सर्जियो गोर (तस्वीर क्रेडिट@np_nationpress)

भारत-अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़, छह गिरफ्तार; अमेरिकी राजदूत ने की सराहना

नई दिल्ली,21 नवंबर (युआईटीवी)- भारत और अमेरिका ने नशीले पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस अभियान के तहत भारत में सक्रिय तस्करी नेटवर्क के मॉड्यूल को निशाना बनाया गया,जो अमेरिका में ग्राहकों तक प्रतिबंधित और बिना डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं की आपूर्ति कर रहा था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) और अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (डीईए) की साझा कार्रवाई में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों देशों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने और जाँच में सहयोग के आधार पर चलाए गए इस अभियान को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने द्विपक्षीय साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण बताया है।

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एनसीबी इंडिया की पोस्ट साझा करते हुए अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन मानसून थंडर’ के तहत भारत के नारकोटिक्स ब्यूरो ने अमेरिकी डीईए के साथ मिलकर ऐसे अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त किया है, जो पूरे अमेरिका में अवैध नशीले पदार्थों की आपूर्ति कर रहा था। उन्होंने इस कार्रवाई को भारत-अमेरिका साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि इस अभियान का नेतृत्व करने के लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं।

इस संयुक्त अभियान को एनसीबी और अमेरिकी एजेंसी डीईए ने साझा खुफिया जानकारी के आधार पर अंजाम दिया। जाँच में मिले इनपुट के बाद भारतीय एजेंसी ने चार से 13 नवंबर के बीच देश के कई शहरों में छापेमारी की। इनमें हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ सहित अन्य स्थान शामिल थे। इन छापों का उद्देश्य नेटवर्क के भारतीय संचालन तंत्र, उसके सदस्यों और अमेरिका में नशीली दवाओं की आपूर्ति से जुड़े पूरे सिस्टम की पहचान करना था। कार्रवाई के दौरान छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। जाँच एजेंसियाँ अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटा रही हैं।

जाँच में सामने आया कि यह नेटवर्क अमेरिका में बैठे ग्राहकों को साइकोट्रॉपिक पदार्थों, ओपिओइड और बिना डॉक्टर के पर्चे पर मिलने वाली दवाओं की आपूर्ति कर रहा था। इन दवाओं को एनआरएक्स श्रेणी में रखा जाता है। इस नेटवर्क का संचालन भारत और अमेरिका में मौजूद सदस्यों के बीच समन्वय के जरिए किया जा रहा था। भारत में बैठे ऑपरेटर ऑर्डर प्राप्त करने और उनकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करते थे,जबकि अमेरिका में मौजूद सदस्य पार्सल की डिलीवरी की व्यवस्था संभालते थे।

जाँच एजेंसियों के अनुसार,अब तक उपलब्ध रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों से पता चला है कि जून 2022 से नवंबर 2026 के बीच इस नेटवर्क ने अमेरिका में करीब तीन हजार पार्सल भेजे। इन पार्सलों में लगभग पाँच लाख टैबलेट शामिल थीं। यह आंकड़ा नेटवर्क के संचालन के व्यापक स्तर को दर्शाता है। जाँच में यह भी पता चला कि तस्करी के लिए अलग-अलग खेपों का इस्तेमाल किया जाता था और उन्हें अमेरिका के विभिन्न ठिकानों तक पहुँचाया जाता था। एजेंसियाँ अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस कारोबार में कितने लोग शामिल थे और दवाओं की आपूर्ति के लिए किन-किन रास्तों और माध्यमों का इस्तेमाल किया गया।

एनसीबी ने जाँच के दौरान ऐसी कई खेपों की पहचान की, जिनमें 1,500 से अधिक टैबलेट थीं। इन खेपों को अमेरिका के अलग-अलग स्थानों पर भेजा जाना था। भारतीय एजेंसी ने इन खेपों से संबंधित कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी अमेरिकी डीईए के साथ साझा की। इसके बाद अमेरिकी एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए दो खेपों को जब्त कर लिया। इस सहयोग से न केवल भारत में मौजूद नेटवर्क के संचालन की जानकारी मिली,बल्कि अमेरिका में दवाओं की आपूर्ति रोकने के प्रयासों को भी मजबूती मिली।

