वाशिंगटन,20 नवंबर (युआईटीवी)- अमेरिका ने दक्षिण-पूर्व एशिया में सक्रिय साइबर ठगी और मानव तस्करी से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिकी सरकार ने कंबोडिया के एक नागरिक,उससे जुड़ी दो कंपनियों और म्यांमार के एक हथियारबंद संगठन के दो वरिष्ठ नेताओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन सभी पर कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी केंद्रों को संचालित करने,ठगी के नेटवर्क को संरक्षण देने और मानव तस्करी के जरिए लाए गए लोगों का शोषण करने में भूमिका निभाने के आरोप हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इस कार्रवाई का उद्देश्य उन संगठित गिरोहों और उनके सहयोगियों पर दबाव बनाना है,जो दक्षिण-पूर्व एशिया में धोखाधड़ी के बड़े केंद्र चलाकर दुनिया भर के लोगों को निशाना बना रहे हैं।
अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि दक्षिण-पूर्व एशिया में चल रहे साइबर धोखाधड़ी केंद्रों ने वर्ष 2025 के दौरान अमेरिकी नागरिकों को अनुमानित 18.2 अरब डॉलर का नुकसान पहुँचाया। इन केंद्रों का संचालन मुख्य रूप से चीन से जुड़े संगठित अपराध गिरोहों द्वारा किए जाने का आरोप है। यहाँ लोगों को निवेश और डिजिटल मुद्रा में अधिक मुनाफे का लालच देकर ठगा जाता है। इन गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मानव तस्करी के शिकार लोगों से जबरन काम कराया जाता है। कई मामलों में उन्हें धोखाधड़ी केंद्रों में बंधक बनाकर रखा जाता है और उनकी इच्छा के विरुद्ध साइबर ठगी करने के लिए मजबूर किया जाता है।
अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने कंबोडिया के नागरिक झाओ हुई को प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में शामिल किया है। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि झाओ कंबोडिया में धोखाधड़ी के केंद्र संचालित करने में शामिल था। उसके खिलाफ की गई कार्रवाई में उससे जुड़ी दो कंपनियों को भी निशाना बनाया गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, झाओ इन दोनों कंपनियों का अध्यक्ष था और उनके माध्यम से धोखाधड़ी से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करने में उसकी भूमिका थी।
अमेरिकी अधिकारियों ने आरोप लगाया कि झाओ ने पहले से प्रतिबंधित प्रिंस ग्रुप के स्वामित्व वाले एक परिसर को किराए पर लिया था। इस परिसर का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी गतिविधियों के लिए किया जाता था। आरोपों के मुताबिक,झाओ ने इस परिसर के नामित नेता चेन झी को सुरक्षा शुल्क भी दिया था। इससे संबंधित परिसर और उसके संचालन को लेकर अमेरिकी एजेंसियों ने पहले भी कार्रवाई की थी। अब झाओ को इस नेटवर्क से कथित संबंधों के आधार पर प्रतिबंधित किया गया है।
हालाँकि,अमेरिकी वित्त मंत्रालय का कहना है कि झाओ की गतिविधियाँ केवल प्रिंस ग्रुप के परिसर तक सीमित नहीं थीं। उसके पास इससे स्वतंत्र एक अन्य परिसर भी था, जहां वह कथित तौर पर धोखाधड़ी के काम में सीधे शामिल था। वह इस जगह की लीज और संचालन से जुड़े कामकाज को भी देखता था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार,इस परिसर में मुख्य रूप से आभासी मुद्रा में निवेश के नाम पर लोगों को निशाना बनाया जाता था। ठग निवेशकों को अधिक लाभ का भरोसा दिलाते और फिर उनकी रकम हड़प लेते थे। इस नेटवर्क के निशाने पर अमेरिकी और यूरोपीय नागरिक भी थे।
वित्त मंत्रालय ने झाओ से जुड़ी दोनों कंपनियों को प्रतिबंधित करने के लिए उन प्रावधानों का इस्तेमाल किया है,जो किसी प्रतिबंधित व्यक्ति के स्वामित्व, नियंत्रण या उसकी ओर से काम करने वाली संस्थाओं पर लागू होते हैं। अमेरिकी सरकार का आरोप है कि इन कंपनियों के संचालन में झाओ की प्रमुख भूमिका थी। इसलिए उन्हें भी कार्रवाई के दायरे में शामिल किया गया है।
इस कार्रवाई का दूसरा बड़ा हिस्सा म्यांमार में सक्रिय डेमोक्रेटिक कैरेन बेनेवोलेंट आर्मी से जुड़ा है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने इस हथियारबंद संगठन के दो वरिष्ठ सदस्यों जनरल सॉ श्वे वाह और कर्नल सॉ ए वन को भी प्रतिबंधित किया है। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि संगठन के सदस्य साइबर धोखाधड़ी केंद्रों को सुरक्षा मुहैया कराने और वहाँ मानव तस्करी के शिकार लोगों के शोषण में शामिल रहे हैं।
