखा वह था मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्री के सम्मेलन में जस्टिस रमना ने जिस तरह से सभी मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों को निचली न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाने की कोशिश की, वह उल्लेखनीय रहा।”
जस्टिस ललित ने बताया कि सीजेआई रमना द्वारा किए गए प्रयास अब प्रतिध्वनित हो रहे हैं, जब नालसा (राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण) सभी जिलों में कानूनी सहायता रक्षा परामर्शदाता कार्यालय स्थापित करने के लिए कदम उठा रहा है।