नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (तस्वीर क्रेडिट@nepalsays_news)

22 नवंबर को भारत आएँगे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह,मोदी के साथ 2 अरब डॉलर के सहायता पैकेज पर होगी अहम बातचीत

नई दिल्ली,18 नवंबर (युआईटीवी)- नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवंबर को भारत के आधिकारिक दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री पद सँभालने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक द्विपक्षीय भारत यात्रा होगी। इस दौरान उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महत्वपूर्ण मुलाकात प्रस्तावित है। बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, रेल और हवाई संपर्क,ऊर्जा तथा पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हालाँकि,इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण विषय नेपाल की ओर से भारत से माँगा जा रहा करीब 2 अरब डॉलर यानी लगभग 19 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक सहायता पैकेज माना जा रहा है। नेपाल इस राशि का इस्तेमाल बुनियादी ढाँचे के विकास,बाढ़ प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण और ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहता है।

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार,बालेन शाह 22 नवंबर को दोपहर करीब तीन बजे नेपाल एयरलाइंस की नियमित उड़ान से दिल्ली पहुँचेंगे। शुरुआत में उनकी भारत यात्रा 22 से 25 नवंबर तक प्रस्तावित थी,लेकिन बाद में कार्यक्रम को छोटा कर दिया गया। अब उनकी 23 नवंबर को ही नेपाल वापसी की योजना है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी करीब 30 मिनट की आमने-सामने बैठक होगी। इसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच औपचारिक बातचीत की जाएगी। इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ कई लंबित प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है।

भारत की ओर से नेपाली प्रधानमंत्री को बेंगलुरु या अहमदाबाद ले जाने का प्रस्ताव भी दिया गया था,लेकिन फिलहाल उनका कार्यक्रम दिल्ली तक ही सीमित रहने की संभावना है। कम समय के इस दौरे के बावजूद दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों और सहयोग से जुड़े विषयों पर बातचीत होने की उम्मीद है।

बालेन शाह की यात्रा के दौरान नेपाल की ओर से प्रस्तावित करीब 2 अरब डॉलर का आर्थिक सहायता पैकेज सबसे अहम मुद्दों में शामिल हो सकता है। नेपाल इस पैकेज के माध्यम से अपने बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना चाहता है। प्रस्ताव में रियायती ऋण, अनुदान और पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। इसकी योजना के तहत एक अरब डॉलर का रियायती ऋण माँगा गया है,जिसका इस्तेमाल बुनियादी ढाँचा और ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं में किया जा सकता है। इसके अलावा 500 मिलियन डॉलर के अनुदान का प्रस्ताव है। इस राशि से सिद्धार्थ हाईवे के उन्नयन जैसे विकास कार्यों को पूरा करने में मदद मिल सकती है।

पैकेज का एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्सा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण से जुड़ा है। नेपाल ने इसके लिए 500 मिलियन डॉलर की सहायता माँगी है। यह प्रस्ताव अगस्त 2026 में भोटेकोशी और त्रिशूली नदी क्षेत्रों में आई बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए तैयार किया गया है। बाढ़ के कारण कई इलाकों में सड़कें, पुल, बिजली परियोजनाएं और रिहायशी संपत्तियाँ प्रभावित हुई थीं। प्राकृतिक आपदा से बुनियादी ढाँचे को हुए नुकसान के बाद नेपाल को पुनर्निर्माण के लिए बड़े निवेश की जरूरत है।

नेपाल सरकार चाहती है कि भारत की आर्थिक सहायता से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और पुलों का निर्माण दोबारा किया जाए। साथ ही बिजली परियोजनाओं और अन्य जरूरी सुविधाओं को भी मजबूत बनाया जा सके। हालांकि, यह पूरा पैकेज अभी प्रस्ताव के स्तर पर है। इसकी राशि,शर्तें और सहायता का स्वरूप दोनों देशों के बीच होने वाली बातचीत के बाद ही अंतिम रूप लेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और बालेन शाह की बैठक में इस विषय पर होने वाली चर्चा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क बढ़ाना भी इस यात्रा के प्रमुख एजेंडों में शामिल है। दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को देखते हुए अयोध्या और नेपाल के जनकपुर के बीच सीधी ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस प्रस्तावित रेल सेवा से दोनों देशों के लोगों को यात्रा में सुविधा मिलेगी। खासतौर पर भगवान राम और माता सीता से जुड़े धार्मिक स्थलों तक पहुँचने वाले श्रद्धालुओं को इसका लाभ मिल सकता है।

