वाशिंगटन,21 नवंबर (युआईटीवी)- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए ब्याज दरों में कटौती की माँग की है। इस बार उन्होंने अपनी दलील को मजबूत करने के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का उदाहरण दिया। ट्रंप का कहना है कि जब भारत कम ब्याज दरों के बावजूद सात प्रतिशत की आर्थिक विकास दर हासिल कर सकता है,तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था 14 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि क्यों नहीं दर्ज कर सकती? उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि देश की विकास दर करीब चार प्रतिशत है,लेकिन सही आर्थिक नीतियों और कम ब्याज दरों के साथ इसे कहीं अधिक स्तर तक पहुँचाया जा सकता है।
एशिया की चार दिवसीय यात्रा से लौटने के बाद शुक्रवार को वाशिंगटन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत में ब्याज दरें कम हैं और इसके बावजूद वहाँ सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की विकास दर सात प्रतिशत है। ऐसे में अमेरिका को भी कम ब्याज दरों का लाभ मिलना चाहिए। ट्रंप ने कहा, “अगर आप भारत को देखें तो वहाँ ब्याज दरें कम हैं और जीडीपी की विकास दर सात प्रतिशत है। अमेरिका की विकास दर 14, 15 या शायद 20 प्रतिशत भी हो सकती है।”
हालाँकि,अपने बयान में ट्रंप ने भारत और अमेरिका की आर्थिक विकास दर के आँकड़ों के लिए कोई विशेष समयावधि स्पष्ट नहीं की। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि अमेरिकी ब्याज दरों में कितनी कटौती करने से अर्थव्यवस्था की विकास दर 14 से 20 प्रतिशत तक पहुँच सकती है। इसके बावजूद उनके बयान से साफ है कि वह अमेरिकी केंद्रीय बैंक पर ब्याज दरें कम करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति लंबे समय से फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति की आलोचना करते रहे हैं। उनका मानना है कि केंद्रीय बैंक को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरें कम रखनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी अमेरिकी सरकार अर्थव्यवस्था के अच्छे आंकड़े सामने रखती है,फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाने की दिशा में कदम उठाने लगता है।
ट्रंप के अनुसार,मजबूत आर्थिक प्रदर्शन से किसी देश की वित्तीय स्थिति और कर्ज चुकाने की क्षमता बेहतर होती है। ऐसे में उस देश को कम ब्याज दरों पर कर्ज उपलब्ध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आर्थिक आँकड़े अच्छे होते हैं,तो देश की साख भी मजबूत होती है। इसलिए अमेरिका को दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में कम लागत पर कर्ज मिलना चाहिए।
उन्होंने फेडरल रिजर्व को बेहद राजनीतिक संस्था बताते हुए उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। हालाँकि,उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी आलोचना किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं,बल्कि पूरी संस्था की नीतियों को लेकर है। ट्रंप का मानना है कि केंद्रीय बैंक को आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिए और सरकार की विकास संबंधी योजनाओं को आगे बढ़ाने में बाधा नहीं बनना चाहिए।
ब्याज दरों में कटौती की वकालत करते हुए ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष एलन ग्रीनस्पैन की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि ग्रीनस्पैन अच्छे आर्थिक हालात में भी ब्याज दरों को कम रखने के पक्षधर थे। ट्रंप के मुताबिक,मजबूत अर्थव्यवस्था का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि केंद्रीय बैंक तुरंत ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दे।
ट्रंप का तर्क है कि कम ब्याज दरों से कारोबारियों और कंपनियों के लिए कर्ज लेना आसान हो जाता है। इससे वे नए उद्योग स्थापित करने,उत्पादन क्षमता बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने में अधिक निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आम लोगों को भी घर,वाहन और दूसरी जरूरतों के लिए कर्ज लेने में राहत मिल सकती है।
हालाँकि,केंद्रीय बैंक के सामने केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी नहीं होती। उसे महँगाई को नियंत्रित रखने और कीमतों में स्थिरता बनाए रखने का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ब्याज दरों में कटौती का फैसला आर्थिक आँकड़ों और भविष्य की परिस्थितियों का आकलन करने के बाद लिया जाता है।
ट्रंप ने ब्याज दरों में कटौती की अपनी माँग को अमेरिका के बढ़ते राष्ट्रीय कर्ज से भी जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि यदि ब्याज दरों में केवल एक प्रतिशत की कमी की जाती है,तो अमेरिकी सरकार को करीब 650 अरब डॉलर की बचत हो सकती है। उनके मुताबिक, कम ब्याज दरों के कारण सरकार को अपने कर्ज पर कम भुगतान करना पड़ेगा। इससे सरकारी वित्तीय बोझ घटाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज काफी बड़ा है और उस पर ब्याज के रूप में भारी रकम खर्च करनी पड़ती है। ऐसे में ब्याज दरों में कमी सरकार के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकती है। ट्रंप का मानना है कि यदि कम ब्याज दरों के साथ आर्थिक विकास की रफ्तार तेज होती है,तो सरकार की आय बढ़ेगी और राष्ट्रीय कर्ज को कम करने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे।