अमेरिकी वित्त मंत्रालय के अनुसार,जनरल सॉ श्वे वाह दिसंबर 2025 में इस संगठन का कमांडर-इन-चीफ बना था। उसने जनरल सॉ स्टील की जगह यह जिम्मेदारी सँभाली थी। जनरल सॉ स्टील पर इससे पहले नवंबर 2025 में प्रतिबंध लगाया गया था। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि संगठन के नेतृत्व से जुड़े लोग क्षेत्र में चल रहे धोखाधड़ी केंद्रों को संरक्षण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे केंद्रों को सुरक्षा मिलने से उनके लिए लंबे समय तक अवैध गतिविधियाँ जारी रखना आसान हो जाता है।
दूसरे प्रतिबंधित अधिकारी कर्नल सॉ ए वन पर थाईलैंड की सीमा के पास म्यांमार के कैरेन राज्य में स्थित थ्री पगोडा पास क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने का आरोप है। अमेरिकी वित्त मंत्रालय के मुताबिक,उसके पास कथित तौर पर एक बागान भी है,जहाँ धोखाधड़ी से जुड़ी गतिविधियाँ संचालित होती हैं। इसके अलावा उस पर ऐसे कामों के लिए अनुबंध लेने का भी आरोप लगाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इस तरह के ठिकानों के संचालन और सुरक्षा में संगठन के सदस्यों की भूमिका रहती है।
वित्त मंत्रालय ने डेमोक्रेटिक कैरेन बेनेवोलेंट आर्मी के कर्मियों पर धोखाधड़ी केंद्रों की सुरक्षा करने और वहाँ फँसे मानव तस्करी के पीड़ितों के खिलाफ हिंसा में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। इन केंद्रों में कई लोगों को नौकरी का झांसा देकर लाया जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उनसे जबरन ऑनलाइन ठगी कराई जाती है। विरोध करने या काम करने से इनकार करने पर उनके साथ मारपीट और अन्य तरह की हिंसा किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। इस संगठन को साइबर धोखाधड़ी केंद्रों को समर्थन देने के आरोप में पहले भी प्रतिबंधित किया जा चुका है।
अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस कार्रवाई पर कहा कि उनका देश धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों के नेटवर्क को बाधित और नष्ट करने के लिए उपलब्ध सभी साधनों का इस्तेमाल जारी रखेगा। उनके मुताबिक,साइबर ठगी से जुड़े नेटवर्क केवल आर्थिक अपराध तक सीमित नहीं हैं,बल्कि इनके साथ मानव तस्करी और जबरन श्रम जैसी गंभीर गतिविधियाँ भी जुड़ी हुई हैं। इसलिए ऐसे नेटवर्क के संचालकों और उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है।
अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की वे सभी संपत्तियाँ तथा संपत्ति से जुड़े हित रोक दिए जाते हैं,जो अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा,यदि किसी प्रतिबंधित व्यक्ति की किसी कंपनी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अकेले अथवा अन्य प्रतिबंधित व्यक्तियों के साथ मिलकर 50 प्रतिशत या उससे अधिक हिस्सेदारी है,तो उस कंपनी की संपत्ति भी प्रतिबंधित मानी जाती है। ऐसी स्थिति में संबंधित संस्थाओं के साथ वित्तीय लेनदेन और संपत्ति से जुड़े कामकाज पर रोक लग जाती है।
अमेरिकी विदेश विभाग ने दक्षिण-पूर्व एशिया की क्षेत्रीय सरकारों से भी इस समस्या के खिलाफ ठोस कदम उठाने की अपील की है। विभाग ने सरकारों से धोखाधड़ी केंद्रों को बंद कराने,इनके संचालन के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने और मानव तस्करी के पीड़ितों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि अमेरिका अब साइबर ठगी के नेटवर्क के खिलाफ केवल सीधे तौर पर धोखाधड़ी करने वालों तक सीमित नहीं रहना चाहता,बल्कि उन्हें परिसर,वित्तीय सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराने वाले लोगों तथा संगठनों को भी निशाना बना रहा है। कंबोडिया और म्यांमार से जुड़े लोगों पर लगाए गए प्रतिबंध इसी रणनीति का हिस्सा हैं। हालाँकि,इन आरोपों पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया सामने आने और आगे की कानूनी प्रक्रिया के बाद ही मामले के सभी पहलू स्पष्ट हो सकेंगे।
