नई दिल्ली,19 जून (युआईटीवी)- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की,जिसके दौरान उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि भारत ने पाकिस्तान से जुड़े मुद्दों पर कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और कभी नहीं करेगा। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम समझौता दोनों देशों के सैन्य प्रतिष्ठानों के बीच सीधे संवाद का नतीजा था,जिसमें अमेरिका समेत किसी बाहरी की भागीदारी नहीं थी।
यह स्पष्टीकरण ट्रंप के पिछले बयानों के जवाब में आया है,जिसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में अमेरिकी हस्तक्षेप या व्यापार दबाव की भूमिका हो सकती है। हालाँकि,भारत सरकार ने इन दावों का जोरदार खंडन किया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दोहराया कि हाल के संघर्ष के दौरान अमेरिकी मध्यस्थता या व्यापार रियायतों से जुड़ी कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने इस मामले को अपने कूटनीतिक और रक्षा चैनलों के माध्यम से संबोधित किया।
कॉल के दौरान,प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि भारत आतंकवाद को केवल छद्म संघर्ष नहीं मानता,बल्कि युद्ध का प्रत्यक्ष और सक्रिय रूप मानता है। उन्होंने कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर जैसे चल रहे अभियानों के माध्यम से एक मजबूत रक्षा रुख बनाए रखता है। मध्यस्थता पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए,मोदी ने भारत के आतंकवाद विरोधी प्रयासों के लिए ट्रम्प के समर्थन को स्वीकार किया और उसकी सराहना की। बदले में, ट्रम्प ने हाल के आतंकी हमलों के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और भारत में आगामी क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण स्वीकार किया।
यह आदान-प्रदान द्विपक्षीय मामलों को स्वतंत्र रूप से,बिना किसी बाहरी मध्यस्थता के संबोधित करने की भारत की दीर्घकालिक नीति की पुष्टि करता है। मोदी का संदेश भारत की कूटनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता के बारे में एक मजबूत संकेत देता है। साथ ही,आतंकवाद-रोधी और क्षेत्रीय स्थिरता पर भारत और अमेरिका के बीच निरंतर सहयोग उनकी रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है।