नई दिल्ली,12 नवंबर (युआईटीवी)- देश की राजधानी नई दिल्ली जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय केंद्र के रूप में अपनी नई पहचान बनाने जा रही है। भारत की हजारों साल पुरानी सभ्यता, संस्कृति, कला, ज्ञान और ऐतिहासिक विरासत को एक ही स्थान पर प्रदर्शित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने ऐतिहासिक नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक परिसर में ‘युगे युगीन भारत संग्रहालय’ विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 3,230 करोड़ रुपये खर्च किए जाएँगे। सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने परियोजना की लागत का मूल्यांकन किया है। सरकार का लक्ष्य इस संग्रहालय को ऐसा विश्वस्तरीय सांस्कृतिक केंद्र बनाना है, जहाँ भारत की प्राचीन सभ्यता से लेकर आधुनिक दौर तक की विकास यात्रा को अत्याधुनिक तकनीक और आकर्षक प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सके।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कल्पना कीजिए कि नई दिल्ली दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय प्रदर्शन क्षेत्र का केंद्र बन जाए। उन्होंने कहा कि युगे युगीन भारत संग्रहालय के पीछे यही व्यापक सोच है। उनके अनुसार, ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की इमारतों को भारत की सभ्यतागत यात्रा के भव्य उत्सव में बदलने की दिशा में मंत्रिमंडल का निर्णय महत्वपूर्ण साबित होगा।
प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस संग्रहालय में भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं, गणित, खगोल विज्ञान, वास्तुकला, कला, भाषाओं और आध्यात्मिकता को प्रदर्शित किया जाएगा। विश्वस्तरीय दीर्घाओं और आधुनिक अनुभवों के माध्यम से देश की हजारों साल पुरानी विरासत को जीवंत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो इमारतें कभी देश के शासन और प्रशासन का प्रमुख केंद्र हुआ करती थीं, वे भविष्य में ऐसी सार्वजनिक जगह बनेंगी, जहां लाखों लोग भारत की सभ्यता की समृद्धि को जान सकेंगे, उसका अनुभव कर सकेंगे और उसका उत्सव मना सकेंगे।
युगे युगीन भारत संग्रहालय की सबसे खास बात यह है कि इसे देश की राजधानी की दो ऐतिहासिक इमारतों में विकसित किया जाएगा। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक लंबे समय तक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं। इन इमारतों में केंद्र सरकार के कई प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के कार्यालय संचालित होते थे। सरकारी कार्यालयों के स्थानांतरण के बाद इन ऐतिहासिक भवनों के उपयोग को लेकर एक नई योजना तैयार की गई।
सरकार ने इन इमारतों को किसी सामान्य भवन या व्यावसायिक परिसर में बदलने के बजाय एक बड़े सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके तहत दोनों भवनों की मूल वास्तुशिल्पीय विशेषताओं,ऐतिहासिक महत्व और विरासत को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही,इनके अंदर आधुनिक संग्रहालय सुविधाएँ विकसित की जाएँगी,ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इन इमारतों के इतिहास और भारत की सभ्यतागत यात्रा दोनों को एक साथ समझ सकें।
इस परियोजना को अनुकूली पुनः उपयोग की अवधारणा के आधार पर तैयार किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि किसी ऐतिहासिक इमारत की मूल पहचान और संरचना को सुरक्षित रखते हुए उसे नए उद्देश्य के लिए उपयोगी बनाया जाए। इस तरह नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक पहचान भी बनी रहेगी और उन्हें आधुनिक संग्रहालय के रूप में नई उपयोगिता भी मिलेगी।
युगे युगीन भारत संग्रहालय को बड़े पैमाने पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर का प्रस्तावित निर्मित क्षेत्र निर्धारित किया गया है। इस विशाल परिसर में अलग-अलग विषयों पर आधारित प्रदर्शनी दीर्घाएँ,संग्रह संरक्षण केंद्र, भंडारण सुविधाएँ और आगंतुकों के लिए आधुनिक व्यवस्थाएँ तैयार की जाएँगी।
