नई दिल्ली,12 नवंबर (युआईटीवी)- ईरान और अर्जेंटीना के बीच कूटनीतिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच अब एक-दूसरे की सैन्य ताकत को आतंकवादी संगठन घोषित करने की होड़ शुरू हो गई है। पहले अर्जेंटीना ने ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य इकाइयों में शामिल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। अब इसके जवाब में ईरान ने भी बड़ा कदम उठाते हुए अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन करार दे दिया है। तेहरान की इस कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया है। इस घटनाक्रम के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दोनों देशों के रिश्तों को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, ईरान ने यह फैसला जवाबी कार्रवाई यानी पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर लिया है। ईरान का कहना है कि जब अर्जेंटीना ने उसकी एक प्रमुख सैन्य इकाई को आतंकवादी संगठन घोषित किया,तो उसे भी उसी तरह जवाब देने का अधिकार है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन माना जाएगा।
ईरानी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में अर्जेंटीना सरकार को चेतावनी भी दी है। मंत्रालय के अनुसार, इस फैसले के कारण जो भी परिणाम सामने आएँगे,उनकी पूरी जिम्मेदारी अर्जेंटीना सरकार की होगी। हालाँकि,ईरान ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस घोषणा के बाद वह अर्जेंटीना के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई कर सकता है। दूसरी तरफ, अर्जेंटीना सरकार की ओर से भी ईरान के इस ताजा फैसले पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
इस पूरे विवाद की शुरुआत अप्रैल में हुई थी,जब अर्जेंटीना ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित करने का फैसला किया था। अर्जेंटीना सरकार ने यह कदम ईरान की इस सैन्य इकाई पर लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह को कथित तौर पर समर्थन देने के आरोपों के आधार पर उठाया था।
अर्जेंटीना का मानना है कि हिजबुल्लाह को ईरान की ओर से आर्थिक,सैन्य और रणनीतिक मदद मिलती रही है। इसी वजह से उसने ईरान की सैन्य इकाई को आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करने का फैसला किया। अर्जेंटीना की इस घोषणा को ईरान ने अपने खिलाफ एक शत्रुतापूर्ण कदम माना। अब तेहरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अर्जेंटीना की दो प्रमुख सैन्य शाखाओं को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है।
ईरान की इस कार्रवाई का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है,क्योंकि किसी देश की नियमित सैन्य शाखाओं को आतंकवादी संगठन घोषित करना सामान्य कूटनीतिक कदम नहीं है। नौसेना और वायुसेना किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ऐसे में इस तरह की घोषणा दोनों देशों के बीच राजनीतिक और राजनयिक संबंधों को और जटिल बना सकती है।
ईरान और अर्जेंटीना के बीच मौजूदा तनाव की जड़ें करीब तीन दशक पुरानी हैं। दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट की सबसे बड़ी वजह 1990 के दशक में ब्यूनस आयर्स में हुए दो बड़े बम धमाके हैं। अर्जेंटीना लंबे समय से इन हमलों के पीछे ईरान और उसके सहयोगी संगठन हिजबुल्लाह की भूमिका होने का आरोप लगाता रहा है।
पहला बड़ा हमला वर्ष 1992 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स स्थित इजरायली दूतावास पर हुआ था। इस विस्फोट में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। इस हमले ने पूरे अर्जेंटीना को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद 18 जुलाई 1994 को ब्यूनस आयर्स में यहूदी समुदाय के प्रमुख केंद्र एएमआईए पर एक और बड़ा बम धमाका हुआ।
यह हमला अर्जेंटीना के इतिहास की सबसे दर्दनाक आतंकवादी घटनाओं में शामिल है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इमारत का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया था। इस हमले में 85 लोगों की मौत हुई थी,जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। घटना के बाद अर्जेंटीना में व्यापक स्तर पर जाँच शुरू की गई और हमले के जिम्मेदार लोगों की पहचान करने की कोशिश की गई।