हालाँकि,राष्ट्रपति ने 650 अरब डॉलर की संभावित बचत के दावे की गणना का आधार और इसकी समयसीमा स्पष्ट नहीं की। वास्तविक बचत इस बात पर निर्भर करती है कि सरकार के कर्ज की कितनी राशि किस अवधि में दोबारा वित्तपोषित होती है और उस समय ब्याज दरें कितनी रहती हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में निवेश और विनिर्माण गतिविधियों का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि अधिक उधारी लागत के बावजूद अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र में लगातार विस्तार हो रहा है। उनके मुताबिक,विनिर्माण क्षेत्र में लगातार 10 महीनों से वृद्धि दर्ज की गई है और इस साल नए उपकरणों में निवेश 21 प्रतिशत बढ़ा है।
ट्रंप ने इस प्रगति का श्रेय अपनी सरकार की टैरिफ नीति को दिया। उनका कहना है कि आयात पर लगाए गए शुल्कों के कारण विदेशी कंपनियाँ अमेरिका में ही उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश कर रही हैं। इससे घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिल रही है और रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं।
उन्होंने वाहन उद्योग से जुड़े कई निवेश प्रस्तावों का उदाहरण भी दिया। ट्रंप ने कहा कि जर्मनी की वाहन निर्माता कंपनी ऑडी करीब चार अरब डॉलर और जापान की कंपनी टोयोटा लगभग पाँच अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बना रही है। इन निवेशों से अमेरिका में वाहन निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा उन्होंने डेट्रॉयट में फोर्ड के एक कारखाने का भी उल्लेख किया। ट्रंप के अनुसार,जिस कारखाने को कंपनी कभी बंद करने पर विचार कर रही थी,वह अब सप्ताह के सातों दिन और चौबीसों घंटे काम कर रहा है। उन्होंने इसे अपनी सरकार की नीतियों के सकारात्मक प्रभाव के रूप में पेश किया।
ट्रंप का दावा है कि आयात शुल्क की नीति से कंपनियों को अमेरिका के भीतर उत्पादन करना अधिक फायदेमंद लग रहा है। इससे देश में निवेश बढ़ रहा है और घरेलू उद्योगों को नई गति मिल रही है। हालाँकि,टैरिफ के कारण आयातित कच्चे माल और उपकरणों की लागत बढ़ने का जोखिम भी रहता है,जिसका असर कंपनियों और उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऊर्जा कीमतों को लेकर भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने दावा किया कि नवंबर की शुरुआत से कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 20 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिकी उपभोक्ताओं को पेट्रोल खरीदने में भी राहत मिली है।
ट्रंप के मुताबिक,एक महीने पहले की तुलना में अमेरिकी नागरिक अब प्रति गैलन पेट्रोल के लिए लगभग 60 सेंट कम भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में आगे क्या बदलाव होगा,यह कई अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। खासतौर पर अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते का असर ऊर्जा बाजार पर पड़ सकता है।
उन्होंने संकेत दिया कि यदि दोनों देशों के बीच बातचीत सफल होती है और तनाव कम होता है, तो इससे तेल बाजार को प्रभावित करने वाली अनिश्चितताओं में कमी आ सकती है। दूसरी ओर,दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने पर कच्चे तेल की आपूर्ति और कीमतों को लेकर नए सवाल खड़े हो सकते हैं।
अमेरिका में फेडरल रिजर्व देश की केंद्रीय बैंकिंग व्यवस्था है और मौद्रिक नीति निर्धारित करने की जिम्मेदारी इसी संस्था के पास है। अमेरिकी कांग्रेस ने उसे दो प्रमुख लक्ष्य दिए हैं। पहला,अधिकतम रोजगार सुनिश्चित करने की दिशा में काम करना और दूसरा, कीमतों में स्थिरता बनाए रखना।
फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति समिति ब्याज दरों पर फैसला लेते समय महँगाई,रोजगार, आर्थिक विकास और श्रम बाजार की स्थिति का आकलन करती है। यदि महँगाई तेजी से बढ़ रही हो, तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरें ऊँची रख सकता है,ताकि बाजार में कर्ज और खर्च की गति नियंत्रित हो सके। वहीं,आर्थिक गतिविधियाँ कमजोर होने और महँगाई नियंत्रित रहने की स्थिति में ब्याज दरों में कटौती पर विचार किया जा सकता है।
फेडरल रिजर्व की नीतिगत दरों में बदलाव का असर केवल बड़े कारोबारियों तक सीमित नहीं रहता। इसका प्रभाव बैंकों के कर्ज, होम लोन, वाहन ऋण, क्रेडिट कार्ड और कंपनियों के निवेश पर भी पड़ता है। ब्याज दरें कम होने पर कर्ज लेना अपेक्षाकृत सस्ता हो सकता है, जिससे खपत और निवेश को बढ़ावा मिलता है। हालाँकि,जरूरत से ज्यादा सस्ती उधारी महँगाई बढ़ने का कारण भी बन सकती है।
फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व के बीच ब्याज दरों को लेकर मतभेद एक बार फिर चर्चा में हैं। ट्रंप भारत की सात प्रतिशत विकास दर का उदाहरण देकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्य पेश कर रहे हैं। वहीं,केंद्रीय बैंक को अपने निर्धारित उद्देश्यों के अनुसार महँगाई और रोजगार के बीच संतुलन बनाकर निर्णय लेना होता है। ऐसे में आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि फेडरल रिजर्व राष्ट्रपति की मांगों के बीच अपनी मौद्रिक नीति को किस दिशा में आगे बढ़ाता है।
