Supreme Court's intervention, case filed after 18 months.

सुप्रीम कोर्ट की दखल से 18 महीने बाद हुआ मुकदमा दर्ज

नोएडा, 18 जनवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)| दिल्ली में रहने वाले एक बुजुर्ग के साथ करीब 18 महीने पहले नोएडा के सेक्टर 37 में कार सवार लोगों ने उन्हें अपनी कार में बिठाकर मारपीट की थी। इसके साथ ही उन्होंने धर्म विशेष पर टिप्पणी भी की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से डीजीपी को नोटिस जारी होने के बाद पुलिस कमिश्नरेट ने सांप्रदायिक हमले का मामला दर्ज किया है। ये मामला नोएडा के सेक्टर 39 क्षेत्र में अब दर्ज हुआ है। दिल्ली के जाकिर नगर निवासी काजिम अहमद 4 जुलाई 2021 को सुबह सेक्टर 37 स्थित बॉटनिकल गार्डन पहुंचे थे। यहां से अलीगढ़ की बस का इंतजार कर रहे थे। तभी सफेद रंग की कार आकर रुकी और चालक ने 170 रुपए में अलीगढ़ जाने की बात कही। कार में पहले से एक चालक व दो अन्य लोग सवार थे। कार में बैठने के बाद जब काजिम को शक हुआ तो कार से उतरने का प्रयास करने लगे, लेकिन तब तक दरवाजे लॉक कर कार चल पड़ी।

इसके बाद पीड़ित से मारपीट की गई, उसे पेचकस मारकर घायल कर दिया गया। कुछ देर में ही मुस्लिम पहचान देखकर कार सवार आरोपी टिप्पणी करने लगे और कई बार काजिम की दाढ़ी भी नोंची गई। आरोप है कि बदमाशों ने उनके पहनावे वह पहचान को देखकर गाली गलौज की, अगर उनकी मंशा लूट की होती तो पैसे लेकर भगा देते लेकिन दाढ़ी पर की गई टिप्पणी से स्पष्ट था कि उन पर संप्रदायिक हमला किया गया था।

करीब 15 मिनट बाद सेक्टर 37 से 4 किलोमीटर दूर उन्हें धक्का देकर गाड़ी से फेंक दिया गया तब किसी राहगीर की मदद से सेक्टर 37 पहुंचकर पुलिस से उन्होंने शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की। इस घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने अल्पसंख्यक आयोग से लेकर कोर्ट में शिकायत की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब डीजीपी को नोटिस भेजा गया है तब इस मामले में डेढ़ साल बाद मुकदमा दर्ज किया गया।

अब इस मामले में नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस ने 4 अज्ञात युवकों पर मुकदमा दर्ज किया है। धारा 323, 324, 504, 298 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। ये घटना थाना सेक्टर 39 क्षेत्र के सेक्टर 37 बोटैनिकल मेट्रो स्टेशन में हुई थी।

Supreme Court's intervention, case filed after 18 months.
Supreme Court’s intervention, case filed after 18 months.
Supreme Court's intervention, case filed after 18 months.
Supreme Court’s intervention, case filed after 18 months.

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