मैड्रिड,12 नवंबर (युआईटीवी)- स्पेन में लगातार गहराते आवास संकट ने अब व्यापक जनआंदोलन का रूप ले लिया है। मकानों की आसमान छूती कीमतों,महँगे किराये और किफायती घरों की कमी से परेशान लाखों लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। देशभर में आयोजित 24 घंटे की आम हड़ताल में श्रमिक संगठनों, किरायेदार समूहों और सामाजिक संगठनों ने हिस्सा लिया। पिछले 14 वर्षों में स्पेन में यह पहली राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि घर केवल निवेश और मुनाफा कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए,बल्कि हर नागरिक को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है।
बुधवार को हुई इस हड़ताल का मुख्य मुद्दा आवास की लगातार बढ़ती लागत और आम लोगों की घर तक पहुँच में आती मुश्किलें रहीं। देश के प्रमुख श्रमिक संगठनों यूजीटी और सीसीओओ ने आंदोलन में भागीदारी की। इनके साथ किरायेदार संगठनों और कई सामाजिक समूहों ने भी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आवास बाजार में निवेश की बढ़ती प्रवृत्ति, मकानों को कम अवधि के लिए किराये पर देने की व्यवस्था और लगातार बढ़ती कीमतों ने आम नागरिकों के लिए घर खरीदना या किराये पर लेना बेहद मुश्किल बना दिया है।
किरायेदार संगठनों का कहना है कि स्पेन में आवास अब सामान्य परिवारों की पहुँच से बाहर होता जा रहा है। एक तरफ मकानों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं,वहीं दूसरी तरफ किराये में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके चलते मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा केवल रहने की जगह हासिल करने पर खर्च करना पड़ रहा है। कई लोगों को महँगे किराये के कारण घर बदलने या अपने मौजूदा इलाके से दूर जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि बेदखली की घटनाओं और मकान मालिकों की बढ़ती मांगों ने किरायेदारों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
आंदोलन में शामिल किरायेदार संगठनों के मुताबिक,बुधवार दोपहर तक लगभग 40 लाख लोग हड़ताल में शामिल हो चुके थे। श्रमिक संगठनों ने भी विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर भागीदारी का दावा किया। उनके अनुसार,ऑटोमोबाइल और बंदरगाह क्षेत्रों में करीब 90 प्रतिशत कर्मचारियों ने हड़ताल में हिस्सा लिया। मांस उद्योग में भागीदारी लगभग 85 प्रतिशत और कचरा संग्रहण क्षेत्र में 82 प्रतिशत बताई गई। हालांकि, देश के सभी हिस्सों और उद्योगों में हड़ताल का प्रभाव एक जैसा नहीं रहा। कुछ क्षेत्रों में कामकाज सामान्य रूप से चलता रहा,जबकि कई जगहों पर सेवाएं और कारोबार प्रभावित हुए।
राजधानी मैड्रिड और बार्सिलोना में आंदोलन का असर विशेष रूप से दिखाई दिया। कई दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के बंद रहने से सामान्य गतिविधियाँ प्रभावित हुईं। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर भी हड़ताल का असर पड़ा। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और आवास संकट के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से माँग की कि किराये की दरों पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए और ऐसे नियम बनाए जाएँ,जिनसे आम परिवारों को किफायती आवास मिल सके।
बार्सिलोना में आंदोलन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर अवरोध खड़े कर दिए। कुछ स्थानों पर टायर जलाए जाने की घटनाएँ भी सामने आईं। इससे यातायात प्रभावित हुआ और कई इलाकों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। वहीं,मैड्रिड में थोक बाजार के आसपास प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। देश के अलग-अलग हिस्सों में कार्रवाई के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इस तरह आवास के मुद्दे पर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन कुछ स्थानों पर कानून-व्यवस्था की चुनौती में बदल गया।
स्पेन में आवास संकट कितना गंभीर हो चुका है,इसका अंदाजा केंद्रीय बैंक के आँकड़ों से लगाया जा सकता है। बैंक के मुताबिक,देश में वर्तमान में लगभग 7.5 लाख मकानों की कमी है। अनुमान है कि यदि आवास की उपलब्धता और माँग के बीच का अंतर कम नहीं हुआ,तो वर्ष 2028 तक यह कमी बढ़कर 10 लाख से अधिक हो सकती है। इसका अर्थ है कि आने वाले वर्षों में भी बड़ी संख्या में लोगों को घर खरीदने या किराये पर लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
