नई दिल्ली, 31 अक्टूबर (युआईटीवी/आईएएनएस)- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि रेप पीड़िताओं का टू-फिंगर टेस्ट कराने वाला कोई भी शख्स कदाचार का दोषी होगा। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और हिमा कोहली ने कहा कि यह सुझाव देना पितृसत्तात्मक था कि एक महिला पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, जब वह कहती है कि उसका बलात्कार केवल इसलिए किया गया क्योंकि वह यौन रूप से सक्रिय थी। इसने इस बात पर जोर दिया कि बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में टू फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल की बार-बार आलोचना की गई है।
पीठ ने कहा कि तथाकथित परीक्षण का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और यह महिलाओं को फिर से पीड़ित और पुन: पीड़ित करता है। परीक्षण एक गलत धारणा पर आधारित है कि एक यौन सक्रिय महिला का बलात्कार नहीं किया जा सकता है।
पीठ ने कहा कि यह खेदजनक है कि टू फिंगर टेस्ट, यौन इतिहास का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई आक्रामक प्रक्रिया है।
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बलात्कार पीड़िताओं पर परीक्षण नहीं किया गया था और उसके आदेश की प्रति सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों को भेजी जानी चाहिए।
शीर्ष अदालत का फैसला तेलंगाना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली एक अपील पर आया, जिसने एक बलात्कार के मामले में एक निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि को उलट दिया और इसने मामले में दोषसिद्धि को बहाल कर दिया।