पटना,18 नवंबर (युआईटीवी)- बिहार के सड़क और परिवहन नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी परियोजना अब पूरी होने जा रही है। गंगा नदी पर कच्ची दरगाह से बिदुपुर तक बनाया गया छह लेन का भव्य पुल बनकर तैयार हो गया है। करीब 5,571 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इस पुल को अब ‘नीतीश सेतु’ के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को इसका उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस पुल के शुरू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सड़क संपर्क पहले से अधिक सुगम होने की उम्मीद है। साथ ही राजधानी पटना में वाहनों का दबाव कम होगा और राज्य के व्यापार, कृषि तथा औद्योगिक विकास को भी नई गति मिल सकती है। हालांकि, उद्घाटन से पहले पुल के नामकरण को लेकर बिहार की राजनीति में विवाद गहरा गया है। सत्ता पक्ष इसे पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के योगदान का सम्मान बता रहा है,जबकि विपक्ष ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए दूसरे नामों की माँग की है।
कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल परियोजना बिहार की महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना योजनाओं में शामिल है। गंगा नदी पर बने इस छह लेन के पुल का उद्देश्य उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन को अधिक तेज और सुविधाजनक बनाना है। अभी तक उत्तर बिहार के कई जिलों से पटना आने-जाने वाले लोगों को महात्मा गांधी सेतु और अन्य मार्गों पर निर्भर रहना पड़ता है। व्यस्त समय में इन रास्तों पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है।
नीतीश सेतु के चालू होने के बाद पटना और वैशाली जिले के बिदुपुर के बीच सीधा संपर्क बेहतर होगा। इससे उत्तर बिहार से राजधानी पहुँचने वाले लोगों को एक अतिरिक्त और सुविधाजनक मार्ग मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इस पुल के शुरू होने से महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव भी कम होगा। इसका सीधा लाभ आम यात्रियों, व्यावसायिक वाहनों और माल ढुलाई करने वाले परिवहन संचालकों को मिल सकता है।
इस परियोजना पर कुल 5,571.69 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसमें एशियाई विकास बैंक की ओर से 3,472.15 करोड़ रुपये की ऋण सहायता दी गई,जबकि बिहार सरकार ने 2,099.54 करोड़ रुपये का योगदान किया है। पुल का निर्माण इंजीनियरिंग,खरीद और निर्माण यानी ईपीसी मॉडल के तहत कराया गया है। इतने बड़े निवेश से तैयार हुई यह परियोजना राज्य में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के साथ भविष्य की परिवहन जरूरतों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
पुल के उद्घाटन से पहले इसके नाम को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। बिहार सरकार ने इस परियोजना का नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सम्मान में ‘नीतीश सेतु’ रखने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कहना है कि इस महत्वाकांक्षी योजना की कल्पना करने और उसे आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी योगदान को देखते हुए पुल का नाम उनके नाम पर रखा गया है।
सत्ता पक्ष के नेताओं का तर्क है कि किसी बड़ी आधारभूत संरचना परियोजना को जमीन पर उतारने के लिए लंबे समय तक योजना, प्रशासनिक तैयारी और वित्तीय प्रबंधन की जरूरत होती है। कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल की शुरुआत और शुरुआती प्रक्रियाओं में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार की भूमिका रही है। ऐसे में उनके नाम पर पुल का नामकरण करना उचित है।
हालाँकि,राष्ट्रीय जनता दल ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया कि जब पुल का शिलान्यास किया गया था,तब इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी अक्षयवट राय के नाम पर रखने पर सहमति बनी थी। तेजस्वी के मुताबिक,उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। ऐसे में अब पुल का नाम बदलकर नीतीश सेतु रखने का फैसला सवाल खड़े करता है। उन्होंने सरकार पर परियोजना के नाम के जरिए राजनीतिक श्रेय लेने का आरोप लगाया है।
वहीं,रोहिणी आचार्य ने पुल का नाम पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव या ‘सामाजिक न्याय सेतु’ रखने की मांग की है। तेज प्रताप यादव ने भी लालू प्रसाद यादव के नाम पर पुल का नामकरण करने की बात कही है। विपक्ष का कहना है कि इस तरह की बड़ी परियोजनाओं के नामकरण में राजनीतिक हितों के बजाय ऐतिहासिक योगदान और पहले से बनी सहमति को महत्व दिया जाना चाहिए।
दूसरी ओर,उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी सहित सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने नीतीश कुमार के नाम पर पुल का नाम रखने का समर्थन किया है। इस तरह उद्घाटन से पहले ही पुल का नामकरण बिहार की राजनीति में बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है।
कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल परियोजना की शुरुआत की कहानी वर्ष 2012 से जुड़ी है। उस समय बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार थी। इसी कार्यकाल में गंगा पर इस पुल के निर्माण की परिकल्पना की गई और इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक तथा तकनीकी प्रक्रियाएँ शुरू हुईं।
