नई दिल्ली,5 अप्रैल (युआईटीवी)- आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणापत्र कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में आज,शुक्रवार को जारी कर दिया है। इस घोषणापत्र को ‘न्याय पत्र’ का नाम दिया गया है।
पाँच न्याय और 25 गारंटी का कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है। अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ को शामिल किया है। कांग्रेस ने वादा किया है कि यदि वे चुनाव जीत कर सत्ता में आते हैं तो वे 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा खत्म करेंगे,एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे,आरक्षण की सीमा बढ़ाएँगे,कर्जमाफी आयोग का गठन करेंगे,जातिगत जनगणना कराएँगे,रोजगार की गारंटी शामिल है।
‘हिस्सेदारी न्याय’ के तहत पार्टी ने वादा किया है कि यदि वह सत्ता में आती है तो जाति जनगणना और आरक्षण की 50 फीसदी सीमा को ख़त्म कर देगी,1 साल में वन अधिकार कानून वाले पट्टों का निर्णय होगा,हर व्यक्ति और हर वर्ग की समानता के लिए गिनती होगी,जितनी जनसंख्या एससी/एसटी की होगी उतना ही बजट होगा,अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को पूरा अधिकार दिया जाएगा।
‘युवा न्याय’ के अंतर्गत पार्टी ने देश के 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी,एक लाख की अप्रेंटिसशिप हर शिक्षित युवा को,पेपर लीक से मुक्ति,अग्निवीर योजना बंद कर पुरानी भर्ती योजना चालू किया जाएगा,5 हजार करोड़ का नया स्टार्टअप फंड देने का वादा किया है।
‘किसान न्याय’ के तहत कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी दर्जा, जीएसटी मुक्त खेती का,कर्ज माफी आयोग के गठन का वादा किया है।
पार्टी ने ‘श्रमिक न्याय’ के तहत न्यूनतम मजूदरी 400 रुपये प्रतिदिन देने,स्वास्थ्य का अधिकार देने का वादा किया है।
पार्टी ने ‘नारी न्याय’ के तहत गरीब परिवारों की महिला को महालक्ष्मी योजना के तहत एक लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने का,हर पंचायत में एक अधिकार सहेली होगी,आशा, मिड डे मिल, आंगनवाड़ी वर्कर्स को ज्यादा सैलरी मिलेगी,कामकाजी महिलाओं के लिए दोगुने हॉस्टल की सुविधा का वादा किया है।
वरिष्ठ नागरिकों,विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार का योगदान 200-500 रुपये प्रति माह दयनीय है। कांग्रेस इस राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह करेगी। वहीं,साल 2025 से महिलाओं को केंद्र सरकार की नौकरियों में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का भी वादा किया।
इसके अलावा पार्टी ने अपने घोषणापत्र में वादा किया है कि यदि वे इस बार चुनाव जीत कर सत्ता में आती है,तो धनशोधन कानून को खत्म किया जाएगा।
25 तरह की गारंटियाँ घोषणापत्र में दी गई हैं। जिसे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने गरीबों को समर्पित घोषणापत्र बताया है। उन्होंने कहा कि देश के राजनीतिक इतिहास में हमारा यह घोषणापत्र न्याय के दस्तवेज के रूप में याद किया जाएगा।इसी को आधार मान कर ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ राहुल गांधी के नेतृत्व में चलाई गई थी। पाँच स्तंभों- युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा इस यात्रा के दौरान की गई। 25 गारंटी इन पाँच स्तंभों में से निकलती हैं और कोई-न-कोई हर 25 गारंटी में लाभान्वित होता है।