वाशिंगटन,20 नवंबर (युआईटीवी)- भारत की ओर से अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज में किए गए निवेश में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। सितंबर 2026 में इन सिक्योरिटीज में भारत की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 228.2 अरब डॉलर हो गई। यह लगातार पाँचवाँ महीना है, जब भारत की होल्डिंग्स में इजाफा हुआ है। अगस्त की तुलना में सितंबर में इसमें करीब 8.5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस तरह एक महीने के दौरान भारत की हिस्सेदारी में लगभग 3.9 प्रतिशत का उछाल आया है। वहीं,पिछले साल सितंबर के मुकाबले यह निवेश 25.5 अरब डॉलर अधिक हो गया है।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की ओर से जारी ताजा आँकड़ों के मुताबिक,अगस्त 2026 में भारत के पास अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों की कुल वैल्यू 219.7 अरब डॉलर थी। सितंबर में यह बढ़कर 228.2 अरब डॉलर हो गई। सितंबर 2025 में भारत की होल्डिंग्स 202.7 अरब डॉलर के आसपास थीं। इस लिहाज से सालाना आधार पर इनमें लगभग 12.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। लगातार पाँच महीनों से जारी यह बढ़ोतरी बताती है कि इस अवधि में अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों में भारत की हिस्सेदारी मजबूत हुई है।
मासिक आँकड़ों पर नजर डालें तो अप्रैल 2026 में भारत के पास अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज की वैल्यू करीब 181 अरब डॉलर थी। मई में यह मामूली बढ़त के साथ 181.3 अरब डॉलर हो गई। इसके बाद जून में इसमें तेजी आई और कुल होल्डिंग्स 186.4 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। जुलाई में यह आँकड़ा बढ़कर 202.6 अरब डॉलर हो गया। अगस्त में भी निवेश में वृद्धि जारी रही और वैल्यू 219.7 अरब डॉलर दर्ज की गई। अब सितंबर में यह 228.2 अरब डॉलर पर पहुँच गई है। इस तरह अप्रैल से सितंबर के बीच भारत की हिस्सेदारी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है।
अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी के मामले में भारत दुनिया के प्रमुख देशों और क्षेत्रों की सूची में 14वें स्थान पर है। हालाँकि,भारत की होल्डिंग्स में वृद्धि ऐसे समय में हुई है, जब कुल विदेशी निवेश में गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के आँकड़ों के अनुसार,अगस्त में अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेशकों की कुल हिस्सेदारी 9.32 ट्रिलियन डॉलर थी। सितंबर में यह घटकर लगभग 9.24 ट्रिलियन डॉलर रह गई। यानी वैश्विक स्तर पर कुल विदेशी होल्डिंग्स में कमी आई, लेकिन इसी दौरान भारत ने अपना निवेश बढ़ाया।
इस सूची में जापान सबसे बड़ा विदेशी धारक बना हुआ है। सितंबर में जापान के पास अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज की कुल वैल्यू लगभग 1.06 ट्रिलियन डॉलर रही। इसके बाद ब्रिटेन दूसरे स्थान पर है,जिसकी हिस्सेदारी 985.8 अरब डॉलर दर्ज की गई। मुख्य भूमि चीन इस सूची में तीसरे स्थान पर है। सितंबर में चीन के पास अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों की वैल्यू 563.9 अरब डॉलर रही। अगस्त में यह आँकड़ा 590.7 अरब डॉलर था। इस तरह एक महीने में चीन की होल्डिंग्स में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
भारत की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी और चीन की होल्डिंग्स में कमी के बीच अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश का रुझान भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हालाँकि,अलग-अलग देशों की होल्डिंग्स में बदलाव के पीछे कई आर्थिक और वित्तीय कारण हो सकते हैं। केवल इन आँकड़ों के आधार पर किसी देश की निवेश रणनीति या भविष्य की नीति के बारे में निश्चित निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
सितंबर के दौरान अमेरिका में कुल अंतर्राष्ट्रीय पूँजी प्रवाह के आँकड़े भी जारी किए गए हैं। व्यापक आँकड़ों के मुताबिक,दीर्घकालिक प्रतिभूतियों,अल्पकालिक अमेरिकी सिक्योरिटीज और बैंकिंग प्रवाह को मिलाकर अमेरिका में 261 अरब डॉलर की शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय पूँजी आई। इसमें निजी विदेशी निवेशकों की भूमिका प्रमुख रही। निजी विदेशी निवेश कुल 267 अरब डॉलर दर्ज किया गया। इसके विपरीत विदेशी सरकारी निवेश के मोर्चे पर शुद्ध निकासी देखने को मिली। सितंबर में विदेशी सरकारों की ओर से लगभग 6 अरब डॉलर की शुद्ध पूंजी निकाली गई।
दीर्घकालिक अमेरिकी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेशकों की गतिविधियाँ भी महत्वपूर्ण रहीं। सितंबर में विदेशी निवेशकों ने इन प्रतिभूतियों की शुद्ध खरीदारी 186.7 अरब डॉलर की की। इससे पता चलता है कि कुल विदेशी होल्डिंग्स में गिरावट के बावजूद दीर्घकालिक सिक्योरिटीज में निवेश का प्रवाह जारी रहा। निजी निवेशकों और सरकारी निवेशकों के बीच पूँजी प्रवाह का अंतर भी इस अवधि के आँकड़ों में साफ दिखाई देता है।
अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज को वैश्विक वित्तीय बाजार में महत्वपूर्ण निवेश विकल्प माना जाता है। अलग-अलग देश और विदेशी निवेशक इन प्रतिभूतियों में अपनी पूँजी लगाते हैं। भारत की होल्डिंग्स में अप्रैल से सितंबर तक लगातार हुई वृद्धि इसी निवेश प्रवाह का हिस्सा है। सितंबर में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 228.2 अरब डॉलर पहुँचना खास है, क्योंकि इसी महीने कुल विदेशी होल्डिंग्स में कमी दर्ज की गई। अब आने वाले महीनों के आँकड़ों से पता चलेगा कि भारत की यह बढ़त आगे भी जारी रहती है या अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का रुख बदलता है।