प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक,ट्रेन शनिवार को जनकपुर से रवाना होगी और सोमवार को अयोध्या से वापसी करेगी। इस सेवा के शुरू होने से नेपाल और भारत के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों को देखते हुए यह रेल संपर्क विशेष महत्व रखता है। बैठक में इस परियोजना की तैयारियों और इसे शुरू करने से जुड़े पहलुओं पर चर्चा हो सकती है।

नेपाल लंबे समय से भारत से अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्ग उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है। नेपालगंज, महेंद्रनगर, भैरहवा और जनकपुर के रास्ते हवाई संपर्क बढ़ाने का प्रस्ताव इसी दिशा में महत्वपूर्ण है। नेपाल का मानना है कि इन मार्गों को मंजूरी मिलने से उसके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सकती है। खासतौर पर पोखरा और गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को इससे फायदा मिलने की संभावना है।

अतिरिक्त हवाई मार्ग मिलने से नेपाल आने-जाने वाले यात्रियों को अधिक विकल्प मिल सकते हैं। इसके अलावा पर्यटन और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है। नेपाल के लिए यह मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है,क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बेहतर कनेक्टिविटी उसके पर्यटन क्षेत्र और आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री बालेन शाह इस विषय को प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठा सकते हैं।

ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग दोनों देशों के संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेपाल अपनी जलविद्युत क्षमता का इस्तेमाल बढ़ाकर भारत को बिजली निर्यात में विस्तार करना चाहता है। नेपाल सालाना 1,650 मेगावाट से अधिक बिजली भारत को बेचने की संभावनाओं पर काम कर रहा है। इस दिशा में दोनों देशों के बीच पहले से सहयोग मौजूद है और भविष्य में इसे और व्यापक बनाने पर बातचीत हो सकती है।

इसके अलावा बांग्लादेश को भारत के बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क के माध्यम से होने वाले बिजली निर्यात को बढ़ाने का मुद्दा भी बैठक में उठ सकता है। नेपाल के लिए यह व्यवस्था क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार का विस्तार करने का अवसर है। भारत के ट्रांसमिशन नेटवर्क के जरिए बिजली आपूर्ति बढ़ने से नेपाल को अपनी अतिरिक्त बिजली के लिए नए बाजार उपलब्ध हो सकते हैं। इससे तीनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने की संभावनाएँ भी मजबूत होंगी।

भारत और नेपाल के बीच पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव चर्चा में आ सकते हैं। इनमें मोतिहारी-अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन को चितवन तक विस्तारित करने की योजना शामिल है। इसके अलावा भारत के सिलीगुड़ी से नेपाल के झापा तक एक नई पाइपलाइन बनाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकता है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य नेपाल तक पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को अधिक सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाना है।

पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से ईंधन की ढुलाई में लगने वाले समय और परिवहन संबंधी चुनौतियों को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही नेपाल की पेट्रोलियम आपूर्ति व्यवस्था को भी मजबूती मिल सकती है। यदि इन प्रस्तावों पर सहमति बनती है, तो दोनों देशों के बीच ऊर्जा और व्यापारिक सहयोग को नया आधार मिल सकता है।

कुल मिलाकर,बालेन शाह की भारत यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आर्थिक सहायता पैकेज से लेकर रेल, हवाई संपर्क, बिजली निर्यात और पेट्रोलियम पाइपलाइन तक कई मुद्दे इस दौरे के एजेंडे में शामिल हैं। अब सबकी नजर प्रधानमंत्री मोदी और बालेन शाह की बैठक पर रहेगी। इस बातचीत से यह स्पष्ट होगा कि नेपाल की आर्थिक सहायता संबंधी माँग पर भारत का रुख क्या रहता है और दोनों देश आपसी सहयोग की नई योजनाओं को किस तरह आगे बढ़ाते हैं।