यरुशलम,16 नवंबर (युआईटीवी)- इसराइल में नई सरकार के गठन को लेकर जारी राजनीतिक उठापटक के बीच पूर्व सेना प्रमुख और प्रमुख विपक्षी नेता गादी आइज़नकोट ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। आइज़नकोट ने नेतन्याहू पर लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्हें एक मिनट के लिए भी प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। उनका दावा है कि नेतन्याहू के नेतृत्व में देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं होगा।
आइज़नकोट ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक बयान जारी कर नेतन्याहू और उनके करीबी सहयोगियों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि नेतन्याहू अपनी राजनीतिक सत्ता बनाए रखने के लिए देश की लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर कर रहे हैं। उनके मुताबिक,सत्ता में बने रहने की कोशिश में प्रधानमंत्री ने राजनीतिक और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। आइज़नकोट ने इस पूरे घटनाक्रम को इसराइल के लोकतंत्र के लिए सीधा और तत्काल खतरा बताया।
उनका यह बयान ऐसे समय सामने आया है,जब देश में हालिया संसदीय चुनावों के बाद राजनीतिक गतिविधियाँ तेज हैं। चुनाव के दौरान नेतन्याहू के एक करीबी सहयोगी पर कथित तौर पर चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। आइज़नकोट ने भी आरोपों को गंभीर बताते हुए तत्काल जाँच की माँग की है। उनका कहना है कि चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता बनाए रखना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। यदि चुनाव से जुड़ी शिकायतों की निष्पक्ष जाँच नहीं होती है,तो जनता का संस्थाओं पर भरोसा प्रभावित हो सकता है।
आइज़नकोट ने अपने बयान में साफ किया कि नेतन्याहू के पद पर रहते हुए निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार गठन के लिए चल रही बातचीत में उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखना है। उनके मुताबिक, केवल नई सरकार बनाना ही मौजूदा राजनीतिक प्रक्रिया का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसी व्यवस्था तैयार करना भी जरूरी है जिसमें लोकतांत्रिक संस्थाएँ स्वतंत्र रूप से काम कर सकें और चुनावी प्रक्रिया पर किसी तरह का राजनीतिक दबाव न हो।
इसराइल में हाल ही में हुए संसदीय चुनावों के बाद किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए अलग-अलग दलों के बीच बातचीत और गठबंधन की संभावनाएँ तलाशी जा रही हैं। इसी राजनीतिक परिस्थिति में राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने गादी आइज़नकोट को नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति के इस कदम के बाद आइज़नकोट के सामने विभिन्न राजनीतिक दलों को साथ लाने और बहुमत जुटाने की चुनौती है।
दूसरी ओर, नेतन्याहू भी सत्ता में अपनी भूमिका बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक गतिरोध खत्म करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव के तहत अलग-अलग राजनीतिक दलों को एक साझा सरकार में शामिल करने की संभावना जताई गई थी। हालाँकि,आइज़नकोट ने नेतन्याहू की इस पेशकश को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने इसे राजनीतिक रणनीति बताते हुए आरोप लगाया कि नेतन्याहू बातचीत के जरिए वास्तविक समाधान तलाशने के बजाय राजनीतिक तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं।
सरकार गठन को लेकर चल रही बातचीत में नेतन्याहू का मुद्दा अब प्रमुख विवाद बन गया है। आइज़नकोट के रुख से स्पष्ट है कि वह ऐसी किसी भी व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं, जिसमें नेतन्याहू को प्रधानमंत्री के रूप में बनाए रखा जाए। उनके लिए गठबंधन की बातचीत केवल मंत्रालयों के बँटवारे या राजनीतिक दलों के बीच सहमति तक सीमित नहीं है। वह इसे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया से जोड़कर देख रहे हैं।
इस पूरे घटनाक्रम ने इसराइल की राजनीति में सत्ता संघर्ष को और तेज कर दिया है। एक ओर नेतन्याहू राष्ट्रीय एकता सरकार के प्रस्ताव के जरिए राजनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं,वहीं दूसरी ओर आइज़नकोट उन्हें सत्ता से हटाने को अपनी प्राथमिकता बता रहे हैं। चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण गठबंधन की बातचीत का परिणाम कई राजनीतिक समीकरणों पर निर्भर करेगा।
आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि आइज़नकोट विभिन्न दलों का समर्थन हासिल कर सरकार बनाने में सफल होते हैं या नहीं। साथ ही,चुनावी हस्तक्षेप के आरोपों की जाँच और नेतन्याहू की राजनीतिक भूमिका को लेकर जारी विवाद भी नई सरकार के गठन पर असर डाल सकता है। फिलहाल,आइज़नकोट के बयान ने इसराइल में लोकतांत्रिक संस्थाओं,चुनाव की निष्पक्षता और सत्ता में नेतृत्व की भूमिका को लेकर बहस को और तेज कर दिया है।