अर्जेंटीना ने इस हमले के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि इस संगठन को ईरान का समर्थन प्राप्त था। अर्जेंटीना की जाँच एजेंसियों ने दावा किया कि हमले की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में ईरानी अधिकारियों की भूमिका रही थी। हालाँकि,ईरान ने इन आरोपों को लगातार खारिज किया है।
एएमआईए बम धमाके की जांच के दौरान अर्जेंटीना ने कई ईरानी अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। अर्जेंटीना की माँग पर इंटरपोल ने कुछ ईरानी नागरिकों के खिलाफ रेड नोटिस जारी किए थे। इन नोटिसों का उद्देश्य संबंधित व्यक्तियों का पता लगाना और कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी गिरफ्तारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना था।
हालाँकि,ईरान ने इन आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया। तेहरान का कहना रहा है कि अर्जेंटीना ने बिना पर्याप्त आधार के उसके अधिकारियों को इस मामले में घसीटा है। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। समय-समय पर इस मामले ने फिर से राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव को बढ़ाया है।
अर्जेंटीना की ओर से ईरान पर लगाए गए आरोपों और जाँच में सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी लगातार बनी रही है। यही वजह है कि अब सैन्य संगठनों को आतंकवादी घोषित करने की कार्रवाई ने पुराने विवाद को एक नए स्तर पर पहुँचा दिया है।
ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स देश की सबसे प्रभावशाली सैन्य संस्थाओं में से एक है। इसका गठन वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद ईरान की नई शासन व्यवस्था और इस्लामी क्रांति की सुरक्षा के उद्देश्य से किया गया था। यह ईरान की नियमित सेना से अलग काम करती है और इसकी अपनी सैन्य संरचना,कमान व्यवस्था तथा विशेष अभियान चलाने की क्षमता है।
समय के साथ इस संगठन का प्रभाव केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा। ईरान की राजनीतिक,आर्थिक और सुरक्षा व्यवस्था में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसके अंतर्गत थलसेना,नौसेना और एयरोस्पेस से जुड़ी इकाइयां काम करती हैं। इसके अलावा विदेशों में ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव और सहयोगी संगठनों से जुड़े मामलों में भी इसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है।
इसी प्रभाव और क्षेत्रीय गतिविधियों के कारण यह संगठन लंबे समय से अमेरिका और कुछ अन्य देशों की आलोचना का सामना करता रहा है। अमेरिका ने भी इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। अब अर्जेंटीना के इस फैसले ने ईरान के साथ उसके संबंधों में नया विवाद पैदा कर दिया है।
ईरान की ओर से अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन घोषित करने का फैसला दोनों देशों के संबंधों के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। हालाँकि,इस घोषणा के बाद तत्काल किसी सैन्य कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है,लेकिन दोनों देशों के बीच कूटनीतिक दूरी बढ़ने की आशंका है।
इस घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि दोनों देश अपनी-अपनी कार्रवाई को जवाबी कदम के रूप में पेश कर रहे हैं। अर्जेंटीना ने ईरान की सैन्य इकाई को आतंकवादी घोषित करने के पीछे हिजबुल्लाह और पुराने बम धमाकों से जुड़े आरोपों को आधार बनाया है,जबकि ईरान ने इसे अपने खिलाफ कार्रवाई बताते हुए अर्जेंटीना की सैन्य शाखाओं को निशाने पर लिया है।
फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान इस घोषणा को आगे बढ़ाते हुए कोई आर्थिक, राजनीतिक या अन्य प्रतिबंधात्मक कदम उठाएगा या नहीं। वहीं,अर्जेंटीना की प्रतिक्रिया का भी इंतजार है। तीन दशक से अधिक पुराने बम धमाकों से शुरू हुआ यह विवाद अब दोनों देशों की सैन्य संस्थाओं तक पहुँच चुका है। आने वाले दिनों में दोनों सरकारों का रुख तय करेगा कि यह तनाव केवल कूटनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहता है या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बड़े विवाद का रूप लेता है।