नई दिल्ली,19 नवंबर (युआईटीवी)- समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश की राजनीति के चर्चित चेहरे आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें आजम खान को अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया गया था। जाँच एजेंसी ने शीर्ष अदालत से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की माँग की थी। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस माँग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही आजम खान को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत का लाभ बरकरार है। इस घटनाक्रम को उनके लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
दरअसल,प्रवर्तन निदेशालय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 17 नवंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। एजेंसी का आरोप था कि हाईकोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत देते समय उसे अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया। जाँच एजेंसी ने अदालत में दलील दी कि मामले की गंभीरता और जाँच से जुड़े पहलुओं को देखते हुए उसे अपना जवाब दाखिल करने का पूरा मौका मिलना चाहिए था। इसी आधार पर ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने और अंतरिम जमानत पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस फैसले के बाद आजम खान को फिलहाल जेल से बाहर रहने की राहत मिलती रहेगी।
आजम खान की गिरफ्तारी और उसके बाद मिली जमानत का पूरा घटनाक्रम काफी चर्चा में रहा है। इस मामले की शुरुआत 31 अक्टूबर को हुई थी। उस दिन आजम खान को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिला जेल से रिहाई मिली थी। उन्हें एक अन्य मामले में अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आने का अवसर मिला था। हालाँकि, जेल के दरवाजे से बाहर निकलने के तुरंत बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया।
ईडी की यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं की जाँच के सिलसिले में की गई थी। जाँच एजेंसी इस ट्रस्ट से जुड़े वित्तीय लेन-देन और अन्य मामलों की पड़ताल कर रही है। इसी जाँच के दौरान आजम खान की भूमिका को लेकर कार्रवाई की गई और उन्हें हिरासत में लिया गया। एक मामले में जमानत मिलने के बाद दूसरे मामले में तत्काल गिरफ्तारी होने से यह घटनाक्रम राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया था।
आजम खान की ओर से इस गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी गई। उनके वकीलों ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। बचाव पक्ष का कहना था कि प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तारी के दौरान कानून में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। खासतौर पर गिरफ्तारी के आधार की जानकारी दिए जाने को लेकर आपत्ति जताई गई। आजम खान की ओर से दलील दी गई कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसे यह स्पष्ट रूप से बताया जाना जरूरी है कि किन कारणों और तथ्यों के आधार पर उसकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है।
आजम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया का परीक्षण किया था। अदालत ने 17 नवंबर को उन्हें अंतरिम जमानत देने का आदेश सुनाया। हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत निर्धारित आवश्यक प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था।
संविधान का अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कुछ महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसके तहत गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के आधार के बारे में जल्द से जल्द जानकारी देना आवश्यक है। साथ ही उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी मिलता है। वहीं,धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को गिरफ्तारी की शक्तियाँ प्रदान करती है,लेकिन इसके साथ कुछ अनिवार्य शर्तें और प्रक्रियाएँ भी निर्धारित करती है।
हाईकोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेजों का भी परीक्षण किया था। अदालत को प्रथम दृष्टया इनमें प्रक्रियागत कमियाँ दिखाई दी थीं। इसी आधार पर गिरफ्तारी की वैधता को लेकर सवाल उठाए गए और उन्हें अंतरिम जमानत देने का फैसला किया गया। अदालत ने इस घटनाक्रम पर भी गौर किया कि आजम खान को एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा होते ही प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था।
हाईकोर्ट के इस फैसले से आजम खान को तत्काल राहत मिली थी। हालाँकि,जाँच एजेंसी इस आदेश से संतुष्ट नहीं थी। ईडी का मानना था कि हाईकोर्ट ने मामले में उसका पक्ष पूरी तरह सुने बिना अंतरिम जमानत देने का फैसला किया। इसी वजह से एजेंसी ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल कर आदेश को चुनौती दी।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई गई। एजेंसी का कहना था कि उसे अपना पक्ष रखने और जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। ईडी ने अदालत से आग्रह किया कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए,ताकि आजम खान को मिली अंतरिम जमानत का लाभ जारी न रह सके।
जाँच एजेंसी की दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत के इस रुख से आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इसका अर्थ है कि हाईकोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत तत्काल प्रभाव से समाप्त नहीं होगी और वह फिलहाल इस राहत के दायरे में बने रहेंगे।
हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पूरे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतिम निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अदालत ने फिलहाल जमानत पर रोक लगाने की माँग स्वीकार नहीं की है। इसका मतलब यह नहीं है कि ईडी की जाँच समाप्त हो गई है या आजम खान के खिलाफ दर्ज मामला खत्म हो गया है। मामले से जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर आगे भी सुनवाई हो सकती है। जाँच एजेंसी और आजम खान का पक्ष अदालत के सामने रखा जाएगा और आगे की न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर मामले की दिशा तय होगी।
आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल आजम खान ने राज्य की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है। रामपुर उनकी राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है। वह कई बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं।
पिछले कुछ समय से आजम खान विभिन्न कानूनी मामलों के कारण लगातार चर्चा में रहे हैं। अलग-अलग मामलों में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों,अदालती सुनवाई और जेल में रहने की वजह से उनकी राजनीतिक गतिविधियाँ भी प्रभावित हुई हैं। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत उनके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
इस मामले का संबंध मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से होने के कारण भी इसकी अहमियत बढ़ जाती है। ट्रस्ट से जुड़े कथित वित्तीय लेन-देन और अनियमितताओं की जांच लंबे समय से चर्चा में है। प्रवर्तन निदेशालय इसी मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है। वहीं, आजम खान की ओर से गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख के बाद आजम खान को फिलहाल राहत जरूर मिली है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। एक तरफ प्रवर्तन निदेशालय हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे रहा है,तो दूसरी तरफ आजम खान का पक्ष गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कथित कानूनी खामियों को आधार बनाकर अपनी दलीलें रख रहा है।
अब इस मामले में आगे होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी। अदालत के सामने यह सवाल रहेगा कि गिरफ्तारी के दौरान निर्धारित कानूनी प्रावधानों का पालन किस हद तक किया गया और हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत देने के फैसले को किस आधार पर देखा जाना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तत्काल रोक लगाने की माँग स्वीकार नहीं की है। ऐसे में आजम खान को मिली अंतरिम राहत बरकरार है और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर सभी की निगाहें रहेंगी।
