नई दिल्ली, 7 मार्च (युआईटीवी/आईएएनएस)- भविष्य के संघर्ष अप्रत्याशित होंगे। लगातार विकसित हो रही विश्व व्यवस्था ने सभी को फिर से रणनीति बनाने के लिए मजबूर किया है। उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ पूरे समुद्र तट पर लगातार निगरानी रखनी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को नौसेना के कमांडरों से यह बातें कहीं। उन्होंने कहा कि कहा कि हमें भविष्य की सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 06 मार्च को भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत पर आयोजित नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के दौरान भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं की समीक्षा की। कमांडरों को अपने संबोधन में, सिंह ने सामाजिक और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित सीमाओं को पहली आवश्यकता बताया, इस बात पर जोर दिया कि भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नए सिरे से उत्साह के साथ ‘अमृत काल’ में आगे बढ़ रहा है।
इस बात पर जोर देते हुए कि आर्थिक समृद्धि और सुरक्षा परि²श्य साथ-साथ चलते हैं, उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र एक प्रमुख निमार्ता के रूप में उभरा है, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है और देश के विकास को सुनिश्चित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि अगले 5-10 वर्षों में, रक्षा क्षेत्र के माध्यम से 100 बिलियन से अधिक के ऑर्डर दिए जाने की उम्मीद है और यह देश के आर्थिक विकास में एक प्रमुख भागीदार बन जाएगा। आज हमारा रक्षा क्षेत्र रनवे पर है, जल्द ही जब यह उड़ान भरेगा, तो यह देश की अर्थव्यवस्था को बदल देगा। अगर हम अमृत काल के अंत तक भारत को दुनिया की शीर्ष आर्थिक शक्तियों में देखना चाहते हैं, तो हमें रक्षा महाशक्ति बनने की दिशा में साहसिक कदम उठाने की जरूरत है।
राजनाथ ने हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना की विश्वसनीय और जवाबदेह उपस्थिति का भी विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नौसेना की मिशन-आधारित तैनाती ने क्षेत्र में मित्रवत विदेशी देशों के ‘पसंदीदा सुरक्षा भागीदार’ के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। उन्होंने भारत जैसे विशाल देश को पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने और अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहने की आवश्यकता को दोहराया।
उन्होंने रक्षा में ‘आत्मनिर्भरता’ हासिल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों को सूचीबद्ध किया, जिसमें चार सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों की अधिसूचना, एफडीआई सीमा में वृद्धि और एमएसएमई सहित भारतीय विक्रेताओं के लिए अनुकूल वातावरण बनाना शामिल है। उन्होंने 2023-24 में घरेलू उद्योग के लिए रक्षा पूंजी खरीद बजट का रिकॉर्ड 75 प्रतिशत निर्धारित करने की हालिया घोषणा को रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की ²ढ़ प्रतिबद्धता का प्रमाण करार दिया।