नई दिल्ली,4 जुलाई (युआईटीवी)- भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने हाल ही में अमेरिकी सीनेट के प्रस्तावित बिल के बारे में चिंताओं का जवाब दिया,जिसमें रूसी तेल आयात करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है,एक ऐसा कदम जो सीधे भारत को प्रभावित कर सकता है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम द्वारा पेश किए गए इस बिल का उद्देश्य यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के बीच रूस के साथ ऊर्जा संबंध बनाए रखने वाले देशों को दंडित करना है। जवाब में,जयशंकर ने कहा कि भारत इस घटनाक्रम से पूरी तरह अवगत है और उसने राजनयिक चैनलों के माध्यम से संबंधित अमेरिकी सांसदों को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। उन्होंने कहा कि भारत के राजदूत और दूतावास ने सीनेटर ग्राहम को ऊर्जा सुरक्षा पर देश के दृष्टिकोण से अवगत कराया है,ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारत की स्थिति अच्छी तरह से समझी जाए।
प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हुए जयशंकर ने संयमित और कूटनीतिक लहजे में कहा, “हमें उस पुल को पार करना होगा,अगर हम उस स्थिति में पहुँचेंगे।” यह टिप्पणी भारत के सतर्क लेकिन आत्मविश्वासी दृष्टिकोण को रेखांकित करती है,बिना किसी अतिशयोक्ति के स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करना। यह दर्शाता है कि भारत घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रख रहा है,लेकिन वह घटनाओं के विकास और प्रस्तावित कानून को अमेरिकी कांग्रेस में स्वीकृति मिलने के आधार पर कोई निर्णय लेगा।
यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद से भारत ने रूसी कच्चे तेल के अपने आयात में उल्लेखनीय वृद्धि की है,जो काफी हद तक अनुकूल मूल्य निर्धारण द्वारा प्रेरित है। मई 2025 तक,रूसी तेल भारत के कच्चे तेल के आयात का लगभग 40-44% था,जो लगभग 1.96 मिलियन बैरल प्रति दिन था। इस रणनीतिक ऊर्जा निर्णय ने भारत को अपने घरेलू ईंधन की कीमतों और ऊर्जा माँगों को प्रबंधित करने में मदद की है, खासकर महामारी के बाद के आर्थिक सुधार के चरण में। प्रस्तावित टैरिफ,यदि लागू किया जाता है,तो न केवल भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बल्कि वैश्विक तेल बाजारों के लिए भी बड़े प्रभाव हो सकते हैं।
बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद,भारत ने लगातार यह कहा है कि उसकी ऊर्जा नीति राष्ट्रीय हित,सामर्थ्य और आपूर्ति सुरक्षा द्वारा निर्देशित है। डॉ. जयशंकर की प्रतिक्रिया इस स्थिति को पुष्ट करती है,जो एक व्यापक कूटनीतिक रुख को दर्शाती है,जो भारत की संप्रभुता और दीर्घकालिक आर्थिक जरूरतों को प्राथमिकता देती है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार बना हुआ है,भारत ने दिखाया है कि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और आर्थिक हितों की रक्षा करने से पीछे नहीं हटेगा।
वैश्विक भू-राजनीति में बदलाव जारी है,भारत संतुलन और दूरदर्शिता के साथ जटिल परिदृश्य में आगे बढ़ रहा है। जयशंकर की टिप्पणी-व्यावहारिक लेकिन दृढ़-नई दिल्ली की अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने की मंशा को दर्शाती है, जबकि बातचीत और सहयोग के लिए दरवाजे खुले रखे हैं।