नई दिल्ली, 7 जुलाई (युआईटीवी/आईएएनएस)- दिल्ली में जीएसटी कलेक्शन पिछले कई सालों से लगातार बढ़ रहा है। चालू वित्तवर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में जीएसटी कलेक्शन में 15 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। गुरुवार को केजरीवाल सरकार ने यह जानकारी दी है।
पिछले वित्तवर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 698.05 करोड़ रुपये के जीएसटी कलेक्शन की तुलना में दिल्ली ने इस वित्तवर्ष की पहली तिमाही में 802.91 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
सीएम केजरीवाल ने ट्वीट किया, ”सरकारें अक्सर कहती हैं कि उनके पास अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन दिल्ली में हमारी सरकार ने दिखाया है कि ईमानदार शासन से राजस्व बढ़ता है।”
दिल्ली का पहली तिमाही का जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 15 प्रतिशत बढ़ा है। इस तरह हमारे पास दिल्ली के लोगों के लिए अधिक स्कूल, अधिक अस्पताल, अधिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए पैसा होगा।”
बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा, “केजरीवाल सरकार ने जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड वृद्धि के जरिए पूरे देश के लिए ईमानदारी की मिसाल कायम की है।” आतिशी ने कहा कि केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली में जनता पर कोई नया टैक्स लगाए बिना पिछले आठ वर्षों में बजट लगातार बढ़ा है।
मंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली की आर्थिक और बजटीय वृद्धि यह स्पष्ट करती है कि एक ईमानदार सरकार अपना राजस्व बढ़ा सकती है और दिल्ली के लोगों को अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लीनिक और गुणवत्तापूर्ण अस्पताल दे सकती है। यह उन सरकारों के लिए एक उदाहरण है जो फंड की कमी का दावा करती हैं।
आतिशी ने आगे कहा कि पिछली सरकारें अच्छे स्कूल नहीं बना पाने का कारण फंड की कमी बताती थीं। हालांकि, केजरीवाल सरकार ने दिखा दिया है कि सही इरादे से सरकारों को कभी भी फंड की कमी नहीं होगी। साल 2014-15 में दिल्ली का कुल बजट 30,000 करोड़ रुपये था।
महज पांच साल के अंदर सरकार ने बिना कोई नया टैक्स लगाए 2020 में इस बजट को दोगुना कर 60,000 करोड़ रुपये कर दिया। इसके अलावा इस साल दिल्ली का बजट बढ़कर 75,000 करोड़ रुपये हो गया है।
इससे स्पष्ट है कि अगर सरकार ईमानदार हो तो फंड की कोई कमी नहीं होगी। यह ट्रेंड दिल्ली के जीएसटी कलेक्शन में भी दिखाई दे रहा है। मंत्री ने कहा कि मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि चालू वित्तवर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में जीएसटी कलेक्शन 15 प्रतिशत बढ़कर 8,028.91 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।