लखनऊ, 4 जनवरी (युआईटीवी/आईएएनएस)- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में शुष्क बंदरगाहों का एक नेटवर्क विकसित करने का निर्णय लिया है और कई घरेलू, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों ने इस क्षेत्र में निवेश के लिए अपने प्रस्ताव भेजे हैं। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, उत्तर प्रदेश विभिन्न निर्यात समूहों वाला लैंड लॉक्ड राज्य है यानि यहां कोई समुंदर नहीं है। शुष्क बंदरगाह समुद्री बंदरगाहों तक निर्यात माल के परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं।
राज्य सरकार ने अपनी नई वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स नीति-2022 में निवेशकों को कई रियायतें दी हैं।
उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार का लक्ष्य मौजूदा शुष्क बंदरगाहों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, फ्रेट स्टेशनों और रसद टर्मिनलों को सड़क गलियारों तक पहुंच, चार-लेन और छह-लेन राजमार्गो के गुणवत्ता नेटवर्क और इंटरलिंकिंग सड़कों तक पहुंच के साथ मजबूत करना है।
ड्राई पोर्ट विकसित करने के लिए यूपी सरकार विभिन्न रियायतें देगी।