पिछले एक दशक के दौरान स्पेन में औसत किराये में लगभग 80 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसी अवधि में मकानों की कीमतें भी करीब 63 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। आय में होने वाली बढ़ोतरी और आवास की लागत के बीच बढ़ता अंतर आम लोगों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। खासकर उन युवाओं के लिए स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण है,जो नौकरी शुरू करने के बाद स्वतंत्र रूप से रहना चाहते हैं या अपना घर खरीदने का सपना देखते हैं।
उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार,स्पेन में औसत मासिक किराया लगभग 1,176 यूरो तक पहुँच गया है। यह एक युवा व्यक्ति के औसत मासिक वेतन का करीब 98.7 प्रतिशत है। यानी कई युवाओं की लगभग पूरी मासिक कमाई किराया चुकाने में ही खर्च हो सकती है। ऐसी स्थिति में भोजन, परिवहन, बिजली, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी खर्चों के लिए बहुत कम पैसा बचता है। यही वजह है कि युवा वर्ग भी आवास आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हुआ है।
प्रदर्शनकारियों ने सरकार के सामने कई प्रमुख मांगें रखी हैं। किरायेदार संगठन चाहते हैं कि कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों को घर से बेदखल करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएँ। इसके साथ ही किराये की दरों को नियंत्रित करने और मकान मालिकों की मनमानी पर अंकुश लगाने की माँग की गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कम अवधि के लिए मकान किराये पर देने की व्यवस्था ने भी आवास बाजार पर दबाव बढ़ाया है। ऐसे मकानों का इस्तेमाल पर्यटन और अस्थायी आवास के लिए होने से स्थानीय लोगों के लिए लंबे समय तक रहने योग्य घरों की उपलब्धता घट सकती है।
आंदोलनकारियों का मानना है कि सरकार को आवास नीति में आम नागरिकों की जरूरतों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उनके अनुसार,जब घरों को केवल निवेश की वस्तु के रूप में देखा जाता है,तो कीमतों में बढ़ोतरी का लाभ निवेशकों और संपत्ति मालिकों को मिलता है, जबकि नौकरीपेशा लोगों और किरायेदारों को अधिक खर्च उठाना पड़ता है। इसलिए आवास को सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी अधिकार से जोड़कर देखा जाना चाहिए।
हालाँकि,कारोबारी संगठनों और निर्माण क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों की राय इससे अलग है। उनका मानना है कि आवास संकट का स्थायी समाधान मकानों की आपूर्ति बढ़ाने में है। इसके लिए नए घरों के निर्माण की प्रक्रिया तेज करनी होगी और निर्माण क्षेत्र पर लगने वाले करों में कमी लानी होगी। उनका तर्क है कि यदि अधिक मकान बनाए जाएंगे, तो बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी और माँग तथा आपूर्ति के बीच का अंतर कम हो सकता है। इस तरह आवास संकट के समाधान को लेकर सरकार और विभिन्न संगठनों के सामने अलग-अलग सुझाव मौजूद हैं।
स्पेन में इस आंदोलन का राजनीतिक महत्व भी काफी बढ़ गया है,क्योंकि देश में 29 नवंबर को आम चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की सरकार पहले से ही कई मुद्दों को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। आवास संकट के अलावा भ्रष्टाचार के आरोपों और रेल दुर्घटना को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। ऐसे समय में देशव्यापी हड़ताल ने आवास और महँगाई के मुद्दे को चुनावी बहस के केंद्र में ला दिया है।
विपक्षी दक्षिणपंथी दल भी आवास की कमी और बढ़ते किराये को प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। उनका जोर सरकार की नीतियों और आवास बाजार की स्थिति पर सवाल उठाने पर है। दूसरी ओर,प्रदर्शनकारी संगठनों का कहना है कि राजनीतिक दलों को केवल चुनाव के दौरान इस समस्या पर चर्चा करने के बजाय ठोस और प्रभावी समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। उनका मानना है कि आवास संकट का असर लाखों परिवारों के दैनिक जीवन पर पड़ रहा है,इसलिए इसे राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रखा जा सकता।
गौरतलब है कि स्पेन में इससे पहले वर्ष 2012 में यूरो क्षेत्र के ऋण संकट के दौरान देशव्यापी आम हड़ताल हुई थी। उसके बाद 14 वर्षों तक इस स्तर की राष्ट्रव्यापी कार्रवाई नहीं हुई। अब आवास संकट को लेकर लाखों लोगों का एक साथ सड़कों पर उतरना सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है।
इस हड़ताल ने स्पष्ट कर दिया है कि स्पेन में घरों की बढ़ती कीमतें और किराये का बोझ अब केवल आर्थिक समस्या नहीं रह गए हैं,बल्कि सामाजिक और राजनीतिक असंतोष का बड़ा कारण बन चुके हैं। आने वाले चुनाव में सरकार और विपक्ष दोनों के सामने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की चुनौती होगी। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार किरायेदारों की मांगों,निर्माण क्षेत्र के सुझावों और आवास की बढ़ती कमी के बीच संतुलन बनाकर क्या कदम उठाती है।