नई दिल्ली,20 नवंबर (युआईटीवी)- रेस्टोरेंट और होटलों में खाना खाने के बाद बिल चुकाते समय ग्राहकों को अक्सर एक अतिरिक्त शुल्क का सामना करना पड़ता है,जिसे सर्विस चार्ज कहा जाता है। कई प्रतिष्ठानों में यह राशि बिना ग्राहक की सहमति के बिल में जोड़ दी जाती है और फिर उसका भुगतान करना जरूरी बताया जाता है। हालाँकि,दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि रेस्टोरेंट संगठनों को अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने की अनुमति देने वाला कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि फिलहाल होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों की सहमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। अदालत के इस रुख से उपभोक्ताओं को राहत मिली है और अनिवार्य सर्विस चार्ज पर लगी रोक जारी रहेगी।
गुरुवार,19 नवंबर को दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। इस पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव साम्ब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा शामिल थे। अदालत के सामने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से दायर अपीलें सुनवाई के लिए आई थीं। दोनों संगठनों ने एकल पीठ के 28 मार्च 2025 के फैसले को चुनौती दी है। उस फैसले में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के दिशानिर्देशों को बरकरार रखते हुए अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक को सही ठहराया गया था।
खंडपीठ ने दोनों संगठनों की अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया,लेकिन उन्हें कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसका अर्थ है कि अपील लंबित रहने के दौरान भी रेस्टोरेंट और होटल अपने ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते। अदालत ने स्पष्ट किया कि अपील स्वीकार किए जाने का मतलब यह नहीं है कि पहले से लागू रोक समाप्त हो गई है या रेस्टोरेंट संगठनों को सर्विस चार्ज वसूलने की अनुमति मिल गई है।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अदालत के सामने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि एकल पीठ के फैसले के बावजूद कुछ रेस्टोरेंट ग्राहकों के बिल में अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज जोड़ रहे हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि पहले कुछ प्रतिष्ठान अपील लंबित होने का हवाला देकर इस प्रक्रिया को जारी रखने की कोशिश करते थे। अब जब हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है, तब भी ऐसी आशंका है कि कुछ रेस्टोरेंट इसी आधार पर ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलना जारी रख सकते हैं।
केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि इस तरह की व्यवस्था का सीधा नुकसान ग्राहकों को उठाना पड़ता है। ग्राहक जब किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं,तो उन्हें मेन्यू में दी गई कीमतों के आधार पर खर्च का अनुमान होता है,लेकिन बिल तैयार होने के बाद यदि उसमें बिना सहमति के सर्विस चार्ज जोड़ दिया जाता है,तो उन्हें निर्धारित कीमत से अधिक भुगतान करना पड़ता है। सरकार का कहना था कि उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है।
इस पर अदालत ने साफ किया कि रेस्टोरेंट संगठनों के पक्ष में कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया है। पीठ ने यह भी कहा कि यदि कोई प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो संबंधित प्राधिकरण उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अदालत की इस टिप्पणी से स्पष्ट हो गया कि केवल अपील दायर होने या सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने के आधार पर रेस्टोरेंट संचालक अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने का अधिकार हासिल नहीं कर सकते।
सुनवाई के दौरान अदालत ने रेस्टोरेंट संगठनों के वकीलों से एक महत्वपूर्ण सवाल भी पूछा। पीठ ने जानना चाहा कि सर्विस चार्ज को खाने की कीमत में शामिल करने के बजाय बिल में अलग से क्यों दिखाया जाता है। अदालत का सवाल इस बात को लेकर था कि जब ग्राहक पहले से मेन्यू में लिखी कीमत के आधार पर भोजन का ऑर्डर देता है,तो उसके बाद अलग से सर्विस चार्ज जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है।