सितंबर 2012 में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार ने परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी। इसके बाद फरवरी 2013 में ट्रांजैक्शन एडवाइजर की नियुक्ति की गई। बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड को परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस रिपोर्ट के माध्यम से पुल के निर्माण की तकनीकी संभावनाओं, लागत और अन्य जरूरी पहलुओं का आकलन किया गया।
जून 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के समक्ष पुल के एलाइनमेंट और निर्माण योजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। इसके बाद परियोजना को वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अगस्त 2014 में केंद्र सरकार ने एशियाई विकास बैंक से ऋण लेने की सिफारिश की। दिसंबर 2014 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।
जुलाई 2015 में बिहार सरकार ने परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया पूरी की गई और निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया गया। इस पूरी प्रक्रिया से स्पष्ट होता है कि परियोजना को तैयार करने में कई वर्षों तक तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्तर पर काम हुआ।
नीतीश सेतु का सबसे बड़ा लाभ उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर सड़क संपर्क के रूप में सामने आएगा। उत्तर बिहार के कई जिलों से पटना पहुँचने वाले लोगों को अब यात्रा के लिए अधिक सुविधाजनक विकल्प मिलेगा। इससे न केवल यात्रा का समय कम हो सकता है,बल्कि वाहनों में खर्च होने वाले ईंधन की भी बचत होगी।
पटना राज्य की राजधानी होने के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रशासनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। उत्तर बिहार के लोग बड़ी संख्या में इलाज, पढ़ाई, सरकारी कामकाज और कारोबार के लिए यहाँ आते हैं। पुल शुरू होने के बाद ऐसे यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मालवाहक वाहनों के लिए भी नया मार्ग उपलब्ध होगा,जिससे परिवहन व्यवस्था अधिक प्रभावी हो सकती है।
महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का दबाव कम होना भी इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लंबे समय से इस मार्ग पर वाहनों की संख्या अधिक रहने के कारण जाम की समस्या बनी रहती है। कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल के चालू होने पर यातायात का कुछ हिस्सा नए मार्ग पर स्थानांतरित हो सकता है। इससे पुराने पुल और उससे जुड़े रास्तों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
इस पुल का असर केवल यात्रियों की सुविधा तक सीमित नहीं रहेगा। इससे बिहार की कृषि और व्यापारिक गतिविधियों को भी लाभ मिलने की संभावना है। उत्तर बिहार के कई जिले लीची, केला, मक्का और विभिन्न प्रकार की सब्जियों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। इन कृषि उत्पादों को पटना और राज्य के अन्य बड़े बाजारों तक पहुँचाने में परिवहन की अहम भूमिका होती है।
यदि दूरी और यात्रा का समय कम होता है, तो किसानों और व्यापारियों को अपने उत्पाद जल्दी बाजार तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। खासकर फल और सब्जियों जैसे जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए तेज परिवहन व्यवस्था काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इससे परिवहन लागत घटाने और उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायता मिल सकती है।
इसके अलावा कच्ची दरगाह-बिदुपुर कॉरिडोर के आसपास औद्योगिक निवेश और लॉजिस्टिक्स गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी। बेहतर सड़क संपर्क होने से गोदाम, परिवहन केंद्र, छोटे उद्योग और व्यापारिक प्रतिष्ठान विकसित हो सकते हैं। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होने की उम्मीद है। पर्यटन गतिविधियों को भी बेहतर संपर्क व्यवस्था का लाभ मिल सकता है।
नीतीश सेतु के नामकरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी बयानबाजी फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ सरकार नीतीश कुमार के योगदान को इसका आधार बता रही है,तो दूसरी तरफ विपक्ष पहले से तय नाम और दूसरे विकल्पों का हवाला देकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में 21 नवंबर को होने वाला उद्घाटन राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहने वाला है।
हालाँकि,नामकरण को लेकर मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन परिवहन और आर्थिक विकास के लिहाज से इस पुल की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके चालू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क मजबूत होगा,पटना की यातायात व्यवस्था को राहत मिलने की उम्मीद है और व्यापारिक गतिविधियों को विस्तार का अवसर मिलेगा। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि उद्घाटन के बाद पुल आम यात्रियों के लिए कब से पूरी तरह उपलब्ध होगा और इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी में कितना बदलाव आता है।
