वाशिंगटन,11 नवंबर (युआईटीवी)- अमेरिका और चीन के बीच लंबे समय से जारी व्यापारिक तनाव को कम करने की कोशिशों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने बीजिंग को बड़ी राहत दी है। अमेरिकी सरकार ने चीन से आयात होने वाले 178 तरह के उत्पादों पर अतिरिक्त आयात शुल्क यानी टैरिफ से मिलने वाली छूट को दो महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अब इन उत्पादों पर टैरिफ छूट 9 जनवरी 2027 तक जारी रहेगी। इस फैसले से उन अमेरिकी कंपनियों, कारोबारियों और आयातकों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो चीन से इन उत्पादों का आयात करते हैं। उन्हें निर्धारित शर्तों के तहत अतिरिक्त टैरिफ चुकाए बिना सामान मंगाने का अवसर मिलेगा। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापारिक संबंधों को स्थिर बनाने और पिछले समझौतों को लागू कराने की कोशिशें जारी हैं।
अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने मंगलवार को अमेरिकी सरकारी प्रकाशन फेडरल रजिस्टर में एक आधिकारिक नोटिस जारी कर इस फैसले की जानकारी दी। पहले इन उत्पादों को दी गई टैरिफ छूट 9 नवंबर 2026 को समाप्त होने वाली थी। हालाँकि, अमेरिकी प्रशासन ने इसकी अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था 10 नवंबर 2026 से प्रभावी होगी और 9 जनवरी 2027 की रात 11 बजकर 59 मिनट तक अमेरिका पहुँचने वाले संबंधित शिपमेंट पर लागू रहेगी। इस तरह आयातकों को अगले दो महीने तक पहले से निर्धारित राहत का लाभ मिलता रहेगा।
अमेरिकी सरकार की ओर से बढ़ाई गई इस छूट के दायरे में कुल 178 उत्पाद श्रेणियां शामिल हैं। इनमें 164 ऐसी श्रेणियां हैं, जिन्हें पहले से अतिरिक्त टैरिफ में राहत मिल रही थी। अब इन पर मिलने वाली छूट की अवधि आगे बढ़ा दी गई है। इसके अलावा सोलर पैनल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों से संबंधित 14 उत्पाद श्रेणियों को भी इस सूची में शामिल किया गया है।
इस फैसले का फायदा मुख्य रूप से उन अमेरिकी कंपनियों को मिलेगा,जो चीन से औद्योगिक उपकरण,मशीनरी और उत्पादन से जुड़े अन्य सामान आयात करती हैं। सोलर पैनल निर्माण से संबंधित उपकरणों को भी छूट के दायरे में शामिल करने से अमेरिकी सौर ऊर्जा उद्योग को राहत मिलने की संभावना है। हालाँकि,इस छूट का लाभ चीन से आयात होने वाले सभी सामानों को नहीं मिलेगा। केवल उन्हीं उत्पादों को राहत मिलेगी, जो निर्धारित कस्टम श्रेणियों और तकनीकी मानकों को पूरा करते हैं।
बाकी चीनी उत्पादों पर पहले की तरह अतिरिक्त आयात शुल्क लागू रहेगा। इसका मतलब है कि अमेरिकी कंपनियों को आयात से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका सामान छूट वाली 178 श्रेणियों में शामिल है या नहीं। यदि कोई उत्पाद निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उस पर संबंधित टैरिफ देना अनिवार्य होगा।
चीन से आने वाले उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने की अमेरिकी नीति का कानूनी आधार वर्ष 1974 का ट्रेड एक्ट है। इसी कानून की धारा 301 के तहत अमेरिकी प्रशासन ने चीन के कई उत्पादों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया था। अब जिन 178 उत्पाद श्रेणियों के लिए छूट बढ़ाई गई है,उन्हें इसी अतिरिक्त टैरिफ से अस्थायी राहत मिलेगी।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार,इस फैसले से पहले सार्वजनिक सुझावों पर विचार किया गया। इसके अलावा संबंधित सलाहकार समितियों की सिफारिशें ली गईं और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच भी चर्चा हुई। इन सभी पहलुओं का आकलन करने के बाद छूट की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
एजेंसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन छूटों को लेकर भविष्य में फिर से समीक्षा की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर इनकी अवधि बढ़ाई जा सकती है या मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि 9 जनवरी 2027 की तारीख को अंतिम समयसीमा मानकर नहीं चला जा सकता। हालाँकि,इसके बाद क्या फैसला होगा, यह अमेरिकी प्रशासन की समीक्षा और दोनों देशों के बीच व्यापारिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।
टैरिफ छूट बढ़ाने का यह निर्णय 6 नवंबर को अमेरिका और चीन के अधिकारियों के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक के कुछ दिनों बाद सामने आया है। इस बातचीत में अमेरिका की ओर से व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर और वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट शामिल हुए थे। वहीं,चीन की ओर से उपप्रधानमंत्री हे लिफेंग ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।