इस पर रेस्टोरेंट संगठनों की ओर से दलील दी गई कि सर्विस चार्ज को अलग से दिखाने का उद्देश्य पारदर्शिता बनाए रखना है। संगठनों का कहना था कि इस शुल्क से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल रेस्टोरेंट कर्मचारियों के कल्याण और वेतन से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। उनके अनुसार,सर्विस चार्ज कर्मचारियों के हितों से जुड़ा हुआ है और इसे बिल में अलग दिखाने से ग्राहकों को यह जानकारी मिलती है कि उनसे किस मद में अतिरिक्त राशि ली जा रही है।
हालाँकि,अदालत ने इस दौरान सर्विस चार्ज और टिप के बीच अंतर को भी स्पष्ट किया। पीठ ने कहा कि टिप पूरी तरह ग्राहक की इच्छा और संतुष्टि पर निर्भर करती है। यदि किसी ग्राहक को रेस्टोरेंट की सेवा अच्छी लगती है,तो वह अपनी खुशी से टिप दे सकता है। वहीं, यदि वह टिप नहीं देना चाहता,तो उसे इसके लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसके तहत ग्राहक को अनिवार्य रूप से टिप देने के लिए मजबूर किया जा सके।
सर्विस चार्ज और टिप को लेकर यह अंतर उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है। सर्विस चार्ज को कई रेस्टोरेंट अपने बिल में एक निश्चित राशि या प्रतिशत के रूप में जोड़ते हैं,जबकि टिप ग्राहक की स्वैच्छिक पेशकश होती है। अदालत की टिप्पणी का आशय यही है कि ग्राहक से उसकी सहमति के बिना किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं कराया जा सकता। यदि ग्राहक अपनी इच्छा से किसी कर्मचारी को टिप या स्वैच्छिक योगदान देना चाहता है,तो यह उसका व्यक्तिगत फैसला होगा।
इस विवाद की शुरुआत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की ओर से 4 जुलाई 2022 को जारी किए गए दिशानिर्देशों से हुई थी। इन दिशानिर्देशों में होटल और रेस्टोरेंट को ग्राहकों के बिल में स्वतः या डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज जोड़ने से रोका गया था। प्राधिकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि ग्राहकों पर बिना उनकी सहमति के अतिरिक्त शुल्क न थोपा जाए। दिशानिर्देशों के अनुसार,सर्विस चार्ज को अनिवार्य भुगतान के रूप में लागू करना उपभोक्ता हितों के खिलाफ हो सकता है।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के इन निर्देशों को चुनौती देते हुए रेस्टोरेंट संगठनों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका तर्क था कि सर्विस चार्ज वसूलने की व्यवस्था रेस्टोरेंट उद्योग के संचालन और कर्मचारियों के कल्याण से जुड़ी हुई है। संगठनों ने दिशानिर्देशों को चुनौती देते हुए अदालत से हस्तक्षेप करने की माँग की थी।
इसके बाद 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रेस्टोरेंट संगठनों की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। अदालत ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के दिशानिर्देशों को बरकरार रखा था। फैसले में कहा गया था कि ग्राहक की सहमति के बिना अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलना अनुचित व्यापार व्यवहार हो सकता है। अदालत ने यह भी माना था कि ग्राहकों को बिना उनकी अनुमति के अतिरिक्त भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।
एकल पीठ ने इस मामले में याचिकाकर्ता संगठनों पर एक-एक लाख रुपये का खर्च भी लगाया था। अदालत ने निर्देश दिया था कि यह राशि उपभोक्ता कल्याण के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में जमा कराई जाए। इस फैसले के बाद रेस्टोरेंट संगठनों ने इसे चुनौती देते हुए खंडपीठ में अपील दाखिल की थी। अब इसी अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
ताजा सुनवाई के बाद ग्राहकों के लिए मौजूदा स्थिति स्पष्ट हो गई है। जब तक अदालत की ओर से कोई अलग आदेश नहीं आता,तब तक रेस्टोरेंट और होटल बिना ग्राहक की सहमति के बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। यदि किसी बिल में स्वतः सर्विस चार्ज शामिल किया जाता है,तो ग्राहक को उसके भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। ग्राहक अपनी इच्छा से टिप देना चाहें तो दे सकते हैं,लेकिन इसे अनिवार्य शुल्क नहीं बनाया जा सकता।
हालाँकि,इस मामले में अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ रेस्टोरेंट संगठनों की अपील पर आगे सुनवाई करेगी और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अंतिम निर्णय लेगी। फिलहाल कोई अंतरिम राहत नहीं मिलने के कारण उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के दिशानिर्देशों के तहत अनिवार्य सर्विस चार्ज पर रोक जारी है। आने वाले समय में अदालत का अंतिम फैसला यह तय करने में महत्वपूर्ण होगा कि रेस्टोरेंट उद्योग में सर्विस चार्ज की व्यवस्था को लेकर कानूनी स्थिति क्या होगी। तब तक ग्राहकों की सहमति के बिना अतिरिक्त सर्विस चार्ज वसूलने की अनुमति नहीं है।