इस संग्रहालय को दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालयों के मानकों के अनुरूप विकसित करने की योजना है। इसमें आधुनिक संग्रहालय पद्धतियों के साथ इमर्सिव तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इमर्सिव तकनीक के माध्यम से दर्शक केवल किसी वस्तु या ऐतिहासिक दस्तावेज को देखकर ही जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे,बल्कि डिजिटल माध्यमों और आधुनिक दृश्य-श्रव्य प्रस्तुतियों की मदद से इतिहास को अधिक करीब से अनुभव कर सकेंगे।
संग्रहालय में आगंतुकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश व्यवस्था,जानकारी केंद्र, आधुनिक भवन प्रबंधन प्रणाली,भूदृश्य विकास और अन्य जरूरी बुनियादी ढाँचे का निर्माण भी किया जाएगा। स्मार्ट भवन प्रणालियों के जरिए परिसर का संचालन अधिक व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने की योजना है।
इस संग्रहालय की एक बड़ी विशेषता इसकी विषयगत दीर्घाएँ होंगी। इनमें भारत की सभ्यतागत यात्रा को अलग-अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल प्राचीन वस्तुओं को प्रदर्शित करना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे इतिहास, ज्ञान, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक संबंधों को भी समझाना है।
संग्रहालय की प्रस्तावित दीर्घाओं में वास्तुकला और नगर परिदृश्य, गणित और खगोल विज्ञान, भाषाएँ और लिपियाँ,आस्था और आध्यात्मिकता तथा भारत का जुड़ाव यानी व्यापार और विचार जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। इन विषयों के माध्यम से दर्शकों को यह जानने का अवसर मिलेगा कि भारत में प्राचीन काल से ही ज्ञान-विज्ञान, व्यापार, शिक्षा, स्थापत्य और कला की समृद्ध परंपराएँ विकसित होती रही हैं।
गणित और खगोल विज्ञान से जुड़ी दीर्घाओं में भारतीय विद्वानों के योगदान और प्राचीन वैज्ञानिक उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। वहीं,भाषाओं और लिपियों से संबंधित प्रदर्शनियों में भारत की भाषाई विविधता और लेखन परंपराओं को समझने का अवसर मिलेगा। आस्था और आध्यात्मिकता से जुड़ी दीर्घाएँ देश की विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं को सामने लाएँगी।
वास्तुकला और नगर परिदृश्य से संबंधित प्रदर्शनियों के माध्यम से प्राचीन भारतीय नगरों, ऐतिहासिक भवनों और निर्माण शैलियों की जानकारी दी जाएगी। वहीं, व्यापार और विचार पर आधारित दीर्घा में भारत के दूसरे देशों और सभ्यताओं के साथ ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाया जाएगा। इससे यह समझने में मदद मिलेगी कि भारत का योगदान केवल अपने भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा,बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों के साथ उसका सांस्कृतिक और आर्थिक आदान-प्रदान भी होता रहा है।
इस विशाल संग्रहालय के लिए प्रदर्शित की जाने वाली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामग्री की पहचान करने का काम भी चल रहा है। सरकार के अनुसार,अब तक लगभग 18 लाख कलाकृतियों की पहचान की गई है। इन कलाकृतियों के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले अन्य संग्रहालयों,भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 52 स्थल संग्रहालयों,विभिन्न राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों से सामग्री की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है।
इन कलाकृतियों में भारत के अलग-अलग ऐतिहासिक कालखंडों, सांस्कृतिक परंपराओं और ज्ञान प्रणालियों से जुड़ी वस्तुएँ शामिल हो सकती हैं। संग्रहालय में कौन-सी वस्तु किस दीर्घा में प्रदर्शित की जाएगी,इसका निर्धारण विषयगत योजना और संग्रह के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर किया जा रहा है।
इतनी बड़ी संख्या में कलाकृतियों की पहचान से संग्रहालय के व्यापक स्वरूप का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालाँकि,पहचान की गई सभी वस्तुओं को एक साथ प्रदर्शित करना जरूरी नहीं होगा। उनके संरक्षण,उपलब्धता, ऐतिहासिक महत्व और प्रदर्शनी की जरूरत के अनुसार चयन किया जाएगा। इसके साथ ही संग्रह की सुरक्षा और लंबे समय तक संरक्षण के लिए विशेष सुविधाएँ विकसित की जाएँगी।