इस मामले में एनसीबी ने अमेरिकी एजेंसी के साथ एक बड़ा ग्राहक डेटाबेस भी साझा किया है। इस डेटाबेस में 59 हजार से अधिक लोगों का विवरण शामिल है। इसमें ग्राहकों के लेनदेन का ब्योरा, पहले भेजी गई खेपों की जानकारी, डिलीवरी के पते, अमेरिकी डाक सेवा के ट्रैकिंग पहचान नंबर और ऑर्डर की गई दवाओं के प्रकार जैसे महत्वपूर्ण विवरण मौजूद हैं। जाँच एजेंसियों के लिए यह जानकारी नेटवर्क की कार्यप्रणाली और उसके ग्राहकों की पहचान करने में उपयोगी साबित हो सकती है। इसके आधार पर अमेरिका में भी आगे की जाँच और संभावित कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।

जाँच में नेटवर्क के डिजिटल संचालन से जुड़ी अहम जानकारियाँ भी सामने आई हैं। पता चला है कि इसके सदस्य ग्राहकों, ऑर्डर और भेजी गई खेपों का रिकॉर्ड साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रखते थे। इसके लिए खासतौर पर गूगल शीट्स का इस्तेमाल किया जाता था। इस व्यवस्था के जरिए नेटवर्क के अलग-अलग सदस्य एक ही जानकारी तक पहुँच सकते थे और ऑर्डर की स्थिति तथा डिलीवरी से संबंधित विवरण साझा कर सकते थे। डिजिटल रिकॉर्ड रखने से नेटवर्क को अपने कारोबार का हिसाब-किताब व्यवस्थित करने और अलग-अलग स्थानों पर मौजूद सदस्यों के बीच तालमेल बनाए रखने में मदद मिलती थी।

ऑर्डर प्राप्त करने के लिए भारत में बैठे ऑपरेटर टेलीग्राम, स्काइप और व्हाट्सएप जैसे डिजिटल संचार माध्यमों का इस्तेमाल करते थे। इन प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहकों से संपर्क किया जाता था और दवाओं के ऑर्डर से जुड़ी जानकारी आगे बढ़ाई जाती थी। इसके बाद अमेरिका में मौजूद नेटवर्क के सदस्य अमेरिकी डाक सेवा और अन्य डिलीवरी माध्यमों के जरिए पार्सल ग्राहकों तक पहुँचाते थे। इस तरह भारत में ऑर्डर और संचालन से जुड़ी गतिविधियां सँभाली जाती थीं,जबकि अमेरिका में पार्सल की डिलीवरी का काम किया जाता था।

‘ऑपरेशन मानसून थंडर’ की कार्रवाई से स्पष्ट हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी के नेटवर्क कई देशों में फैले डिजिटल और लॉजिस्टिक तंत्र के जरिए काम कर सकते हैं। ऐसे मामलों में केवल एक देश के भीतर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होता,बल्कि दूसरे देशों की एजेंसियों के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान और समन्वय भी जरूरी होता है। एनसीबी और डीईए की संयुक्त कार्रवाई में छापेमारी, खेपों की पहचान, जब्ती और ग्राहक डेटाबेस साझा करना इसी सहयोग का हिस्सा रहा।

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर की प्रतिक्रिया के बाद यह अभियान भारत-अमेरिका के बीच सुरक्षा और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के क्षेत्र में सहयोग के लिहाज से भी चर्चा में है। छह गिरफ्तारियों, हजारों पार्सलों के रिकॉर्ड और 59 हजार से अधिक ग्राहकों से जुड़े विवरणों के आधार पर जाँच का दायरा अब और बढ़ सकता है। दोनों एजेंसियों के सामने नेटवर्क के बाकी सदस्यों की पहचान करने, उसके वित्तीय लेनदेन का पता लगाने और भविष्य में ऐसी गतिविधियों को रोकने की चुनौती है। फिलहाल,इस संयुक्त अभियान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय ड्रग तस्करी के खिलाफ भारत और अमेरिका के साझा प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।