नई दिल्ली,10 नवंबर (युआईटीवी)- वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के उपाय के रूप में दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश करने का निर्णय लिया है और अधिकारियों ने जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि कृत्रिम बारिश पर होने वाले पूरे खर्च का वहन सरकार ही करेगी।
इस पर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि कृत्रिम बारिश के पूरे खर्च का वहन करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। बताया जा रहा है कि इसे 20 नवंबर तक केंद्र सरकार से समर्थन के पश्चात लागू किया जा सकता है।
राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या इन दिनों और भी अधिक गंभीर होती जा रही है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए क्लाउड सीडिंग के माध्यम से 20 नवंबर तक कृत्रिम बारिश कराने पर विचार कर रही है।
वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या के मुद्दे पर आईआईटी-कानपुर के विशेषज्ञों के साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक की और इस बैठक में बातचीत के दौरान कृत्रिम बारिश के विचार पर चर्चा हुई।
दिल्ली सरकार को आईआईटी-कानपुर ने योजना सौंप दी है और 20 नवंबर तक कृत्रिम बारिश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।
आईआईटी-कानपुर के द्वारा सौंपी गई योजना पर सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष शुक्रवार को पूरी योजना को रखा जाएगा और केंद्र सरकार से इस पर सहयोग करने की इजाजत भी माँगी जाएगी ।