युगे युगीन भारत संग्रहालय परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। इसका मतलब है कि संग्रहालय के सभी हिस्सों का विकास एक साथ करने के बजाय अलग-अलग चरणों में किया जाएगा। इससे निर्माण, ऐतिहासिक भवनों के संरक्षण, संग्रह तैयार करने और आधुनिक तकनीक स्थापित करने का काम व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जा सकेगा।
सरकार की योजना के अनुसार, नॉर्थ ब्लॉक में अलंकरण थीम पर आधारित पहली उद्घाटन दीर्घा वर्ष 2027 के उत्तरार्ध में आम जनता के लिए खोली जा सकती है। यह संग्रहालय की पहली ऐसी प्रदर्शनी होगी,जिसके माध्यम से आम लोग इस महत्वाकांक्षी परियोजना का अनुभव कर सकेंगे। इसके बाद अन्य दीर्घाओं और सुविधाओं को भी निर्धारित चरणों में विकसित किया जाएगा।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2023 को युगे युगीन भारत संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की थी। इसके बाद से इस परियोजना को लेकर योजना और तैयारियों का काम आगे बढ़ाया जा रहा है। अब मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद इसके विकास को महत्वपूर्ण गति मिलने की उम्मीद है।
सरकार को उम्मीद है कि युगे युगीन भारत संग्रहालय आने वाले समय में देश के प्रमुख सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों में शामिल होगा। इसे इस तरह विकसित किया जा रहा है कि यहाँ प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ आगंतुकों के आने-जाने की व्यवस्था हो सके। इसमें देश के अलग-अलग हिस्सों से आने वाले पर्यटकों के साथ विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करने की क्षमता होगी।
इससे भारत की सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिल सकती है। विदेशी पर्यटक एक ही स्थान पर भारत की प्राचीन सभ्यता, कला, स्थापत्य, वैज्ञानिक उपलब्धियों और आध्यात्मिक परंपराओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे वैश्विक स्तर पर भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति और सॉफ्ट पावर को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा संग्रहालय के निर्माण और संचालन से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। निर्माण के दौरान इंजीनियरों, वास्तुकारों, तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य श्रमिकों को काम मिलेगा। वहीं, संचालन शुरू होने के बाद कारीगरों, शिल्पकारों, शोधकर्ताओं, संग्रहालय विशेषज्ञों, डिजाइनरों, कलाकारों और गाइडों के लिए रोजगार के अवसर विकसित होंगे।
इस परियोजना का आर्थिक पक्ष भी काफी महत्वपूर्ण है। संग्रहालय में टिकटों की बिक्री के अलावा खान-पान की सुविधाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, डिजिटल अनुभवों और निर्देशित पर्यटन यात्राओं के माध्यम से नियमित राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके संचालन से पर्यटन, होटल, परिवहन और स्थानीय व्यापार जैसे क्षेत्रों को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी यह संग्रहालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी यहाँ आकर इतिहास और संस्कृति को किताबों से अलग वास्तविक वस्तुओं, डिजिटल प्रस्तुतियों और आधुनिक प्रदर्शनियों के जरिए समझ सकेंगे। शोधकर्ताओं को भी भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण मंच उपलब्ध होगा।
कुल मिलाकर, युगे युगीन भारत संग्रहालय केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारत की ऐतिहासिक पहचान, सांस्कृतिक विविधता और ज्ञान परंपराओं को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने वाली एक बड़ी परियोजना है। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक जैसी ऐतिहासिक इमारतों को नया सांस्कृतिक स्वरूप देकर सरकार उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपयोगी बनाना चाहती है। 3,230 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना पूरी होने के बाद नई दिल्ली को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय मानचित्र पर एक विशेष स्थान दिला सकती है। अब सभी की नजरें वर्ष 2027 में पहली दीर्घा के खुलने और अगले कुछ वर्षों में इस विशाल संग्रहालय के पूर्ण स्वरूप पर टिकी हैं।