नई दिल्ली, 23 जनवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत के खिलाफ सीबीआई की एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो कि बार मालिकों से रिश्वत और महाराष्ट्र में पुलिस तबादलों और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के मामले के संबंध में थी। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, नहीं, हम दखल नहीं दे रहे हैं। एसएलपी खारिज की जाती है।
पीठ, जिसमें जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यम और जे.बी. पारदीवाला भी शामिल हैं, ने कहा कि देशमुख को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में एक ही तरह के लेन-देन के संबंध में जमानत दी गई है।
सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सीबीआई ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय यह विचार करने में विफल रहा कि सामाजिक-आर्थिक अपराधों को अलग तरह से देखे जाने की आवश्यकता है, और अभियुक्तों का अभी भी राज्य में काफी दबदबा है।
शीर्ष अदालत ने पिछले साल 11 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा था।
ईडी द्वारा जांच की जा रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उच्च न्यायालय ने देशमुख की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया था। कोर्ट ने माना कि बर्खास्त सिपाही सचिन वाजे, जो सरकारी गवाह बनने से पहले मामले में सह-आरोपी थे, के बयानों में निश्चितता का अभाव था। वाजे ने बयान दिया था कि फरवरी और मार्च, 2021 के महीनों के दौरान 1.71 करोड़ रुपये की राशि बार मालिकों से जबरन वसूली गई और देशमुख के निजी सहायक को सौंप दी गई।
सीबीआई ने देशमुख और उनके सहयोगियों पर 2019 और 2021 के बीच हुए भ्रष्टाचार के लिए मामला दर्ज किया। अप्रैल 2021 में, मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच के निर्देश जारी किए थे। ईडी ने देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला शुरू किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
सिंह ने वाजे सहित कुछ पुलिस अधिकारियों के माध्यम से शहर के बार मालिकों से पैसे ऐंठने की कोशिश करने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया कि उसने पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए पैसे लिए थे।
तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में, सिंह ने आरोप लगाया कि देशमुख ने वाजे सहित कुछ पुलिसकर्मियों को मुंबई में बार के मालिकों से हर महीने 100 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था।