बैठक के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने चीन से पिछले व्यापारिक समझौतों में किए गए वादों को पूरा करने की अपील की। विशेष रूप से अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद, दुर्लभ पृथ्वी तत्वों यानी रेयर अर्थ मटेरियल और महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित प्रतिबद्धताओं को लागू करने पर जोर दिया गया।
अमेरिका का मानना है कि चीन को इन समझौतों पर केवल सहमति जताने के बजाय उन्हें जमीन पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अमेरिकी प्रशासन ने बातचीत के दौरान अपने किसानों, घरेलू उद्योगों और कामगारों के हितों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई।
अमेरिका के लिए कृषि उत्पादों का निर्यात एक महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दा है। चीन जैसे बड़े बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों की माँग वहाँ के किसानों और निर्यात कारोबार से जुड़े उद्योगों के लिए काफी मायने रखती है। इसी तरह रेयर अर्थ तत्व और महत्वपूर्ण खनिज आधुनिक तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं। इन सामग्रियों की आपूर्ति को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय से मतभेद रहे हैं।
चीन को टैरिफ छूट देने के इस फैसले को नवंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई व्यापारिक सहमति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उस समय दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव कम करने और कुछ प्रमुख मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर समझौता हुआ था।
इस समझौते के तहत अमेरिका ने कुछ चीनी उत्पादों पर पहले से मिल रही टैरिफ छूट जारी रखने पर सहमति जताई थी। वहीं, चीन ने भी अमेरिकी सामानों पर इसी तरह की छूट 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का वादा किया था। दोनों देशों के बीच हुई इस सहमति का उद्देश्य व्यापारिक टकराव को कम करना और आयात-निर्यात से जुड़े कारोबार को स्थिरता प्रदान करना था।
समझौते में अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाने, रेयर अर्थ तत्वों के निर्यात और सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े व्यापारिक मुद्दों को भी शामिल किया गया था। ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें अमेरिका और चीन एक-दूसरे पर काफी हद तक निर्भर हैं। हालाँकि,तकनीकी प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक हितों के कारण इन क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच मतभेद भी बने हुए हैं।
178 उत्पादों पर टैरिफ छूट दो महीने बढ़ाने से अमेरिकी आयातकों को तत्काल राहत मिलने की उम्मीद है। यदि यह छूट 9 नवंबर को समाप्त हो जाती तो संबंधित उत्पादों के आयात पर अतिरिक्त शुल्क का बोझ बढ़ सकता था। इससे कंपनियों की लागत और कारोबार पर असर पड़ने की आशंका थी।
अब नई समयसीमा मिलने से कंपनियों को अपनी आपूर्ति व्यवस्था, आयात अनुबंध और कारोबारी योजनाओं को व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है। विशेष रूप से सोलर पैनल निर्माण से जुड़े उपकरणों का आयात करने वाली कंपनियों को इससे फायदा हो सकता है। टैरिफ में राहत मिलने से उत्पादन लागत को नियंत्रित रखने में भी मदद मिल सकती है।
इस फैसले को लागू करने के लिए अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा विभाग जल्द ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा। इससे आयातकों को यह समझने में आसानी होगी कि किन उत्पादों और शिपमेंट पर नई समयसीमा के तहत छूट लागू होगी।
कुल मिलाकर,चीन के 178 उत्पादों पर टैरिफ छूट बढ़ाने का अमेरिकी फैसला दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में सीमित राहत का संकेत देता है। हालाँकि,इससे अमेरिका और चीन के बीच सभी व्यापारिक विवाद समाप्त नहीं होंगे,क्योंकि कृषि उत्पादों,महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर और तकनीकी कारोबार जैसे कई मुद्दों पर बातचीत अभी भी जरूरी है। फिलहाल दो महीने की अतिरिक्त राहत से अमेरिकी कंपनियों को फायदा मिलेगा और दोनों देशों को व्यापारिक समझौतों पर आगे बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा। आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों देश इस सीमित राहत को व्यापक व्यापारिक सहयोग में बदल पाते हैं या टैरिफ और आयात-निर्यात से जुड़े विवाद फिर से बढ़ते हैं।